मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषणासाठी बसलेले मनोज जरांगे-पाटील यांचे आंदोलन आता निर्णायक टप्प्यावर आलेले आहे. या आंदोलनाला महाराष्ट्रभरातून उस्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून आंदोलनकर्त्यांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे शहरातच सोमवारी बंद करून आपला संताप त्यांच्यापर्यंत पोचवला आहे. राज्य सरकारने प्रारंभी जरांगे यांचे आंदोलन गंभीरपणे घेतले नाही. दुसरीकडे राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असताना मराठा आंदोलन पेटवण्याचे काम भाजपच्या मराठा नेत्यांकडून करण्यात आले होते. त्यावेळी आमच्या हाती सत्ता द्या, एका महिन्यात आरक्षण देतो, असे सांगणारे हेच नेते आता गायब झाले आहेत.
सत्ताधार्‍यांना मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवणे अशक्य झाल्याने मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे जाहीर करून आता राज्यात मराठा विरुद्ध कुणबी असा नवा वाद निर्माण करून मराठा आंदोलनाला वेगळी दिशा देण्याचा तर प्रयत्न होत नाही ना, अशीही शंका आता उपस्थित होऊ लागली आहे. भाजपच्या हातात पाच वर्षे सत्ता होती, त्यानंतर आता पुन्हा सत्ता आलेली आहे. तरीही आरक्षण लागू केले जात नाही. न्यायालयाकडूनही दिलासा मिळताना दिसत नसल्याने मराठा समाज अस्वस्थ झाला आहे. सकल मराठा समाजाचे नेते यावेळी फारसे आक्रमक होताना दिसत नाहीत. कदाचित सत्ताधार्‍यांचा त्यांच्यावर दबाव असण्याचीच अधिक शक्यता नाकारता येत नाही, पण जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या छोट्याशा गावातील भूमीहिन शेतकरी असलेल्या मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाने अख्ख्या महाराष्ट्रात भडाका उडाला आहे.
जरांगे-पाटील यांनी विदर्भातील मराठ्यांसोबत राज्यातील सगळ्या मराठ्यांना कुणबी समाजाचे प्रमाणपत्र द्या, या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले होते. त्यामुळे आंदोलनाची व्याप्ती फक्त जालना जिल्ह्यापुरतीच मर्यादित होती, पण १ सप्टेंबरला पोलिसांनी अचानक आंदोलनकर्त्यांवर लाठीमार करत गोळीबार केल्याने आंदोलन चिघळले आहे. राज्यभर त्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्याने सत्ताधारी हादरून गेले आहेत. लाठीमार आणि गोळीबाराचा आदेश कुणी दिला यावर मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांमध्येच एकमत झाले नसल्याचे दिसून आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदेश कुणी दिला याची माहिती नसल्याचे सांगितले, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रतिक्रियेतून त्यांची सत्तेची गुर्मी दिसून आली. सरकारने आदेश दिल्याचे सिध्द करा, राजकारण सोडून देऊ, अशी पवार यांची भाषा परिपक्व राज्यकर्त्याला शोभणारी नक्कीच नाही. त्यामुळेच बारामतीतच निघालेल्या मराठा मोर्चात अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट माफी मागून पोलिसांच्या हल्ल्यावर पडदा टाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला.
मनोज जरांगे-पाटील यांनी आंदोलन मागे घ्यावे यासाठी राज्य सरकारने आपले दूत पाठवून प्रयत्न केले, पण मनोज -जरांगे ऐकायलाच तयार नसल्याने अखेर निजामकाळात कुणबी नोंद असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊ, असा आदेश काढण्यात आला, पण सरकारच्या या बनवेगिरीला मनोज-जरांगे बधले नाहीत. एकतर नोंदी नसलेल्या मराठ्यांच्या आरक्षणाचे काय? राज्यातील इतर भागातील मराठ्यांच्या आरक्षणाचे काय करणार, असे प्रश्न जरांगे यांच्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याच्या मनात नक्कीच आले असणार. फक्त समाजासाठीच आपले प्राण पणाला लावलेले मनोज जरांगे सरकारच्या आश्वासनाला भुलले नाहीत, झुकले नाहीत.
सरकारचा हा प्रस्ताव धुडकावत मनोज जरांगे यांनी उपोषण सुरूच ठेवण्याची हिंमत दाखवली. ही हिंमत सकल मराठा आंदोलनातील नेते अजून का दाखवत नाहीत, हा मराठा समाजाला पडलेला प्रश्न आहे. असे असले तरी मराठा आंदोलनाचे लोण महाराष्ट्रात पसरू लागले आहे. सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यात बंद पाळून आंदोलकांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे. आंदोलनाचे लोण थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दारात पोचले आहे. दोन दिवसांपूर्वी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनाही आंदोलकांच्या संतापाचा सामना करावा लागला होता. यातून आंदोलनाचा फटका राजकीय नेत्यांना बसण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे प्रत्येक पक्षातील नेते आम्ही मराठ्यांच्या आरक्षणाचे कसे समर्थक आहोत हे सांगण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत.
मराठा आंदोलनाला गेल्या एक तपापासून ज्या पद्धतीने राज्यकर्ते टोलवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यातून आता आंदोलन हिंसक वळण घेईल असे दिसत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल की न मिळेल याविषयी मतमतांतरे असू शकतात. त्याची सर्व कारणे इथल्या राजकीय आणि आर्थिक प्रश्नांमध्ये दडलेली आहेत. राज्य सरकारने मराठ्यांना आरक्षण देण्याऐवजी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाने राज्यातील कुणबी समाजही आक्रमक होऊ लागला आहे. ठिकठिकाणाहून या निर्णयाला विरोध होऊ लागला आहे.
हा वाद पेटला तर राज्यात मराठा विरुद्ध कुणबी अशी दुहीची बिजे पेरली जाण्याचीच भीती अधिक आहे. सरकारने आरक्षणाबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला तरीसुद्धा या आरक्षणाला पुन्हा न्यायालयीन लढ्यासाठी तयार राहावे लागेल. यामध्ये अनेक वर्षे जातील. न्यायालयात ते टिकेल न टिकेल याविषयी सांगणे कठीण आहे. कारण न्यायव्यवस्था हीसुद्धा निर्णय घेताना स्वायत्त आहे का? हाही प्रश्न आता जनतेच्या समोर आहे. म्हणून याबाबत सर्व समाजाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून या प्रश्नावर सकारात्मक मार्ग काढला पाहिजे. मराठा विरुद्ध कुणबी असा नवा वाद उभा करण्याऐवजी प्रश्न अतिशय संवेदनशीलतेने सोडवला तर सरकार आणि समाजाचे भले होईल.
