शिंदे-फडणवीस सरकारचा बहुप्रतिक्षित मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटपाचा तिढा मार्गी लागण्याची चिन्हे असतानाच प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेल्या विधान परिषदेतील राज्यपाल नामनिर्देशीत १२ आमदारांच्या नियुक्तीवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीला विरोध करणारी याचिका मागे घेण्यास याचिकाकर्त्याला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला विधान परिषदेवर १२ आमदारांची नियुक्ती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळापासून १२ आमदारांची नियुक्ती सातत्याने चर्चेचा विषय ठरला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी आलेला सुखद धक्का म्हणावा लागेल.
देशाच्या राजकीय परंपरेत उच्च संवैधानिक मूल्य जपणार्‍या महाराष्ट्रातील विधिमंडळाला आगळी वेगळी प्रतिष्ठा लाभलेली आहे. देशपातळीवरचे नेतृत्व देणारे अनेक नेते महाराष्ट्र विधिमंडळाने देशाला दिले आहेत. यातील प्रत्येक नेत्याने आपापल्या परीने महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावित्र्य राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु मागच्या काळात अशा काही घटना घडल्या किंबहुना जाणीवपूर्वक घडवण्यात आल्या की त्यामुळे महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या संवैधानिक मूल्यांना धक्का बसतोय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारकडून आलेली राज्यपाल नामनिर्देशीत १२ आमदारांची यादी मंजूर न करता तब्बल २ वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित ठेवण्याचा प्रकार त्यातलाच म्हणावा लागेल.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १५३ अन्वये प्रत्येक राज्यासाठी राज्यपाल हे पद तयार करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ राज्याचा कारभार हाकत असले, तरी राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात. संविधानाच्या रचनाकारांनी त्यात राज्यपालपदाचा अंतर्भाव केला तेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये योग्य ताळमेळ राखणे, संघराज्य व्यवस्थेचा पाया मजबूत ठेवणे हा त्यामागचा मुख्य उद्देश होता. म्हणजेच राज्यपालपद हे केंद्र आणि राज्य यांच्यातील सेतूची भूमिका बजावणारे मानले जात होते. स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्रपतींमार्फत विविध राज्यांमध्ये राज्यपाल म्हणून नियुक्त केलेल्या बहुतेक व्यक्ती स्वातंत्र्य सैनिक, देशसेवा, समाजसेवेची पार्श्वभूमी असणारे आणि विधिमंडळाचे माजी सदस्य होते.
त्यामुळे त्यांना घटनात्मक मूल्ये आणि तरतुदींची सखोल जाण होती. अशा राज्यपालांनी राज्यघटनेच्या आशयानुसार केंद्र आणि राज्य यांच्यातील सेतूची भूमिका चोखपणे बजावली. केंद्र आणि राज्य यांच्यात कधीही संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली नाही. याचे एक प्रमुख कारण हेही असावे की काही राज्ये सोडली तर त्या काळात जवळपास सर्व राज्ये आणि केंद्रात काँग्रेस या एकाच पक्षाची सत्ता होती. १९७७ मध्ये केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यांतील एका पक्षाची सत्तेवरील मक्तेदारी मोडीत निघाली आणि येथूनच राज्यपालांच्या नियुक्त्या आणि त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले. या पदाला राज्याला त्रास देण्यासाठी केंद्राच्या हातातील हत्याराचे रूप येऊ लागले.
सध्याच्या घडीला बिगर भाजपशासित राज्यात राज्यपालांना हाताशी धरून समांतर सरकार चालवण्याचे केंद्राचे प्रताप अनेकदा उघड झाले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस आणि राज्यपाल आनंदा बोस यांची पंचायत राज निवडणुकीतील हिंसाचारावरून सुरू असलेली चकमक, त्याआधीचे राज्यपाल जगदीप धनखड यांच्या कुलगुरू निलंबनाच्या निर्णयावरून झालेले रणकंदन, महाराष्ट्रातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यात तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची वादग्रस्त आणि असंवैधानिक कृती, केरळमधील पिनराई विजयन सरकारमधील मंत्र्याला ईडीच्या कारवाईवरून थेट निलंबित करण्याचा राज्यपाल आरिफ खान यांचा वादग्रस्त निर्णय त्याचप्रमाणे दिल्लीतील केजरीवाल सरकार आणि नायब राज्यपाल विनय सक्सेना यांच्यातील नोकरशहांच्या नियुक्तीवरून सुरू असलेली लढाई संपूर्ण देशाने पाहिली आहे.
महाराष्ट्र विधान परिषदेची थोडी तांत्रिक माहिती जाणून घेऊयात. आजच्या घडीला देशातील २८ पैकी केवळ ६ राज्यांमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात आहे. ज्यामध्ये महाराष्ट्राचा समावेश होतो. त्याशिवाय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांचाही त्यात समावेश आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत २८८ सदस्य तर विधान परिषदेतील सदस्य संख्या ७८ इतकी आहे. संविधानातील तरतुदीनुसार विधान परिषदेतील सदस्यांची संख्या किमान ४० तर कमाल संख्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या एक-तृतीयांश इतकी असू शकते. याचा अर्थ महाराष्ट्र विधान परिषदेची सदस्य संख्या जास्तीत जास्त ९६ पर्यंत वाढवता येऊ शकते. विधान परिषद सदस्यांचा कार्यकाल ६ वर्षे इतका असतो. विधान परिषद हे स्थायी सभागृह असल्याने ते कधीच विसर्जित होत नाही. दर २ वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात आणि तेवढेच नव्याने त्यांच्या जागी निवडले जातात.
