देशातील गरीब आणि मध्यम वर्गीयांना खूश करण्यासाठी सरकारकडून सवलती वा घोषणांचा पाऊस पडू लागला की, निवडणुका जवळ आल्या असं समजावं. देशातील ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा नुकतीच केंद्रीय निवडणूक आयोगानं केली. त्यानुसार नोव्हेंबर महिन्यात मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोरम या राज्यांमध्ये निवडणुका होतील आणि डिसेंबरमध्ये त्यांचे निकाल हाती येतील. या निवडणुका म्हणजे आगामी लोकसभा निवडणुकीची सेमी फायनल असल्याचं म्हटलं जात आहे.
त्याआधी केंद्रातील मोदी सरकारनं स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या दरात कपात करून महागाईनं त्रस्त झालेल्या महिलांना रक्षाबंधनाची भेट दिली. पाठोपाठ उज्ज्वला योजने अंतर्गत गृहिणींना देण्यात येणार्‍या एलपीजी सिलिंडरवरील अनुदान वाढवून ३०० रुपये केले, तर दुसरीकडे शेतकर्‍यांचं कर्ज माफ, वीज बिल हाफ आणि २५०० रुपये प्रति क्विंटल धान्य खरेदीचा वायदा करत छत्तीसगडमधील काँग्रेस सरकारनं ग्रामीण आवास योजनेची घोषणा केली. त्या अंतर्गत बेघर आणि कच्चं घर असणार्‍या गरिबांना पक्कं घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
गरीब असो, मध्यमवर्गीय असो वा श्रीमंत असो घर हा प्रत्येकाच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. श्रीमंतांसाठी एका घरानंतर दुसरं घर ही निव्वळ गुंतवणूक असली, तरी सर्वसामान्य, कष्टकर्‍यांसाठी पहिलं घर ही गरजेपेक्षाही त्यांच्या आशाआकांक्षेची स्वप्नपूर्ती असते. याच मुद्याला हात घालत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणादरम्यान एका महत्त्वाच्या योजनेचे संकेत दिले होते. ही योजना म्हणजे नवं घर खरेदी करणार्‍या शहरी गरीब, अल्प आणि मध्यमवर्गीयांना गृहकर्जाच्या व्याजदरात सवलत देण्याची. सध्या या योजनेची मालमत्ता बाजारपेठेत मोठी चर्चा सुरू आहे. कारण अशी योजना लागू झाल्यास त्याचा मालमत्ता बाजारपेठेला मोठा बूस्ट मिळू शकतो.
नॅशनल रियल इस्टेट डेव्हलपमेंट काउन्सिल (नरेडको) या बांधकाम व्यावसायिकांच्या राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थेने नुकतीच आपल्या गव्हर्निंग काऊन्सिलच्या बैठकीत हरिबाबू यांची अध्यक्षपदी निवड केली. हरिबाबू हे आंध्र प्रदेश रियल इस्टेट डेव्हलपमेंट असोसिएशनचे अध्यक्षदेखील आहेत. हरिबाबू यांनी केंद्र सरकारकडं मागणी केली की, केंद्रानं ४५ लाख रुपये किमतीपर्यंतचं घर खरेदी करण्यास इच्छुक ग्राहकांना गृहकर्जावरील व्याजावर अनुदान द्यावं. अ‍ॅनारॉक या मालमत्ता बाजारपेठेचं सर्वेक्षण करणार्‍या संस्थेनं नुकताच एक अहवाल जारी केला होता. यात जुलै ते सप्टेंबर २०२३ या तिमाहीत देशाच्या ७ प्रमुख शहरांमध्ये स्वस्त किंवा परवडणार्‍या घरांचा वाटा १८ टक्क्यांपर्यंत घसरल्याचं नमूद केलं आहे.
या तुलनेत २०१८ मध्ये परवडणार्‍या घरांचा वाटा हा ४२ टक्के इतका होता. परवडणार्‍या घराची व्याख्या ही शहर-ग्रामीण भाग आणि मुख्यत्वेकरून ग्राहकांच्या उत्पन्नाशी निगडित आहे. तरी महामुंबई (मुंबई मेट्रोपोलिटन रिजन) सारख्या शहरी क्षेत्राचा विचार करायचा झाल्यास इथल्या घरांच्या किमती कोटी कोटीची उड्डाणं घेताना दिसतात. त्यामुळंच बांधकाम व्यावसायिक ४० किंवा त्यापेक्षा कमी किंमतीची घरं बांधण्यात स्वारस्य दाखवत नसल्याचं अ‍ॅनारॉकनं आपल्या अहवालात नमूद केलं आहे. परिणामी शहरी गरीब, निम्न मध्यमवर्गीयांना नवीन घर घ्यायचं असल्यास शहराबाहेर पडण्यावाचून कुठलाही पर्याय उरलेला नाही. म्हाडा, सिडकोची लॉटरी ही निव्वळ नशिबाचा खेळ म्हणावा लागेल.
त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकार शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गासाठी नवीन गृहकर्ज अनुदान योजना सुरू करण्याच्या विचारात असल्याचं म्हटलं जात आहे. या योजनेची तारीख अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नसली, तरी मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेवर चर्चा झाल्याचं समजत आहे. शिवाय २०२८ पर्यंत प्रस्तावित असलेल्या या योजनेचा अंतिम आराखडा तयार केला जात आहे. या योजनेवर केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब झाल्यास आगामी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी ही योजना लागू होईल, असा मालमत्ता बाजारपेठेतील तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. स्वातंत्र्य दिनाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या भाषणादरम्यान, सरकार एका नवीन योजनेद्वारे शहरांमध्ये भाड्याच्या घरात राहणार्‍यांना स्वस्त गृहकर्ज देणार असल्याचं सांगितलं होतं. या योजनेचा फायदा भाड्याच्या घरात, झोपडपट्टी किंवा चाळी, त्याचप्रमाणं अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहणार्‍या जनतेला होईल, असं पंतप्रधान म्हणाले होते.
