कोरोना काळात सरकारने काय काय केलं पाहिजे, हे एकदा न्यायालयांनी जाहीर करून टाकलं पाहिजे. देशावर इतकं मोठं संकट येऊन ठेपलं असताना न्यायालयांनी या घटनांच्या पूर्ततेसाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सातत्याच्या नोंदीने सरकारने आणि प्रशासनाने करायचं तरी काय, हे ठरवून टाकण्याची वेळ येऊन आहे. दहावीच्या परीक्षेसंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या प्रश्नांनंतर सरकार नावाच्या संज्ञेचीच चाळणी करण्याची आवश्यकता पडू लागली आहे. केंद्रीय शिक्षण मंडळ तसंच अन्य परीक्षा मंडळांनी आपल्या दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्रीय संस्थेनेच परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याचं गांभीर्य इतर राज्य घेणार नहीत, असं नाही. परीक्षा घेण्यामागचं संकट सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवं होतं. देशभरात हा निर्णय झाल्यावर तो महाराष्ट्राने घेतला यात गैर काही असावं असं नाही. यामागे शासनाचं दुर्लक्ष वा प्रशासनाचा डोळेझाकपणा असली विशेषणं ज्यांना लावायची ती लावताही येतील. पण कोरोनासारख्या दुर्धर संसर्गाच्या काळात परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेणं म्हणजे विद्यार्थ्यांना आगीतून फुफाट्यात टाकण्याचा प्रकार झाला असता. असं असताना सरसकट सरकारला दोष देणं हे उचित नाही. सध्या सरकारला दोष देण्याचं काम विरोधी पक्षाचे नेते इमाने इतबारे करत आहेत. महाविकास आघाडीची सरकार नावाची संज्ञा त्यांनाही बोचते आहे. पण न्यायालयाने या गोष्टी ताऊनसुलाखून पाहण्याची आवश्यता आहे. महाराष्ट्र सरकारने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यामागच्या हेतूला कोणीही दुर्लक्षून चालणार नाही. एकीकडे देशभर कोरोनाचा हाहा:कार माजला असताना दुसरीकडे दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यालाच हात घालणं म्हणजे परीक्षा ही जीवनमरणाहून मोठी ठरवण्याचाच प्रकार झाला असता. कोरोना संसर्गाचा परिणाम सर्वंच घटकांना बसला आहे. त्यात विद्यार्थीही भरडून निघाले आहेत. कोणत्याही गटाच्या विद्यार्थ्यांना वर्गात जाता आलं नाही. यामुळे थेट शाळेत जाऊन अभ्यास करता आला नाही. जो काही अभ्यास झाला तो संगणकीय संज्ञेत बसणारा होता. याचा अर्थ विद्यार्थ्यांचा अभ्यास परीपूर्ण झाला असं म्हणता येत नाही. विज्ञानाची प्रात्यक्षिकं तर निकालातच निघाली होती. अशावेळी परीक्षा झालीच पाहिजे, असा हट्ट धरणं म्हणजे विद्यार्थ्यांना धोक्यात ढकलण्यासारखंच होय.
आता विद्यार्थ्यांना शाळेत का बोलावलं नाही, असले प्रश्न कोण विचारत असेल तर अशा प्रश्नांना सातत्याने उत्तरं द्यावीत, अशीही अपेक्षा नाही. संकट दारापर्यंत असताना मंदिरं उघडा असल्या मागणीसारखीच गत दहावीच्या विद्यार्थ्यांची झाली असती. जिथे अभ्यासच परीपूर्ण नाही तिथे परीक्षाच घ्यायची तर ती कशी घ्यायची, यासाठी काही पर्याय दिले असते आणि सरकारने त्यांचा विचारच केला नसता तर प्रश्न वेगळा. पण तो निर्णय काही एकट्या महाराष्ट्राचा नव्हता. इतर राज्यांनीही परीक्षेहून विद्यार्थ्यांच्या जिविताला अधिक महत्व दिलं. ते महत्व महाराष्ट्राने दिलं नसतं तर सारा दोष सरकारवरच आला असता. ज्यांना सरकारच्या फजितीत आनंद लुटायचा आहे, ते असले मुद्दे घेत वेगळे मार्ग स्वीकारतात हे आपण महाराष्ट्रात सातत्याने पाहतो आहोत. आज महाराष्ट्रातील दहावीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या पाहाता इतक्या मुलांची परीक्षा घेतली असती तर गंभीर परीस्थितीला तोंड द्यावं लागलं असतं. पहिली ते नववी, अकरावी आणि पदवीच्या प्रथम आणि द्वितीय वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात घालण्यात आलं. फक्त दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा अपवाद करण्यात आला. केंद्रीय परीक्षा मंडळ, आंतरराष्ट्रीय परीक्षा मंडळ तसंच विविध राज्यांच्या परीक्षा मंडळांनी दहावीच्या परीक्षाही रद्द केल्या. ज्यांना परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय मान्य नाही, त्यांना जुलै महिन्यात परीक्षा देण्याचा पर्यायही मोकळा ठेवला. