दिल्लीच्या निवडणुकीचा रणसंग्राम आता संपला आहे. शनिवारी दिल्लीत मतदान होत आहे. मागील एक-दीड महिन्यांपासून दिल्लीत निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होती. मागील निवडणुकीत दिल्लीतील एकूण ७० जागांपैकी अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने ६७ जागा जिंकून विक्रम केला होता. आम आदमी पक्षाला त्यावेळी एकूण मतदानाच्या ५४.३ टक्के इतकी मते मिळाली होती. दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या भाजपला फक्त ३ जागा आणि ३२.३ टक्के मते मिळाली. त्या निवडणुकीत खर्‍या अर्थाने आम आदमी पक्षाने देशातील राजकारणाचे लक्ष वेधून घेतले होते.
यावेळी तसाच पराक्रम करून दाखवणे केजरीवाल यांना शक्य नसले तरी किमान सत्ता राखण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे, तर भारतीय जनता पक्षाला दिल्लीतील सत्ता मिळवायची आहे. त्यासाठी भाजपने जंगजंग पछाडले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अनेक सभा दिल्लीत झाल्या आहेत. देशभरातील भाजपच्या प्रमुख नेत्यांनी दिल्लीत मागील एक-दीड महिन्यांपासून ठाण मांडले आहे. त्यामुळे ही निवडणूक चुरशीची होणार यात शंका नाही. निवडणुकीपूर्वी विविध वृत्तवाहिन्यांनी घेतलेल्या जनमत चाचण्यांमध्ये केजरीवाल आपली सत्ता पुन्हा राखणार हे उघड झाले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात मतदानाचा आकडा काय यावर दिल्लीत राजकीय पक्षांचे भवितव्य ठरणार आहे. अर्थात हे चित्र शनिवारी उघड होणार आहे. मागील काही महिन्यांंत भाजपने महाराष्ट्रासह देशातील चार राज्ये गमावली आहेत. त्यामुळे दिल्लीत सत्ता मिळवूनही अपयशाची मालिका खंडित करण्याकडे भाजपच्या नेत्यांचा जोर असणार यात शंका नाही.
पाच वर्षांपूर्वी भाजपाने केलेली मोठी चूक म्हणजे मोदींच्या लोकप्रियतेवर स्वार होऊन दिल्लीच्या नगरराज्याची सत्ता मिळवण्याचा गैरलागू प्रयत्न होय. तेव्हा विधानसभा स्थगित केलेली होती आणि त्यात कोणालाही स्पष्ट असे बहुमत नव्हते. भाजपा सर्वात मोठा पक्ष होता आणि आम आदमी पक्ष दुसर्‍या स्थानावर होता. तिसर्‍या क्रमांकाच्या काँग्रेसने पाठिंबा दिल्याने ४९ दिवस केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले आणि पंतप्रधान होण्याच्या स्वप्नामागे लागून त्यांनी राजीनामा दिला होता. परिणामी अन्य पर्याय नसल्याने विधानसभा स्थगित केली गेली होती. लोकसभा निकालांनी चित्र पालटून गेले. केजरीवालांची झिंग उतरली, तर भाजपाला मोदीलाटेची नशा चढलेली होती. म्हणून भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहांनी तात्काळ विधानसभा बरखास्त करून निवडणुका घेतल्यास मोठा लाभ झाला असता, पण त्यापेक्षा त्यांनी आम आदमी पक्षाचे आमदार फोडून बहुमताचा आकडा पार करण्याचा जुगार खेळण्यात अनाठायी कालापव्यय केला. त्यामुळे मधले आठ महिने केजरीवाल यांना पक्ष संघटना सावरण्यात व नव्याने निवडणुकांची तयारी करायला आयते मिळाले.
ती वेळ आली, तेव्हा भाजपाकडे कोणी तितका आक्रमक तोडीस तोड उमेदवार नव्हता. म्हणून कधीकाळी केजरीवाल यांच्या आंदोलनातल्या सहकारी असलेल्या किरण बेदींना पक्षात आणून मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून पेश करण्यात आले. त्याचा जबरदस्त फटका भाजपला बसला, तर त्याचा लाभ घेऊन केजरीवाल यांनी मोठी बाजी मारली. पाच वर्षे उलटून गेली तरी भाजपला नवा चेहरा वा नेता दिल्लीत उभा करता आलेला नाही. पर्यायाने आजही केजरीवाल नकोसे झाले, अशी स्थिती दिल्लीत नाही. त्यांनी महापालिका व लोकसभा अशा दोन्ही मतदानात पक्षाला यश दिलेले नसले, तरी मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवालांच्या प्रतिमेला छेद देईल, असा दुसरा नेता काँग्रेस वा भाजपकडे नाही. ज्यांची नावे घेतली जातात, त्यापैकी तर कोणीच नाही.