या नवीन गृहकर्जावरील व्याजाच्या अनुदान योजनेंतर्गत (स्मॉल अर्बन हाऊसिंग स्कीम) २५ लाख गृहकर्ज अर्जदारांना (अल्प उत्पन्न गटतील) लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. या गृहखरेदीदारांना नेमकं किती अनुदान मिळेल हे आताच सांगता येणार नाही, कारण या अनुदानाची रक्कम ही घरांच्या मागणीवर अवलंबून असणार आहे. तरी मोदी सरकार या योजने अंतर्गत पुढील ५ वर्षांत सुमारे ६० हजार कोटी रुपये (सुमारे ७.२ अब्ज डॉलर) खर्च करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. एका अहवालानुसार नवीन अनुदान योजने अंतर्गत गृहखरेदीदारांना ९ लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज दिलं जाऊ शकतं. त्यावर ३ ते ६.५ टक्के दरानं वार्षिक व्याज अनुदान दिलं जाऊ शकतं. ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी गृहकर्जावर २० वर्षांच्या कालावधीसाठी हे अनुदान मिळू शकतं.
सन ‘२०२२ पर्यंत सर्वांना घर’ या स्लोगन अंतर्गत केंद्रातील मोदी सरकारनं जून २०१५ मध्ये पंतप्रधान आवास योजना-शहरी (पीएमएवाय-यू) सुरू केली होती. केंद्र सरकारचं गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयामार्फत लाभार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील बांधकाम (बीएलसी), भागीदारीमध्ये परवडणारी घरं (एएचपी), इन-सीटू झोपडपट्टी पुनर्विकास (आयएसएसआर) आणि क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजना (सीएलएसएस) अशा ४ टप्प्यांतून लाभार्थ्यांसाठी ही योजना राबवण्यात येत आहे. ऑगस्ट २०२२ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळानं ३१ मार्च २०२२ पर्यंत आधीच मंजूर केलेली घरं पूर्ण करण्यासाठी सीएलएसएस वगळता ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत पीएमएवाय-यू ही योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली होती.
केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत घरं बांधून दिली जातात किंवा घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते, मात्र तयार घर विकत घेताना कोणतीही अनुदानाची तरतूद नव्हती. त्यामुळं केंद्र सरकारने वार्षिक १८ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणार्‍या मध्यम वर्गातील कुटुंबांना त्याचं पहिलं घर विकत घेण्यासाठी कर्जाच्या व्याजाशी निगडित अनुदान योजना जाहीर केली होती. त्यानुसार अल्प उत्पन्न गटासाठी जून २०१५ आणि पुढं मध्यम उत्पन्न गटासाठी जानेवारी २०१७ पासून पंतप्रधान आवास योजने (शहरी) अंतर्गत‘ क्रेडिट लिंक सबसिडी योजने’ (सीएलएसएस)ची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. या योजने अंतर्गत अल्प उत्पन्न गटाला २ लाख ६७ हजार रुपयांपर्यंत व मध्यम उत्पन्न गटाला २ लाख ३५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिलं जात होतं. पहिल्या घरासाठी घेतलेल्या कर्जासोबत या योजनेचा अर्जदेखील लाभार्थ्याकडून भरून घेतला जात असे.
वर्षभरात लाभार्थ्याच्या कर्ज खात्यामध्ये या योजनेचं अनुदान थेट जमा होत असे. यामुळं लाभार्थ्याच्या कर्जाचे हप्ते कमी होत होते. कर्जाच्या व्याजावर मिळणार्‍या अनुदानामुळं मध्यम वर्गाला घरांच्या किमतीत मोठा दिलासा मिळत होता. यामुळं अल्पावधीतच ही योजना लोकप्रिय झाली होती. मालमत्ता बाजारपेठेलाही या योजनेचा मोठा फायदा झाला होता, परंतु मार्च २०२२ नंतर केंद्राने अचानक ही योजना कुठलीही माहिती न देता बंद केली. बँकांनी अर्जदारांचं अर्ज घेणं बंद केलं होतं. केंद्र सरकारनं कुठलीही अधिकृत घोषणा न करताच ही योजना बंद केल्यानं कर्जदारांमध्ये बराच गोंधळ उडाला होता.
केवळ महाराष्ट्राचंच उदाहरण द्यायचं झाल्यास राज्यात ३१ मार्च २०२२ पर्यंत १८ हजार ६८७ लाभार्थ्यांना ४४३ कोटी ६९ लाख रुपयांचं अनुदान कर्ज या योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा झालं होतं. म्हणजेच २०१५ ते २०२२ या ७ वर्षांच्या काळात अल्प आणि मध्यम वर्गातील १८ हजार ६८७ लाभार्थ्यांच्या पहिल्या घराचं स्वप्न पूर्ण झालं होतं, परंतु ही योजनाच आता बंद असल्यामुळं शहरी अल्प आणि मध्यम वर्गाला आपलं पहिलं घर विकत घेताना कुठलाही लाभ मिळत नाही. शहरी अल्प आणि मध्यम वर्गाची ही अस्वस्थता लक्षात घेऊन केंद्र सरकार या योजनेवर गांभीर्याने विचार करत आहे. ही योजना लागू झाल्यास आणखी हजारो लाभार्थ्यांची स्वप्नपूर्ती होऊ शकते. त्यामुळं निवडणुकीच्या नफ्या तोट्याचा विचार न करता केंद्रानं ही योजना तात्काळ लागू करावी, अशी अपेक्षा मालमत्ता बाजारपेठेतून व्यक्त होत आहे.