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा प्रभाव अजूनही संपलेला नाही. यामुळे अत्यंत महत्वाच्या समजल्या जाणार्‍या आणि होतकरूंच्या रोजीरोटीचा मार्ग देणार्‍या नीटसह अन्य परीक्षाही रद्द करण्यात आल्या आहेत. लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत बारावीच्या परीक्षा होतील, की नाही, याबाबत अजून सांशकता आहे. बारावीच्या परीक्षांना अजूनही अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, यात शंका नाही. पण त्यासाठी जीवावर कोणाला उदार होऊ देणं अजिबात समर्थनीय नाही. बारावीच्या निकालावर वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, औषध निर्माणशास्त्र महाविद्यालयीन तसंच अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश अवलंबून असतात. त्यामुळे बारावीच्या परीक्षा रद्द करता येत नाहीत. पण दुसरीकडे न्यायालयांनी गर्दीवर भाष्य केलं आहे. गर्दी थांबवण्यासाठी न्यायालयं आदेश देत आहेत आणि दुसरीकडे 16 लाख मुलांच्या परीक्षा घेण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या, असा प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. एवढ्या मुलांच्या परीक्षा घेण्यासाठीची व्यवस्था करणं एकवेळ दूर ठेवू; परंतु ती गर्दी कमी कशी करणार आणि मुलांना कोरोनाच्या विळख्यातून बाहेर कसं काढणार, या प्रश्नाचं उत्तर न्यायालयंही देऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत काही गोष्टी या न्यायालयांनीही समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.
गुणवत्तेशी तडजोड करता येणार नाही, हे खरं असलं, तरी गुणवत्ता महत्त्वाची, की विद्यार्थ्यांचे जीव यातून निवड करायची झाल्यास विद्यार्थ्यांचे जीव महत्त्वाचे असंच उत्तर येईल, ते सरकारने दिलं नसलं तरीही वास्तव हेच आहे. कोरोना काळात दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना वर्षभर शाळा, कॉलेजात जाता आलं नाही. त्यातच तीस टक्के अभ्यासक्रम कमी केलेला. अशावेळी परीक्षा घ्या, असं म्हणणं हे व्यवस्थेला धरून नाही. परीक्षा दृश्य स्वरुपात घेणं शक्य होतं. ती का घेतली नाही, असा प्रश्न एकवेळ विचारार्थ घेता येऊ शकतो. पण परीक्षा न घेणं यामागे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार नाही, असं म्हणणं धाडसाचंच म्हटलं पाहिजे. परीक्षा रद्द करणं हा जसा उपाय नाही, तसंच विद्यार्थ्यांच्या जीविताशी खेळून परीक्षा घेणं हाही उपाय नाही. एखादी महामारी इतका काळ चालू राहणं आणि तिने माणसांना एकत्र येण्यापासून रोखणं हे पहिल्यांदाच घडलं आहे. अशा काळात धरसोडपणा उपयोगाचा नाही. अगदी अशा परीक्षा पुढील वर्षी घेण्याचा पर्याय देता येऊ शकतो. या पर्यायातही विद्यार्थ्यांसाठी विशेष बाब म्हणून एक वर्षाच्या सवलतीचाही समावेश करता येऊ शकतो. अनेकदा विद्यार्थ्यांच्या जीवनात काही अघटित घटना घडतात तेव्हा त्यांचं एक वर्ष वाया जातं. तो पुढच्या वर्षी परीक्षा देतो. अशा संकटाच्या काळात सरकारही निर्णय घेऊ शकतं. नोकरीतील वयाची अडचण दूर करण्यासाठी या काळात शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या वयासाठीची अट दोन वर्षांनी शिथिल करता येते. मुलांना परीक्षेशिवाय पुढल्या वर्गात पाठवल्याने , या राज्याला आणि राज्यातल्या शैक्षणिक व्यवस्थेला देवच वाचवेल, अशा शब्दांतील न्यायालयाचा संताप समजून घेण्यासारखा असला तरी तो उचित आहे, असंही म्हणता येत नाही. मुलांची शाळा संपवणारी ही दहावीची एकमेव परीक्षा आहे, अशी जाणीव उच्च न्यायालयाने करून दिली. पण संसर्गाचा धोका हा परीक्षा अखेरची ठरवणारी झाली असती तर जबाबदारी कोणी घेतली असती? एकीकडे मद्रास उच्च न्यायालय परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाचं समर्थन करत असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यावर प्रश्न करणं समजण्यापलिकडचंच होय. कोरोना काळात सगळ्याचं यंत्रणांची अवस्था गोंधळात पडल्यासारखी झालेली आहे,अशा वेळी न्यायालयांनी योग्य मार्गदर्शन केले तर त्यातून नक्कीच मार्ग निघू शकेल.
