आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरितांची एकूण लोकसंख्या 2000 सालच्या 175 दशलक्षांवरून 2015 साली 244 दशलक्ष इतकी झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरितांपैकी जवळजवळ दोन तृतीयांश लोकसंख्या युरोप (76 दशलक्ष) किंवा आशिया (75 दशलक्ष) मध्ये वास्तव्यास आहे. दरवर्षी 18 डिसेंबरला संपूर्ण जगात ‘आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित व्यक्ती दिवस’ (International Migrants Day) साजरा केला जातो. 18 डिसेंबर 1990 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघ आमसभेने स्थलांतरित श्रमिकांच्या अधिकारांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या संरक्षणार्थ आंतरराष्ट्रीय कराराला अंगिकारले होते.
या घटनेला चिन्हांकित करण्यासाठी 4 डिसेंबर 2000 ला संयुक्त राष्ट्रसंघ आमसभेने जगात स्थलांतरित व्यक्तींची वाढती संख्या लक्षात घेता त्यांच्या अधिकारांविषयी जागृती निर्माण करण्याच्या हेतूने दरवर्षी ‘18 डिसेंबर’ या दिवशी हा दिवस साजरा केला जावा, असे आवाहन करण्यात आले होते.
19 सप्टेंबर 2016 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघ आमसभेने निर्वासित आणि स्थलांतरित लोकांसंबंधित प्रथम शिखर परिषदेत निर्वासित आणि स्थलांतरितांचे संरक्षण वाढवण्यासाठी निश्चित केलेल्या प्रतिबद्धतेच्या संचाचा स्वीकार केला. हे दस्तऐवज ‘निर्वासित आणि स्थलांतरित व्यक्तींसाठी न्यूयॉर्क घोषणापत्र’ म्हणून देखील ओळखले जाते.
जनगणना व राष्ट्रीय नमुना पाहणीने स्थलांतरणाची सात कारणे मांडली आहेत. काम व रोजगारीसंबंधित व्यापार, शिक्षण, विवाह, जन्माची वेळ, कुटुंबाबरोबर व इतरांबरोबर स्थलांतरण, दोनही गणना करणार्‍यांच्या मते फक्त ३ टक्के भारतीयांनीच नोकरीसंबंधित कारणासाठी आपले नेहमीचे राहण्याचे ठिकाण सोडले आहे, पण जनगणना व राष्ट्रीय नमुना पाहणीतील विश्लेषणानुसार असे दिसून आले आहे, की १९९१ ते २००१ या दहा वर्षांच्या काळात सर्व आंतरराष्ट्रीय (इंटरस्टेट) स्थलांतरणांपैकी ३२ टक्क्यांनीच काम वा नोकरीसाठी स्थलांतरण केल्याची नोंद आहे. गेल्या १५ वर्षांत यांना अनेक वेळा भेदभाव व हल्ल्यांना महाराष्ट्रात सामोरे जावे लागले. उत्तर प्रदेशातून आलेल्या स्थलांतरितांचे विशेष पसंतीचे राज्य आहे महाराष्ट्र. १९९० च्या दशकापासून बिहारमधील श्रमिक मोठ्या संख्येत पंजाबमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत. मुख्य कारण आहे पंजाबातील शेतमजुरांचा तुटवडा.
येथेही बिहारी स्थलांतरितांना वांशिक व सामाजिक भेदभावाचा, शारीरिक हल्ल्याचा जाच सहन करावा लागतो. अनेक क्षेत्रीय अभ्यासांतून असे दिसून आले आहे, की ओदिशा, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश आणि बिहार या चार राज्यांमधून फार मोठ्या प्रमाणावर मजूर देशातील वाढत्या बांधकाम व्यवसायात रोजगारीस जात आहेत. बिहारमध्ये सामाजिक सुरक्षा योजना-शासकीय शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक आरोग्य सोयीसुविधा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था जनसामान्यांपर्यंत, दीनदुबळ्यांपर्यंत पोहोचूच शकल्या नाहीत. त्यामुळे स्थलांतर हेच सामाजिक गतिक्षमतेचे (सोशल मोबिलिटी) साधन झाले आहे. जमीन सुधारणांचाच अभाव असल्यामुळे दलित, इतर मागासलेल्या वर्गात शेतमजुरांची संख्या अधिक आहे. स्थलांतरित होऊन शहरी गरीब म्हणून राहणार्‍यांत हे भूमिहीन शेतमजूर संख्येने जास्त आहेत.
२००१ च्या जनगणनेनुसार बिहारमधून जवळजवळ १७ लाख नागरिकांनी स्थलांतर आधीच्या दशकात (१९९१ ते २००१) केले होते. पाटणा येथील ‘बिहार इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक स्टडीज’ या संस्थेच्या पाहणीनुसार सर्वात अधिक संख्येत स्थलांतरण झाले ते पंजाबकडे (२६.३६ टक्के), त्यानंतर दिल्लीकडे (२१.२४ टक्के), महाराष्ट्राकडे (१५.०६ टक्के), हरयाणाकडे (११.७२ टक्के) आणि पश्चिम बंगालकडे (५.८६ टक्के). स्थलांतरामुळे बिहारमध्ये सामाजिक स्तरावर सारख्या पातळीवर आणण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
भारताचे ऐक्य व एकात्मता कायम ठेवण्यासाठी एक स्थलांतर धोरण असण्याची नितांत आवश्यकता आहे. आपली विकास उद्दिष्टे गाठण्यासाठी, गरिबांना विकासानुकूल, श्रमिक नियमन आणि सार्वत्रिक अधिग्रहण ही त्या धोरणाची आधारभूत तत्त्वे आहेत, स्थलांतरित लोक हे उपरे आहेत, असे मानून कोणत्याही शहराचा, राज्याचा विकास होणार नाही. रोजगारीसाठी, उदरनिर्वाहासाठी प्रत्येक भारतीय नागरिक हा भारतात कोठेही जाऊ शकतो हे मान्य व्हायला हवे.
