प्रधानमंत्री वित्त-सहाय्य करणारी योजना

आपल्याकडे अनेक प्रकारच्या कर्ज आणि वित्त पुरवठा करणार्‍या योजना आहेत,तरीही ‘मुद्रा’ निर्माण का केली गेली?आणि अशाप्रकारची योजना इतर देशात आहे का? आपल्यासारख्या महाकाय देशात सर्वसमावेशक आर्थिक विकास आणि सामाजिक प्रगती व्हावी म्हणून हे पाऊल उचलले गेले. राष्ट्रीय स्तरावर मूल्य जपणारी टिकावू अशी सर्वंकष व्यवसायाभिमुख संस्कृती निर्माण व्हावी म्हणून ही विशेष योजना जन्माला आली. या माध्यमाद्वारे आर्थिक प्रगती आणि सामाजिक सुरक्षा निर्माण व्हावी या उद्देशाने 8 एप्रिल 2015 रोजी ‘मुद्रा’ जन्माला आली.

हेतू आणि उद्देश -मुळात 2015-2016 च्या अर्थसंकल्पात असा सूचक संकेत देण्यात आला होता. असंघटीत क्षेत्राला -म्हणजे जो आजवरच्या परिघात सामावलेला नाही,त्या वर्गाला आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी ही खास योजना सुरू झाली. देशाची एकूण लोकसंख्या लक्षात घेता अशी काही तरतूद होणे अत्यंत गरजेचे होते. कारण प्रतिष्ठित आणि संघटीत वर्गाला अनेकप्रकारचे वित्त-सहाय्य आणि मार्गदर्शन मिळू शकते, पण इतरांचे काय? ज्यांना स्वयं-रोजगार किंवा लघु-व्यवसाय करायचा आहे, त्यांना अर्थ-पुरवठा कोण करणार? की त्यांनी फक्त खाजगी सावकारी पाशातच अडकून पडायचे का? गेली अनेक दशके आपल्या देशातील ग्रामीण जनता अशा पद्धतीतून पिडली गेली, नागवली गेली.

अनेकांच्या पिढ्यानपिढ्या सावकाराला दिलेल्या एका कागदाच्या तुकड्याने गुलामीत जगल्या आणि मरून गेल्या, परंतु पर्यायी व्यवस्था उभी काही रहात नव्हती. एकीकडे नव्या खाजगी बँका आपली कार्यकक्षा वाढवीत बक्कळ नफा कमावत राहिल्या, दुसरीकडे राष्ट्रीयकृत बँकांनी मोठ्या भांडवलशाही उद्योजकांना भरभरून कर्जे दिली आणि आपल्या अंगावर अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रचंड ओझे ओढवून घेतले. ज्यांचा अवतार गोरगरिबांना मदतीसाठी झाला, त्याच सरकारी बँका स्वतःच डबघाईला आल्या, तर काय कप्पाळ मदत करणार? त्यांनाच सरकारच्या तिजोरीतून भांडवल-संजीवनी देण्याची वेळ आली आणि मुद्रा नामक देशी-योजना जन्माला आली. रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीतील -स्मॉल इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट बँक [SIDBI] -जी छोट्या उद्योजकांसाठी कार्यरत असते,त्यांचा एक भाग म्हणून मुद्रा -नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी म्हणून स्थापन झालेली आहे. ही सरकारी योजना उत्पन्न-निर्मितीचा हेतू धरून,रोजगार-वृद्धीसाठी अशी काही ठोस उद्दिष्ठ्ये ठेवून साकार करण्यात आलेली आहेत.