भाजपाला पर्याय किंवा नवा विचार करणे भाग होते. केजरीवाल यांच्याशी मैदानात व युक्तीवादात टक्कर देऊ शकेल असा खमक्या नेता भाजपाला द्यावा लागणार होता. ती कुवत संयत स्वभावाच्या किरण बेदी यांच्याकडे नव्हती. तशीच मनोज तिवारी यांच्यापाशीही नाही. केवळ पूर्व उत्तर प्रदेशी मतदार संख्येवर डोळा ठेवून तिवारींना पुढे करण्याने काहीही साधणार नाही. कारण केजरीवाल यांच्या यशाकडे बघता, प्रादेशिक चेहरा म्हणून दिल्ली जिंकता येत नसते, हे सिद्ध झालेले आहे. आपली प्रतिमा जनमानसात उभी करू शकणारी कोणी व्यक्ती भाजपाला पुढे करता आलेली नाही. तसे झाले असते तरच ३५ टक्क्यांपर्यंत मिळणार्‍या मतांच्या पार जाऊन बहुमताचा पल्ला गाठता आला असता. कदाचित त्याच्याही पुढे झेप घेता आली असती, पण सध्या तरी भाजपकडे तसा कोणताही चेहरा नाही. यावेळीही भाजप मोदी आणि अमित शहा यांच्या नावानेच मत मागताना दिसली आहे. २०१४ आणि २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील जनतेने भाजपला भरघोस मते दिली आहेत. मात्र, त्याचवेळी २०१५ सालच्या दिल्ली निवडणुकीत दिल्लीकर भाजपच्या बाजूने उभे राहिले नव्हते. ती चूक यावेळीही भाजपला सुधारता आलेली नाही. मागेही भाजपने प्रादेशिक चेहरा दिला नव्हता आणि यावेळीही मुख्यमंत्रिपदासाठी दिल्लीकरांच्या मनात भरले असा उमेदवार त्यांना पुढे करता आलेला नाही. त्याचा फटका भाजपला बसणार असे चित्र निदान आता तरी दिसून येत आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्याविरोधात दिल्लीतील शाहिन बाग येथे सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे यावेळी मतांचे ध्रुवीकरण होईल असे म्हटले जात आहे. मात्र, अशाप्रकारे ध्रुवीकरण झाले तरी ते भाजपला सत्तेत आणण्यासाठी पुरेसे ठरले असे नाही. तर दुसर्‍या बाजूला मुस्लिमांची एकगठ्ठा मते ही भाजपच्या विरोधात जाणार हे निश्चित आहे. काँग्रेस जरी दिल्लीच्या निवडणुकीत असली तरी सत्तेत येण्या इतकी सक्षम नाही, याची कल्पना मुस्लिमांना आहे. अशावेळी भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याची ताकद ही केवळ आम आदमी पक्षात आहे, हे मुस्लीम जाणून आहेत. पुन्हा आपने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात शाहीन बाग, जामियामध्ये मुस्लिमांना सातत्याने मदत केली आहे. त्यामुळे भाजपला रोखण्यासाठी दिल्लीत मुस्लिमांची मते काँग्रेसला न मिळता ती आम आदमी पक्षाच्या पारड्यात जाणार यात शंका नाही. ही मते कसे काऊंटर करणार हाच सध्या भाजपपुढे असलेला प्रश्न आहे. शाहीन बागेचा बागुलबुवा हा दिल्लीतील हिंदूंना एकवटण्यास पुरेसा नाही. कारण आजही बराच हिंदू सर्वधर्मसमभाव वादी असून तो धर्मापेक्षा विकासाला मत देतो हे उघड झाले आहे.
केजरीवाल यांनी दिलेली बरीच आश्वासने पूर्ण केलेली नसली तरी ते स्वत: आणि आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते, नेते वेळप्रसंगी धावून येतात हेही दिल्लीतील जनता जाणून आहे. त्याचा परिणाम हा आपला मिळणार्‍या मतांवर पडणार हे निश्चित आहे. आजही दिल्लीत केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाचा खरा पाया २५-२७ टक्क्याच्या पलीकडे नाही. मागील निवडणुकीत पराभूत काँग्रेसची १०-१५ टक्के अधिक लहानसहान पक्षांची आठ-नऊ टक्के मते मिळून आपने त्यावेळी ५० टक्क्यांचा पल्ला ओलांडला होता. त्यामुळे केजरीवाल ६७ जागा जिंकू शकले होते. त्या जागा व वाढलेली मते या सदिच्छा होत्या. त्या सदिच्छा केजरीवाल यांनी ओळखल्या आणि त्यानुसार दिल्लीतील राज्य कारभार केला. तो फार चांगला होता असेही नाही. मात्र, त्या मतदारांनी त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला मत दिले, या मतदारासाठी शक्य होईल ते करणे किमान आपण काहीतरी भव्य दिव्य करतोय, याचा भास निर्माण करण्यात केजरीवाल हे यशस्वी झाले आहेत. त्याचा फायदा अर्थातच दिल्ली निवडणुकीत त्यांना होण्याची शक्यता आहे, तर दुसर्‍या बाजूला मतांचे ध्रुवीकरण आणि मोदी-शहा यांच्या करिष्मावर भाजप निवडणुकीत रिंगणात आहे. घोडामैदान फार दूर नाही. त्यामुळे कोण जिंकेल हे लवकरच दिसून येईल.
