महाराष्ट्र राज्य कामगार संघटनेच्या मध्यस्थीने बेस्ट कंत्राटी कर्मचारी समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाची सोमवारी मध्यरात्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीत कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या मूळ वेतन वाढीसोबत इतर मागण्यांवर मुख्यमंत्री शिंदेंनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मुख्यमंत्र्यांकडून मिळालेल्या आश्वासनानंतर आझाद मैदानात एकत्र येत संप मागे घेत आसल्याची घोषणा बेस्टच्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी केली. बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि वाहतूक उपक्रम म्हणजेच बेस्टची वाहतूक सेवा रेल्वेनंतर मुंबईची दुसरी लाईफलाईन म्हणून ओळखली जाते.
दररोज ३५ लाखांहून अधिक प्रवासी यातून शहराच्या एका टोकापासून दुसरं टोक गाठतात, मात्र मुंबईसह उपनगरातील २० आगारातील बेस्टच्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी पुकारलेल्या संपामुळे मागील ८ दिवसांपासून ही सेवा कोलमडली होती. त्यामुळे सकाळी कामधंद्याच्या निमित्तानं घराबाहेर पडणारे नोकरदार-कामगार, श्रमिक-व्यावसायिक, शाळा-कॉलेजातील विद्यार्थी, महिला-वृद्ध प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले. इच्छा नसूनही रिक्षा, टॅक्सी, ओला-उबेर अशा खासगी वाहतूक सेवेच्या वाट्याला जावं लागलं. आठवडाभर सकाळ-संध्याकाळ खिसा रिता करावा लागला. संप काळात ठिकठिकाणच्या बस स्टॉपवर प्रवाशांची गर्दी उसळत होती.
कधीकाळी वीज पुरवठ्यासह मुंबईकरांना स्वस्तात वाहतूक सेवा पुरवणारा हा उपक्रम नफ्यात होता, असं कुणाला म्हटलं तर ती अतिशयोक्ती वाटेल. दुर्दैवानं मागील काही वर्षांमध्ये बेस्ट वाहतूक उपक्रमाचा दर्जा कमालीचा खालावला आहे. २०१९ मध्ये बेस्ट वर्कर्स युनियन आणि महापालिका प्रशासन यांच्यात झालेल्या करारानुसार बेस्टमध्ये ७७०० खासगी बस चालवण्याचं आणि स्वमालकीच्या बसचा किमान ताफा ३३३७ इतका राखण्याचं ठरवण्यात आलं होतं, परंतु सद्यस्थितीत बेस्टच्या स्वमालकीच्या बसचा ताफा ४३०० वरून १६८६ वर घसरला आहे, तर कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी खासगी बसचा ताफा वाढवण्याचं धोरण बेस्ट प्रशासनानं स्वीकारलं आहे.
वाहतूक उपक्रमाचा तोटा आणि भार कमी करण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीनं सेवा राबवण्याचं ठरवून बेस्ट उपक्रमानं मातेश्वरी, डागा ग्रुप, टाटा कंपनी, ओलेक्ट्रा, हंसा, स्विच मोबॅलिटी अशा कंत्राटदारांच्या हाती वाहतूक सेवेचा भार सोपवला आहे. यात कंत्राटदारांच्या १६७१ बसगाड्या, चालक-वाहक आणि बसगाड्यांची देखभाल दुरुस्ती या सर्वांचा समावेश आहे, पण संप काळात १६७१ पैकी १३७५ बसगाड्या आगारातच उभ्या होत्या. बेस्टच्या स्वमालकीच्या ताफ्यातील बसची घटलेली संख्या, बेस्टचं घटलेलं मनुष्यबळ, कंत्राटदारांची नेमणूक, कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे वारंवार होणारे संप, बसगाड्यांच्या देखभाल दुरुस्तीकडं दुर्लक्ष, अधूनमधून बसला आगी लागणं, भर रस्त्यात बस नादुरुस्त होणं, प्रवासी सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न, प्रवाशांना मिळणार्‍या अपुर्‍या सुविधा, तिकीटदर घटवल्यामुळे घटलेलं उत्पन्न, ४५ लाखांवरून ३५ लाखांवर आलेली प्रवाशांची संख्या यासह अनेक कारणांमुळं बेस्ट वाहतूक सेवेचे बारा वाजले आहेत.
