काश्मीरमधील अनंतनग जिल्ह्याच्या गडोले जंगल परिसरात अतिरेकी लपून बसले असल्याची खबर मिळाल्यानंतर भारतीय लष्कर आणि पोलिसांनी मंगळवार, १२ सप्टेंबर रोजी संयुक्त ऑपरेशन हाती घेतले. अतिरेक्यांबरोबर चकमक सुरू असतानाच दुसर्‍या दिवशी भारताचे 4 सुपुत्र शहीद झाले. १९ राष्ट्रीय कर्नल मनप्रीत सिंग, मेजर आशीष धौंचक आणि जम्मू-काश्मीर पोलीस दलाचे डीएसपी हुमायूं भट तसेच एक जवानाला वीरमरण आले. प्रतिबंधित दी रेझिस्टन्स फ्रंट (टीआरएफ) या संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली आहे.
साधारणपणे 4 वर्षांपूर्वी अनुच्छेद ३७० आणि ३५ए रद्द केल्यापासून जम्मू आणि काश्मीरमधील पाकपुरस्कृत दहशतवादी कारवायांचे प्रयत्न सातत्याने होत आहेत, मात्र सुरक्षा दलांच्या दक्षतेमुळे जम्मू आणि काश्मीरमधील अतिरेकी कारवायांमध्ये मोठी घट नोंदवली गेली आहे. २०१८ मध्ये ४१७ अतिरेकी हल्ल्यांच्या घटना नोंदवल्या गेल्या होत्या, तर २०१९मध्ये जम्मू-काश्मीरचा स्वतंत्र राज्याचा दर्जा काढून घेतल्यानंतर २०१९ मध्ये २१५ अतिरेकी हल्ले झाले. या सर्वांमागे पाकिस्तान आहे, हे उघड गुपित आहे. आपल्या भूमीवर दहशतवाद्यांना आश्रय द्यायचा, त्यांना प्रशिक्षण देऊन शस्त्रसज्ज करायचे आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये अशांतता निर्माण करण्यासाठी भारतात घुसवायचे, हेच पाकिस्तानी दहशतवादी संघटना फार पूर्वीपासून करत आल्या आहेत.
आता १२ सप्टेंबरच्या अतिरेकी हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारणार्‍या टीआरएफचा उदयदेखील जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर झाला. काश्मीरमधील नव्या स्वदेशी प्रतिकाराची सुरुवात म्हणून टीआरएफ अस्तित्वात आल्याचे चित्र रंगवण्यात आले आहे. म्हणजेच, ही ‘स्वदेशी चळवळ’ असल्याचे भासवले जात असले तरी, या संघटनेच्या क्रियांमागे लष्कर ए तैयबा (एलईटी) असल्याचे दिसत आहे टीआरएफ ही पाकिस्तानस्थित लष्कर ए तैयबाचा छुपा तंझीम (इस्लामिक दहशतवादी गट) आहे आणि काश्मीरमधील दहशतवादी गट स्थानिक संघटनांसारखे वाटावेत, यासाठी पाकिस्तानने तो तयार केला आहे. पाकिस्तानकडून त्यांना अर्थसहाय्य केले जाते. स्थापनेपासूनच TRFने प्रामुख्याने काश्मिरी पंडित आणि शीखांना लक्ष्य केले आहे. त्यांना काश्मीर सोडण्यास भाग पाडण्यासाठी भविष्यात अल्पसंख्याकांवर असे आणखी हल्ले करू, असा इशाराही या संघटनेने यापूर्वीच दिला आहे. माजी लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांनी टीआरएफचा उल्लेख ‘टेरर रिव्हायव्हल फ्रंट’ असे केले आहे. पाकपुरस्कृत ही एकमेव स्थानिक संघटना नाही. ‘युनायटेड लिबरेशन फ्रंट जम्मू अ‍ॅण्ड काश्मीर’ अशाही संघटना कार्यरत आहेत.
