जागतिक बँकेकडून अलीकडेच ‘व्यवसाय सुगमता रोजगार निर्मिती 2018’ हा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला. या अहवालासाठी 189 देशांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’च्या या क्रमवारीत भारताने 77 वा क्रमांक मिळवला आहे. विशेष म्हणजे 2017 मध्ये भारत 100 व्या, 2016 मध्ये 138 व्या आणि 2014 मध्ये 142 व्या स्थानावर होता. याचाच अर्थ 2014 ते 2018 या चार वर्षांच्या काळात भारताने व्यवसाय सुगमतेच्या जागतिक क्रमवारीत तब्बल 65 अंकांनी भरारी घेतली आहे. ही आपली सर्वात मोठी झेप आहे. याचे श्रेय गेल्या चार वर्षांच्या काळात आर्थिक पातळीवर केल्या गेलेल्या मूलभूत संरचनात्मक सुधारणांना जाते. या सुधारणांमुळेच भारताने ही प्रगती केली आहे.
जागतिक बँकेने 2003 पासून व्यवसाय सुगमता क्रमवारीची घोषणा करण्यास सुरुवात केली. यासाठी जागतिक बँकेमध्ये वेगळा विभाग कार्यरत आहे. प्रतिवर्षी 189 देशांचे सर्वेक्षण या विभागामार्फत केले जाते. व्यवसाय करण्यामध्ये देशादेशांमध्ये असणार्‍या परिस्थितीचा, तेथील अडचणींचा आढावा घेऊन ही क्रमवारी तयार केली जाते. ही क्रमवारी लावताना तुलनात्मक अभ्यास केला जातो. सुमारे दहा क्षेत्रांमधल्या 41 निकषांच्या आधारे हे सर्वेक्षण केले जाते आणि त्यानंतर क्रमवारीची यादी जाहीर होते.
यामध्ये पहिला मुद्दा असतो तो परवान्यांचा. व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बांधकाम, वीज, पाणी आदी अनेक स्वरुपाचे परवाने घ्यावे लागतात. हे परवाने मिळण्याची प्रक्रिया देशा-देशांमध्ये कशी आहे याचा अभ्यास केला जातो. याखेरीज कर भरणा पद्धती, सीमापार व्यापार, कराराची अंमलबजावणी, दिवाळखोरी, लघु गुंतवणूकदारांचे संरक्षण अशा स्वरुपाच्या 10 निकषांमध्ये प्रत्येक देश कशा पद्धतीने सुविधा उपलब्ध करून देतो त्यानुसार त्याची क्रमवारी ठरते. ज्या देशात सुलभतेने व्यवसाय करणे शक्य आहे तिथे परकीय गुंतवणूक वाढते. ताज्या क्रमवारीमध्ये सर्वात सहज गुंतवणूक करणे आणि व्यवसाय सुरू करणे शक्य असलेला देश म्हणून न्यूझीलंडचे नाव पुढे आले आहे.
या देशात तत्काळ आणि सुलभतेने व्यवसाय सुरू करता येतो. त्या खालोखाल सिंगापूर, डेन्मार्क, दक्षिण कोरिया, हाँगकाँग, अमेरिका आणि इंग्लंड हे देश आहेत. या क्रमवारीत चीनचा क्रमांक 46 वा आहे. म्हणजेच चीन पहिल्या 50 मध्ये समाविष्ट आहे. गेल्या वर्षी चीनचा क्रमांक 77 होता. 2014 मध्ये जेव्हा केंद्रात भाजपचे सरकार आले तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येणार्‍या पाच वर्षांच्या काळात व्यवसाय सुगमतेच्या क्रमवारीत पहिल्या 50 देशांत भारताचा क्रमांक असेल असे आश्वासन दिले होते. ताज्या क्रमवारीमध्ये भारताने घेतलेली झेप पाहता भारताची वाटचाल त्या दिशेने सुरू झाला आहे. तो सकारात्मक आहे. कदाचित, पुढील वर्षी भारत पहिल्या 50 मध्येही दिसू शकतो.
गेल्या चार वर्षांत भारताची प्रतवारी वाढत आहे तशी भारतात येणारी परकीय गुंतवणूकही वाढत आहे. उदाहरणार्थ, 2000 मध्ये भारतात प्रतिवर्षी 0.2 अब्ज डॉलर्स परकीय गुंतवणूक होत होती. 2017 मध्ये हे प्रमाण वाढले असून हा आकडा 5.5 अब्ज डॉलर्सवरर पोहोचल्याचे दिसून आले आहे. याचाच अर्थ भारताची या क्षेत्रात भरपूर प्रगती झाली आहे आणि भारतात परकीय गुंतवणुकीचा ओघही वाढतो आहे.