कोणते उद्योग -घटक-
1) उत्पादन-क्षेत्र
2) अनेकविध सेवा पुरवणारे
3) रिटेल-क्षेत्र
4) शेतकीविषयक
5) अन्य पूरक उद्योग-धंदे
मुद्रा -नेमकी कोणासाठी? सूक्ष्म -लघु आणि मध्यम प्रकारच्या उद्योजकांना कर्ज मिळण्याची सुविधा मिळू शकते.
उदाहरणार्थ – रिक्षावाले, टेम्पो -छोटे वाहनचालक,सलून-ब्युटीपार्लर,जिम्नॅशियम,टेलरिंग,लाँड्री,मोबाइल-संगणक दुरुस्ती,मोटर-सायकल दुरुस्ती, डीटीपी-झेरॉक्स, पापड-लोणची आणि जाम बनवणे ,जरी-कारागिरी आणि एम्ब्रॉयडरी
वरील लघु-उद्योजक होऊ इच्छिणार्‍या असंघटीत वर्गाची चार मुख्य गटात वर्गवारी करण्यात आली, त्यात मागणी आणि

गरजांचा विचार करून मग निवड केली गेली,ती खालीलप्रमाणे-
1 वाहतूक संदर्भातील उद्योजक
2 सामाजिक आणि वैयक्तिक सेवा पुरवणारे
3 अन्न-प्रक्रिया उद्योगात काम करणारे
4 कापड उद्योगातील मंडळी -छोटी कामे करणारे
असे असंख्य लघु-उद्योग जे पारंपरिक बँकिंगच्या चौकटीत बसू शकत नाहीत आणि आजवर वंचित म्हणून दुर्लक्षित राहिले.सुदैवाने आज अनेकप्रकारच्या सेवा आणि कौशल्य वाढलेल्या आहेत. कारण लोकांच्या नवनवीन गरजा भागवण्याचे काम हे नवे बलुतेदार करीत आहेत. असे कौशल्य-प्रशिक्षण घेतलेले तरुण बेरोजगार आणि महिला ह्यांना नोकरीपेक्षा स्वतःचा घरगुती स्वरूपाचा व्यवसाय सुरू करण्याची मनीषा असते, पण आर्थिक पाठिंबा देणार कोण? आजवर बँकांनी आणि सरकारी यंत्रणांनी केवळ बड्या उद्योगांना आणि त्यांच्या घराण्यातील मंडळींना कर्ज-पुरवठा केलेला आहे. कौटुंबिक पार्श्वभूमी आणि सामाजिक प्रतिष्ठा पाहून कर्जे देण्याची प्रथा सांभाळली जायची, परंतु मुद्रासारखी योजना जन्माला आली तीच आत्यंतिक अशा सामाजिक गरजेतून.

सूक्ष्म कर्ज-पुरवठा योजना – अशी कर्जे ज्यांना देणे जरुरीचे आहेत असे घटक म्हणजे -विविध सूक्ष्म कर्ज पुरवठा करणारे आहेत, त्यांना वित्त-पुरवठा देण्याची योजना आहे. विविध प्रकारचे बचत-गट, सहकारी संस्था, प्रोप्रायटर पद्धतीने बिझनेस करणारे, लघु उद्योजक ह्यांना यंत्र-सामग्री खरेदी आणि कच्चा-माल घेण्यासाठी वित्त-सहाय्य मिळू शकते. छोटी उपकरणे घेण्यासाठीदेखील कर्ज मिळू शकते.

मुद्राच्या तीन योजना – मुद्राने आपली कर्ज देण्याची पद्धती निश्चित केलेली आहे, त्यानुसार मुख्य तीन प्रकारात विभागणी केलेली आहे.
1) शिशु गट- कर्ज-मर्यादा रु 1000/- पर्यंत
2) किशोर गट-रु 50,000 ते रु 5 लाख इतक्या रकमेपर्यंत
3) तरुण गट-या गटातील उद्योजकांना रु 5 लाख ते रु 10 लाख इतके कर्ज मिळू शकते.