सध्या पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती खूपच दयनीय आहे. आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर हा देश उभा आहे, पण तरीही काश्मीरमध्ये अशांतता निर्माण करण्यासाठी पाकिस्तान कायम प्रयत्नशील असतो, म्हणूनच सातत्याने भारतात घुसखोरीचे प्रयत्न सुरूच आहेत. अतिरेक्यांबरोबरच अधिकाधिक शस्त्रास्त्रे आणि दारुगोळा भारतीय हद्दीत पाठविण्याचे धोरणही पाकिस्तानी लष्कर अवलंबत असल्याचे पहायला मिळत आहे. त्यामुळेच घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या अतिरेक्यांकडे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे सापडली आहे. त्यातही ही अत्याधुनिक शस्त्रे कोणती? याचाही उलगडा झाला आहे. नियंत्रण रेषेजवळ उत्तर काश्मीरच्या बांदिपोर जिल्ह्यातील गुरेझ सेक्टरमध्ये ५ सप्टेंबर २०२० रोजी पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमधून घुसखोरीचा प्रयत्न करणार्‍या दहशतवाद्यांच्या गटाला भारतीय जवानांनी रोखले. तेव्हा त्यांनी आपली पाठीवरची बॅग टाकून माघारी पाकिस्तानात पळ काढला. यात 2 दहशतवादी ठार झाले. या कारवाईत चिनी बनावटीची नॉरिन्को क्यूबीझेड-९५ रायफल आणि गार्मिन जीपीएससह ‘टाइप 54’च्या 3 चिनी पिस्तुले ताब्यात घेण्यात आली. क्यूबीझेड-९५-१ ही पीपल्स लिबरेशन आर्मीची (पीएलए) अधिकृत रायफल आहे. चिनी बनावटीची क्यूबीझेड-९५ ही रायफल पाकिस्तान फ्रंटियर कॉर्प्सचे सैनिक वापरतात. याशिवाय, सुरक्षा दलांनी चिनी कंपनी उत्पादित करत असलेल्या अनेक ईएमईआय टाईप ९७ एनएसआर रायफल्सही हस्तगत केल्या आहेत. विशेष म्हणजे, अफगाणिस्तानमध्ये जी हायटेक शस्त्रास्त्रे ठेवून अमेरिका बाहेर पडली, ती शस्त्रास्त्रे पाकपुरस्कृत अतिरेकी वापरत असल्याचेही उघड झाले. ही शस्त्रास्त्रे पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेमार्फत अतिरेक्यांकडे येतात.
दुर्दैवाने आपल्या शेजारी दोन असे देश आहेत की, ज्यांच्या सातत्याने कुरापती सुरू असतात. पाकिस्तानचे तर गेल्या काही वर्षांपासून भारताविरोधात छुपे युद्ध सुरूच आहे. थेट रणांगणातील युद्धाप्रमाणेच भारतीय जवान त्याला सडेतोड उत्तर देत, पाकिस्तानचे हरएक प्रयत्न मोडून काढत आहे. पाकिस्तानची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटलेली आहे. त्यामुळे भारताकडून मदत घ्यावी, असाही एक सूर उमटत असला तरी तो फारच क्षीण आहे. कारण पाकिस्तानचे भारताबाबतचे धोरण हे कायमच ‘शत्रू देश’ याच भूमिकेत राहिले आहे. शिवाय, भारतही पाकिस्तानवर अजितबात विश्वास ठेवायला तयार नाही. कारण आतापर्यंतच्या घटनाही तशाच घडल्या आहेत. अगदी अलीकडचे कारगिल युद्धाचे उदाहरण देता येईल. फेब्रुवारी १९९९मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यात लाहोर करार झाला. उभय देशांमध्ये शांततापूर्ण आणि सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित करण्यावर त्यात भर देण्यात आला होता, परंतु अवघ्या अडीच-तीन महिन्यांतच या कराराच्या विपरित भूमिका पाकिस्तानने घेतली आणि कारगिल युद्धाला तोंड फुटले होते.
पाकिस्तानची भारतविरोधी खदखद सुरूच आहे. त्याला चीनकडून हवा दिली जात आहे, हे अतिरेक्यांकडे मिळणार्‍या शस्त्रास्त्रांवरून स्पष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भारताचे वाढते प्रस्थ आणि त्याच्या प्रगतीच्या घोडदौडीमुळे चीनदेखील अस्वस्थ आहे. त्यामुळे लडाखमध्ये एलएसीवरून भारतीय हद्दीत सैनिक घुसवण्याचे प्रयत्न चीनने केले आहेत, पण शूर भारतीय जवानांनी तोडीस तोड उत्तर देत, त्यांना पिटाळून लावले आहे. त्यातही चीनने यावर्षी दोनवेळा आपल्या नकाशामध्ये भारतीय भूभाग दाखवला आहे. भारताने ठामपणे त्याचा विरोध तर केलाच, पण अमेरिकासारख्या देशांतूनदेखील हा भूभाग भारताचाच असल्याचे सांगण्यात आले.