विधान परिषदेच्या ७८ पैकी ३० सदस्य विधानसभा सदस्यांमार्फत निवडले जातात. २२ सदस्य विविध स्थानिक प्राधिकारी संस्थांमार्फत निवडले जातात. ७ सदस्य पदवीधर मतदारसंघांमधून तर ७ सदस्यांची शिक्षक मतदारसंघांमधून निवड होते. या व्यतिरिक्त कलम १७१ (५) नुसार १२ सदस्य हे राज्यपालांद्वारे नामनियुक्त केले जातात. समाजातील विविध घटकांना राज्यपाल विधान परिषदेवर सदस्य म्हणून नियुक्त करू शकतात. पूर्वी साहित्य, कला, क्रीडा, समाजकारण, विज्ञान, सहकार आदी क्षेत्रातील व्यक्तींना ही संधी मिळायची, मात्र गेल्या काही वर्षांत या जागाही राजकीय पक्षांनी हडपल्या. तेव्हापासून सत्ताधारी पक्षांनी शिफारस केलेलेच राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून वरिष्ठ सभागृहात जात आहेत. घटनेनुसार मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपाल आमदार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे, पण अंतिम निर्णय घेण्याचे सर्वस्वी अधिकार राज्यपालांकडे असतात.
त्यासाठी घटनेत कुठलीही कालमर्यादा आखून दिलेली नाही. त्याचाच फायदा घेत तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी तत्कालीन मविआ सरकारने मंजुरीसाठी दिलेल्या राज्यापाल नामनिर्देशीत १२ आमदार नियुक्तीच्या यादीवर मांडी घालून बसले होते. तेव्हापासून म्हणजेच जून २०२० पासून विधान परिषदेतील या १२ आमदारांची नियुक्ती रखडली होती. राज्यपाल यादीवर निर्णय घेत नसल्याने नाशिकमधील सामाजिक कार्यकर्ते रतन सोली यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून राज्यपालांना आमदार नियुक्तीचे आदेश द्यावे, अशी मागणी केली होती, मात्र न्यायालयाने आम्ही राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नसल्याचे मत नोंदवतानाच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना खडेबोल सुनावले होते. यावरून तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि कोश्यारी यांच्यात शाब्दीक चकमकही उडाली तरी भगतसिंह कोश्यारी न बधल्याने सोली यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागली होती.
नवीन सरकारने नवीन सदस्यांची यादी राज्यपालांना देताच राज्यपालांनी जुनी यादी रद्द केली. याचदरम्यान कोल्हापूरचे ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सहभाग याचिका दाखल करत राज्यपालांची कृती असंवैधानिक असल्याचे म्हणत जुनी यादीच कायम ठेवण्याची मागणी केली. या सर्व काळात मूळ याचिकाकर्ते रतन सोली यांनी आपली याचिका मागे घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. तशी मागणीही त्यांनी न्यायालयाकडे केली होती. मध्यंतरीच्या काळात या याचिकेवर सुनावणी झालीच नाही, तर ज्या न्यायाधीशांसमोर हे प्रकरण सुरू होते, ते न्यायमूर्ती के. एफ. जोसेफ निवृत्त झाले आणि हे प्रकरण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासमोर सुनावणीसाठी आले. या प्रकरणावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांनी रतन सोली यांनी आपली याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिल्याने विधान परिषदेवरील राज्यपाल नामनिर्देशीत १२ आमदार नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला.
परंतु यातही एक मेख आहे. सरन्यायाधीशांनी एक याचिका मागे घेण्यास परवानगी देतानाच सुनील मोदी यांना याप्रकरणी नव्याने याचिका दाखल करण्यासही परवानगी दिली आहे. त्यामुळे सुनील मोदी यांनी नवी याचिका दाखल केल्यास त्यावर सुनावणी होऊन १२ आमदारांच्या नियुक्तीला पुन्हा स्थगिती मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सत्ताधारी शिंदे-फडणवीस सरकारला जलद हालचाली करत नवी यादी राज्यपालांकडून मंजूर करून घ्यावी लागेल. सध्याच्या चर्चांनुसार १२ पैकी ८ जागा भाजपकडे आणि ४ जागा शिंदे गटाकडे जाणार होत्या, परंतु आता सत्तेत अजितदादांचा गटही दाखल झाल्याने त्यांना विचारात न घेताच यादी मंजूर होणे कठीण आहे. १२ सदस्यांपैकी अजितदादांच्या गटाला यात जागा मिळणार किंवा नाही. अजितदादांच्या गटातून कोणाला संधी मिळणार याचीही अनेकांना उत्सुकता आहेच. या यादीवर एकमत न झाल्यास मंत्रिमंडळ खातेवाटपाप्रमाणेच विधान परिषदेवरील १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णयही अधांतरी लटकण्याची चिन्हे आहेत. तसे झाल्यास ना तुला ना मला…असे म्हणायची वेळ सत्ताधार्‍यांवर येईल.