मुद्रा कार्ड – हे मुद्रा कर्ज घेणार्‍यांना मिळू शकते.खेळत्या भांडवलासाठी जर कर्ज घेतले असेल तर उद्योजकाला आपल्या सोयीने लागतील तसे पैसे काढण्याची ही खास सुविधा आहे. अन्य डेबिट कार्डप्रमाणेच हे असल्याने सर्व प्रकारच्या एटीएमबुथवर जावून किंवा पॉइंट ऑफ सेलच्या ठिकाणी कच्चा माल खरेदी किंवा अन्य व्यावसायिक व्यवहारांसाठी वापरता येते.

गेल्या तीन वर्षातील कामगिरी -अशा या अनोख्या योजनेची प्रत्यक्षातली कामगिरी पाहिली तर असे दिसून येते की
1) एकूण रु 13 कोटी कर्ज-खाती निर्माण झाली.
2) एकूण रु 6 लाख कोटींइतकी कर्जे दिली गेली-[Cumulative Disbursed]
3) तीन वर्षात एकूण 40% कर्ज-वितरण झाले.

आजवरच्या कारभारातून / कामगिरीतून लक्षात आलेल्या काही त्रुटी आणि पुढील वाटचालीसाठी सूचना –
1) आजच्या घडीला मुद्राकडे तीन गटातील कर्ज-योजना आहेत. मुळात अपेक्षा ही की पहिल्या गटापासून कर्ज घेण्यास सुरुवात केली आणि जसजशी उद्योग-व्यवसायाची प्रगती होईल तसे अधिक कर्ज मिळण्याची सुविधा आहे, परंतु एका स्तरावरून दुसर्‍या स्तरावर जाण्याची मुभा नाही.
उदाहरणार्थ- एका पुस्तक विक्रेत्याने शिशु गटातून सुरुवात केली,पण जसा बिझनेस वाढला तशी त्याची खेळत्या भांडवलाची अपेक्षा अधिक प्रमाणात वाढली, तर त्याला ते मिळाले पाहिजे.
2) मुद्रा सुरू झाल्याने रोजगार वाढला आहे ,असे म्हटले जाते , पण त्याची आकडेवारी कुठे उपलब्ध नाही, ती तशी मिळाली तर योजनेची सफलता काय आहे ते कळू शकेल.
3) शिशु गटात ठरवलेले उद्दिष्ट 60% टक्के इतके गाठता आले, ही स्पृहणीय बाब आहे, पण अजून टक्के कसे वाढले जातील याचा विचार केला गेला पाहिजे,तरच ही योजना फलद्रूप झाली, असे ठामपणे म्हणता येईल.
4) महिलांना ,वंचित वर्गाला नेमका कसा आणि किती प्रमाणात लाभ झाला याची आकडेवारी उपलब्ध झाली, तर सुधारणा तर करता येतील, पण या योजनेची कक्षा रुंदावण्यास मोलाची मदत होऊ शकेल.
5) अनेक प्रकारच्या बँक्स, सहकारी पतपेढ्या असूनदेखील लाखो उदयोन्मुख लघु उद्योजक आणि महिला ह्यांच्यासाठी ‘मुद्रा’ उपर्युक्त आहे ,तरच अधिकाधिक गरजूंना काम ,भांडवल आणि यश प्राप्त होऊ शकेल.

एकीकडे जनधन योजना अमलात आणून आपल्या लोकसंख्येतील जो घटक बँकिंगपासून दूर होता,त्याला सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पोस्टसारखी देश-पातळीवरील अवाढव्य यंत्रणा बँक केल्याने अधिक कार्यक्षम झाली आणि परीघाबाहेरील जनतेला बचत करा! भविष्यासाठी तरतूद करा! हे स्वानुभव घेण्यातून सांगू लागली. या बाबी राजकीय अर्थाने किती महत्त्वाच्या आहेत, हे राजकीय पक्षच ठरवतील, परंतु अर्थव्यवस्थेसाठी अशा बाबी नक्कीच पूरक आहेत आणि म्हणूनच असे पर्याय आणखीन सशक्तपणे व्हायला पाहिजेत.

राजीव जोशी – बँकिंग आणि अर्थ-अभ्यासक