त्यात आता भर पडली आहे, आर्थिक आघाडीवर सुरू असलेली भारताची घोडदौड, चांद्रयान -३ मोहीम आणि जी-२० शिखर परिषदेच्या यशाची. जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारत पाचव्या क्रमांकावर आहे. कोरोना महामारीचा जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसला, पण भारतीय अर्थव्यवस्था त्याप्रमाणात स्थिर राहिली. त्याबरोबरच, चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यान उतरून भारताने इतिहास रचला आणि त्याचे कौतुक जगातील लहान-मोठ्या राष्ट्रांनी केले.
नवी दिल्लीतील प्रगती मैदानावरील ‘भारत मंडपम’मध्ये झालेल्या जी-२०च्या शिखर परिषदेत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि मेक्सिकोचे आंद्रेस मॅन्युएल लोपेझ ओब्राडोर यांचा अपवाद वगळता सर्व सदस्य राष्ट्रांचे प्रमुख, त्यांच्या सरकारचे प्रतिनिधी आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्यासह जगातील प्रमुख देशांच्या प्रमुखांनी भारताच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब केले. या’ परिषदेत मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘दिल्ली घोषणापत्र’ जारी झाले. या घोषणापत्रात युक्रेन युद्धात झालेल्या मानवी हानीबद्दल आणि युद्धामुळे जगावर होणार्‍या दुष्परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू झाल्यानंतर रशियाचा सहभाग असलेल्या बहुतेक सर्व जागतिक परिषदांमध्ये संयुक्त निवेदनावर एकमत झाले नव्हते, पण भारतातील परिषदेत घोषणापत्र एकमताने मंजूर झाले. विशेष म्हणजे, रशियाचाही यात सहभाग होता. शिवाय, भारत-आखाती देश-युरोप असा आर्थिक कॉरिडोरची घोषणा करण्यात आली.
ही परिषद संपताच भारताकडून पूर्व लडाखच्या न्योमा येथे जगातील सर्वात मोठे हवाईतळ उभारण्याची योजना आखली आणि संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी न्योमा धावपट्टीचे दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उद्घाटन केले. हे हवाई क्षेत्र सुमारे २०० कोटी रुपये खर्चून विकसित करण्यात येणार असून त्यामुळे लडाखमधील हवाई पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होईल आणि उत्तर सीमेवर भारतीय हवाई दलाच्या क्षमतेत वाढ होईल. एलएसीवर चीनसोबत सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्रालयाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे, तर दुसरीकडे जनतेचे प्रश्न सोडवणे शक्य नाही, अशी स्थिती पाकिस्तानची आहे. दोनच दिवसांपूर्वी करण्यात आलेल्या दरवाढीमुळे तिथे पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत ३३० रुपयांच्या (पाकिस्तानी) आसपास झाली आहे. तिजोरीत खडखडाट असल्याने सरकारी पीआयए ही विमान सेवा ठप्प होण्याची चिन्हे आहेत. आर्थिक अडचणीतून बाहेर येण्यासाठी पाकिस्तानने अनेक देशांकडे मदतीची याचना केली, पण त्याच्या फारसे काही पदरी पडले नाही. अशावेळी सावकारी करणार्‍या चीनने पाकिस्तानचा पुरेपूर फायदा उठविण्याची वेळ साधली आहे. चीनच्या अनेक मोबाईल अ‍ॅप तसेच उत्पादनांवर बंदी घालून भारताने आर्थिक फटका दिलेला आहेच. त्याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दाखवलेल्या मुत्सद्दीगिरीच्या जोरावर चीनविरोधातील भारताचे पारडे जडच आहे. त्यामुळे शी जिनपिंग यांची भारतविरोधी भूमिका आणखी तीव्र झाली आहे. आधीच ‘मर्कट त्यात मद्य प्याला’ अशी स्थिती पाकिस्तानची आहे. पाकिस्तानला आधार आहे तो, चीनचाच. चीनने पाकिस्तानमध्ये काही प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. त्याशिवाय, पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांची पाठराखणही केली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघात पाकिस्तानची वारंवार उचललेली तळी याकडेच अंगुलीनिर्देश करते. त्यामुळे सध्या तरी, आर्थिक कणा मोडलेल्या पाकिस्तानने भारताविरोधात कारवाया करण्यासाठी आपला खांदादेखील विकला असल्याचे दिसते.