बेस्टची आर्थिक स्थिती वर्षानुवर्षे बिकट होत असल्यानं २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीवेळी बेस्टचं महापालिकेत विलीनीकरण करण्याचं आश्वासन शिवसेनेनं दिलं होतं. तसा ठराव मंजूर करून राज्य सरकारकडेही पाठवला होता, मात्र नंतर तो प्रस्ताव बासनात गुंडाळण्यात आला. बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्र यांनी बेस्ट उपक्रमाचा २०२३-२४ चा २ हजार १ कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेचे प्रशासक डॉ. इकबाल सिंह चहल यांना सादर केला होता. सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पातदेखील २ हजार २३६. ४८ कोटींची तूट होती. दरवर्षी २ हजार कोटी रुपयांची तूट, डोक्यावर अडीच हजार कोटींहून अधिकचं कर्ज, दररोजचा खर्च ६ कोटींचा, तर उत्पन्न केवळ ३ कोटींचं, महिन्याला सुमारे २०० कोटींची तूट, दरमहा कर्मचार्‍यांचे पगार भागवण्यासाठी काढावं लागणारं कर्ज अशी बेस्टची आर्थिक स्थिती आहे.
बेस्टच्या शेकडो बस जीर्ण झाल्यात, खर्च वाढला-उत्पन्न घटलं, पण प्रशासनात बसलेल्या कुणालाही त्याचं सोयरसुतक नाही. मुंबई महापालिकेनं बेस्टला पायाभूत विकास, भांडवली उपकरण खरेदी, दैनंदिन खर्च, अल्पमुदतीच्या कर्जाची परतफेड आदींसाठी मागील ३ ते ४ वर्षांत साडेतीन हजार कोटींहून अधिकची मदत केली आहे. ३ वर्षांपूर्वी तर महापालिकेनं बेस्टला राखीव ठेवी मोडून २ हजार कोटींची मदत दिली होती, तर चालू वर्षात ८०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. असं असूनही आर्थिकदृष्ठ्या डबघाईला आलेल्या बेस्टची पूर्णत: जबाबदारी घ्यायला महापालिका आणि राज्य सरकार दोघंही सध्या तयार नाहीत.
त्यातच बेस्टच्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी पुकारलेल्या संपामुळं आर्थिक अरिष्टात आणखीनच भर पडली. कंत्राटी कर्मचार्‍यांचा आणि आमचा काडीचाही संबंध नाही, अशी भूमिका बेस्ट प्रशासनानं घेतल्यानं या संपात मध्यस्थी करणार कोण? आणि मुंबईकर प्रवाशांना वाली कोण असे प्रश्न उपस्थित झाले होते. कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी मुंबईकरांची माफी मागतच हा संप पुकारला. वेळोवेळी मागणी करूनही दाद मिळत नसेल, तर आम्ही करायचं काय असा या कंत्राटी कर्मचार्‍यांचा सवाल होता. पगार महिना १५ ते १८ हजार रुपये असला, तरी प्रत्यक्षात कापून हाती १२ हजार रुपयांपेक्षा एक रुपयाही जास्त पडत नाही.
१२ हजार रुपयांमध्ये मुंबईसारख्या शहरात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालवायचा हा या कंत्राटी कर्मचार्‍यांचा रास्त सवाल, सुट्टीचे पैसे कापून घेतले जातात, भविष्य निर्वाह निधीत पैसे वेळेवर भरले जात नाहीत, महिनाभर प्रवाशांची चांगली-वाईट बोलणी ऐकून काम करायचं, कुठलीही सोयसुविधा नाही हा प्रकार म्हणजे कंत्राटी कर्मचार्‍यांची पिळवणूकच म्हटलं पाहिजे. कॉन्ट्रॅक्ट लेबर (रेग्युलेशन अँड अबॉलिशन) अ‍ॅक्ट, १९७० नुसार कंत्राटी कामगारांना समान, किमान वेतन मिळायलाच हवं. कायद्याप्रमाणं कामाचे तास, वैद्यकीय सोयी, विश्रांतीच्या वेळा आणि वार्षिक सुट्ट्यांसहीत इतर आवश्यक सोयीसुविधा कंत्राटी कर्मचार्‍यांना देणं बंधनकारक आहे. पण तसं होताना दिसत नाही. म्हणूनच या कंत्राटी कर्मचार्‍यांना संपाचं हत्यार उपसावं लागलं.