भारताची ही वाढती क्रमवारी शासनासाठी सध्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. या क्रमवारी सुधारणेमुळे आगामी काळात पुन्हा परकीय गुंतवणूक वाढण्याच्या शक्यता प्रबळ झाल्या आहेत. ही गोष्ट खूप महत्त्वाची आहे.
भारताने गेल्या चार वर्षांत काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत, त्याचे फलित म्हणजे ही झेप आहे. 2014 मध्ये एखादा व्यवसाय भारतात सुरू करण्यासाठी 130 दिवस लागायचे. यासाठी 100 पेक्षा अधिक परवाने घ्यावे लागत असत. पण आजमितीला असा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी फक्त 30 दिवस लागतात आणि परवान्यांची संख्या 100 वरून 20 वर आणण्यात आली आहे. त्यासाठी शासनाने ‘सिम्प्लिफाईड प्रोफार्मा फॉर इन्कॉपोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली’ ही प्रणाली लागू केली आहे. या प्रणालीमुळे भारतात व्यवसाय सुरू करणे हे अत्यंत सुलभ झालेले आहे. त्याचप्रमाणे परवान्यांची संख्या कमी झाली आहे. लालफितीच्या कारभारात अडकणार्‍या फायलींमुळे होणारा त्रास कमी झाला आहे. जुलै 2017 मध्ये देशात जीएसटी ही नवी करप्रणाली लागू झाली. त्यामुळे भारतासारख्या खंडप्राय देशाची -ज्याची लोकसंख्या 1 अब्ज आहे,बाजारपेठ ही एकसमान झाली. करभरण्याची प्रक्रिया सोपी झाली आणि सीमापार व्यवसाय सुरू करण्यातील अडथळे कमी झाले. याखेरीज भूमी अभिलेख किंवा जमिनीच्या नोंदीकरणाचे संगणकीकरण करण्यात आले. यामध्ये महाराष्ट्र अग्रस्थानी आहे. त्यामुळे व्यवसायासाठी लागणार्‍या विविध प्रकारच्या कागदपत्रांची निकड आता कमी झाली आहे.
सुधारलेल्या क्रमवारीचे फायदे
व्यवसाय सुगमतेच्या क्रमवारीतील ही भरारी भारताला अनेकार्थांनी फलदायी ठरणार आहे. यामुळे आपल्याकडे परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढणार आहे. त्यातून रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. हा रोजगार प्रामुख्याने बांधकाम व्यवसायात वाढेल. कारण परकीय गुंतवणूक ही प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांच्या विकासात म्हणजेच बांधकाम क्षेत्रातच होत आहे. आज जपानच्या मदतीने मुंबई दिल्ली, चेन्नई बंगलोर हे औद्योगिक परिक्षेत्र, बुलेट ट्रेन, मेट्रो त्याचप्रमाणे उत्तर पूर्व भागात रस्ते बांधणी यामध्ये 20 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाली आहे. ही गुंतवणूक वाढत गेल्यास रोजगारनिर्मितीही वाढणार आहे. जगभरातील अनेक नव्या कंपन्या भारतात आल्यास त्यांच्याकडून मिळणार्‍या करामधून करउत्पन्न वाढणार आहे. परदेशी कंपन्यांसोबत प्रगत तंत्रज्ञानही भारतात येणार आहे. त्यामुळे आपल्या तांत्रिक विकासास चालना मिळणार आहे. वाव मिळेल. तसेच यातून खासगी क्षेत्राचाही विकास होणार आहे.
सध्या भारत परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून जगावर प्रभाव पाडू इच्छित आहे; मात्र, आर्थिक प्रगती सातत्यपूर्ण नसेल तर महासत्ता म्हणून भारत पुढे येऊ शकत नाही. आज आर्थिक ताकद वाढवूनच चीन जगातील दुसर्‍या क्रमाकांची महासत्ता झालेला आहे. भारताने 2014 पासून प्रगतीशील वाटचाल सुरू केली असली तरी आपण गाफील राहता कामा नये. कारण आपली स्पर्धा चीनशी आहे. चीनच्या प्रगतीचा वेग भारताच्या दुप्पट आहे. आताच्या यादीतही चीनची क्रमवारी सुधारलेली आहे. त्यामुळे भारताला सातत्यपूर्ण प्रयत्न, प्रगती करावी लागणार आहे. आगामी काळात ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’च्या यादीत भारत 50 व्या स्थानावर पोहोचला आणि पंतप्रधानांनी पाहिलेले स्वप्न पूर्ण झाले तर रोजगार, महसूल, आणि परकीय गुंतवणुकीचे प्रश्न मार्गी लागतील. तेव्हा भारताने याकडे गांभीर्याने पाहाणे आवश्यक आहे.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
