आपल्या भारत देशात पहिल्या क्रमांकावर राजधानी नवी दिल्ली येथे स्थित सर्वोच्च न्यायालय आहे. त्या खालोखाल राज्यात उच्च न्यायालये असतात. नगर व दिवाणी न्यायालय, सत्र न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, कुटुंब न्यायालये असतात. राज्याचे उच्च न्यायालय मुंबई येथे स्थित आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे उद्घाटन १४ ऑगस्ट १८६२ रोजी करण्यात आले आहे. या उच्च न्यायालयात ‘ओरिजिनल साइड’ तसेच ‘अपीलेट साइड’ याचा समावेश होतो. या उच्च न्यायालयांची तीन खंडपीठे आहेत. नागपूर, औरंगाबाद आणि पणजी (गोवा) येथे तीन खंडपीठांसह मुंबई येथे मुख्य खंडपीठ आहे.
मुंबई येथील उच्च न्यायालयाच्या मुख्य खंडपीठाच्या अधिकारक्षेत्रात मुंबई, कोल्हापूर, नाशिक, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, ठाणे, दादरा व नगर हवेली, दमन, दिव यांचा समावेश होतो. नागपूर खंडपीठांतर्गत अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, नागपूर, वर्धा आणि यवतमाळ यां जिल्ह्यांचा समावेश होतो. अहमदनगर, औरंगाबाद, बीड, धुळे, जालना, जळगाव, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी या जिल्ह्यांचा समावेश औरंगाबाद खंडपीठात होतो. गोवा खंडपीठात नॉर्थ गोवा (पणजी) आणि साऊथ गोवा (मार्गोवा) यांचा समावेश होतो.
महाराष्ट्रात सध्या २९ जिल्हा व सत्र न्यायालये आहेत. याव्यतिरिक्त मुख्य न्यायाधीशांच्या सल्ल्यानुसार राज्य सरकारच्या वतीने तालुका स्तरावर सत्र न्यायालयाच्या शाखा स्थापन करण्यात आल्या आहेत. कुटुंबाचे विशेषत: विवाहित जीवनाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ‘फॅमिली कोर्ट’ म्हणजेच कुटुंब न्यायालयांची संकल्पना अस्तित्वात आहे. आपल्या राज्यात मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे कुटुंब न्यायालये असून दररोज विविध कौटुंबिक प्रश्नांची उकल येथे मिळत असते. कनिष्ठ स्तर, वरिष्ठ स्तर आणि जिल्हा न्यायालये ही पारंपरिक दिवाणी न्यायालये आहेत. काळानुरूप दिवाणी दाव्यांचे स्वरूप व संख्या वाढत गेली. त्यामुळे काही विशिष्ट कायदे करून स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करण्यात आली. नियमित न्यायालयांवरील ताण कमी करण्यासाठी राज्यात विशेष न्यायाधिकरणांची स्थापना देखील करण्यात आली आहे. उत्पन्न कर अपील न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, विक्री कर अपील न्यायाधिकरण, ग्राहक निवारण, कर्ज वसुली न्यायाधिकरण, शाळा न्यायाधिकरण, विद्यापीठ न्यायाधिकरण या न्यायाधिकरणांचा यात समावेश होतो. ही सर्व न्यायाधिकरणे कायद्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या आधिपत्याखाली येतात.
दिवाणी न्यायदानाच्या बाबतीत मुंबईचे वेगळेपण आहे. येथे दोन प्रशासकीय जिल्हे व अनेक तालुके आहेत; परंतु अन्य जिल्ह्यांप्रमाणे मुंबईत कनिष्ठ व वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालये किंवा जिल्हा न्यायालये नाहीत. मुंबईतील नगर दिवाणी न्यायालय व लघुवाद न्यायालय ही दोन न्यायालये दोन स्वतंत्र कायद्याने स्थापन झाली आहेत. संपूर्ण बृहन्मुंबईसाठी नगर दिवाणी न्यायालय एकच असले तरी ते जिल्हा न्यायालय नाही. त्यामुळे इतर जिल्ह्यातील जिल्हा न्यायालयांप्रमाणे नगर दिवाणी न्यायालयास अमर्याद मूल्याचे दावे चालवण्याचा अधिकार नाही. स्थापनेच्या मूळ कायद्यांनी लघुवाद न्यायालये आणि नगर दिवाणी न्यायालये यांची मूल्यविषयक अधिकारकक्षा ठरवून दिली आहे. अधिक मूल्याचे दिवाणी दावे थेट उच्च न्यायालयात दाखल केले जातात. म्हणजेच मुंबईतील दिवाणी दाव्यांच्या बाबतीत उच्च न्यायालयास मूळ अधिकार कक्षा आहे. परिणामी इतर जिल्ह्यांतील दिवाणी पक्षकारांना उच्च न्यायालयापर्यंत अपिलाच्या दोन संधी मिळतात. मुंबईतील पक्षकारास मात्र एकच संधी मिळते व मूळ दावा उच्च न्यायालयात केला असेल तर थेट सर्वोच्च न्यायालय गाठावे लागते.
मुंबई विद्यापीठाच्या फोर्ट विभागाच्या दोन्ही बाजूला न्यायालयांच्या इमारती आहेत. एका बाजूला मुंबई उच्च न्यायालयाची इमारत आहे. तर दुस-या बाजूची इमारत ही नगर व दिवाणी न्यायलायाची आहे. फौजदारी न्यायालय हे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या इमारतीच्या बाजूस आहे. मुंबईतील ‘फॅमिली कोर्ट’ वांद्रे येथे स्थित आहे. उच्च न्यायालयातील खटल्यांबाबत संकेतस्थळाला भेट देऊन आपल्याला पाहिजे असलेल्या प्रकरणाची माहिती, निर्णय मिळू शकतो. न्यायालयात वकिलांच्या विविध संघटनांचा देखील वावर असतो. तसेच कर्मचा-यांच्या संघटनेचे देखील न्यायालयाच्या यवस्थापनेसंदर्भात महत्त्वाचा वाटा असतो. मोठय़ा अपेक्षेने आलेल्या जनतेस न्याय मिळण्याची खात्री न्यायालयातच मिळत असते. परंतु सध्याच्या काळात न्यायदानास काही कारणांमुळे वेळ लागत असल्यामुळे सर्वसामान्य व्यक्ती न्यायालयाची पायरी चढण्यापूर्वी फार विचार करतो. ‘शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये’ अशी म्हण आपल्याकडे प्रचलित आहे. मात्र, न्यायप्रक्रियेवर विश्वास ठेवल्यास निश्चितच न्याय मिळण्याची खात्री असते.