बेस्टच्या कर्मचार्‍यांप्रमाणे समान वेतन समान काम हीच या कंत्राटी कर्मचार्‍यांची मागणी होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत झालेल्या बैठकीनंतर कामगारांचा मूळ पगार १८ हजार करण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आलं. याशिवाय कामगारांच्या वार्षिक रजा (सीएल, एसएल, पीएल) भरपगारी करणं, बेस्ट बसमधून मोफत प्रवास, वार्षिक दिवाळी बोनस, पगारी साप्ताहिक सुट्टी, वार्षिक वेतनवाढ देण्याच्या सूचना कंपनीला करण्याचंही आश्वासन देण्यात आलं. याशिवाय कंत्राटी कर्मचार्‍यांना बेस्टच्या सेवेत सामावून घेण्यासाठी चर्चा करून मार्ग काढण्याचंही ठरवण्यात आलं. या आश्वासनानंतर कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी आपला संप मागे घेतला. कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी संप मागे घेतला, असला तरी मूळ प्रश्न मिटलेला नाही.
तो म्हणजे समान वेतन समान काम या न्यायानुसार या कंत्राटी कर्मचार्‍यांना पगार द्यावा लागणार असेल, तर कंत्राटदार कंपन्यांना ते कितपत परवडणार? या कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांची पूर्तता प्रत्यक्षात होणार का? तसं झालं नाही तर उद्या या कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी पुन्हा संप केल्यास करायचं काय? मग वाहतूक व्यवस्था कंत्राटदाराच्या हाती सोपवून उपयोग काय? असे हे प्रश्न आहेत. जगातील कुठल्याही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे उद्दिष्ट हे नफा कमावण्याचे नव्हे, तर जनतेला माफक दरात सेवा उपलब्ध करून देणं हेच असतं. हे राज्य सरकारनं सर्वात पहिल्यांदा लक्षात घ्यायला हवं. त्यामुळं तोटा घटवण्यासाठी छोट्या आकाराच्या बस चालवणं, तोट्यातील मार्ग बंद करणं, सार्वजनिक व्यवस्थेचं कंत्राटीकरण करणं हा यावरील उपाय नाही. त्यामुळं प्रवाशांच्या हालात भर पडते.
बेस्ट उपक्रमाचा खरंच कायापालट करायचा असेल, तर आधुनिकीकरण, उत्तम सेवा, दर्जा हा त्यातला महत्त्वाचा भाग असला पाहिजे. राज्य सरकारनेदेखील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था टिकवण्यासाठी धोरणात्मक बदल करणे आवश्यक आहे. बेस्ट हा मुंबईचा अविभाज्य घटक आहे. ही वाहतूक सेवा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि प्रवाशांना बससेवेकडे आकृष्ट करण्यासाठी योजना, नवीन सुधारणा, सेवेत बदलही करावे लागतील. हे चांगले बदल घडण्याऐवजी खासगीकरणास प्रोत्साहन देण्याचं धोरण स्वीकारलं जाऊ नये.
बेस्ट प्रशासनाने स्वमालकीच्या बसचा ताफा वाढवावा, मनुष्यबळ वाढवावं, कामाचं कंत्राटीकरण बंद करावं. देशातील इतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था स्थानिक महापालिका वा राज्य शासनामार्फत चालवल्या जात असताना बेस्ट त्याला अपवाद का असावी. वर्षाला ५० हजार कोटींचा अर्थसंकल्प मांडणार्‍या मुंबई महापालिकेसाठी बेस्ट चालवणं काहीही डोईजड नाही, असंही महापालिकेला दरवर्षाला रसद पुरवठा करावा लागतोच आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत विलीनीकरण हेच बेस्टच्या आजारावरील बेस्ट औषध आहे.
