-रमेश लांजेवार
भारतीय लोकशाहीचे आधारस्तंभ व मंदिर समाजल्या जाणार्‍या संसदेत अचानक घुसखोरी होऊन संसदेत गोंधळ उडतो ही अत्यंत गंभीर व चिंताजनक बाब आहे. आपल्या सर्वांनाच ज्ञात आहे की १३ डिसेंबर २००१ची दहशतवादी घटना देशासह जगाला हादरून देणारी होती. ही बाब चांगल्या प्रकारे सरकारला माहीत असताना अशा चुका पुन्हा पुन्हा का व्हाव्यात? असे अनेक प्रश्न देशापुढे, देशाच्या जनतेपुढे व सुरक्षा यंत्रणेपुढे उपस्थित राहतात. आपण १३ डिसेंबर २००१ मध्ये संसदेवर झालेल्या प्राणघातक दहशतवादी हल्ल्याच्या स्मरणदिनीच ही घटना का घडावी, असाही प्रश्न उद्भवतो. अचानक दोन जणांनी नवीन संसद भवनाची सुरक्षा भेदल्याने १३ डिसेंबर २०२३ बुधवारला देशभरात खळबळ उडालीच, सोबतच याचे पडसाद जगातही दिसून आले.
जे सहा युवक संसद भवनाच्या परिसरात किंवा आत गेले त्यांना कर्नाटकातील भाजपचे खासदार प्रताप सिम्हा यांच्यामार्फत पास दिल्याचे सांगितले जाते. प्रताप सिम्हा म्हणतात की, आपण या तरुणांना ओळखत नव्हतो. यामुळे प्रश्न उद्भवतो की आपण जर या युवकांना ओळखत नाही तर एवढ्या मोठ्या लोकशाहीच्या मंदिराचे पास का देण्यात आले? त्यामुळे संसद भवनात किंवा परिसरात तरुणांमार्फत जेही घृणीत कृत्य घडले त्याचा पहिला दोषी पास देणारा खासदारच आहे असे मी समजतो. कारण खासदारांनी पास दिलाच नसता तर असे कलंकित कृत्य घडलेच नसते. सोबतच यात सुरक्षा यंत्रणेचीसुद्धा मोठी चूक दिसून येते.
सुरक्षा यंत्रणेमार्फत जर त्या तरुणांची कसून तपासणी झाली असती तर त्यांना जागीच पकडून कारवाई करता आली असती व हा अनुचित प्रकार टाळता आला असता. त्यामुळे संसद भवनाच्या परिसरात तरुणांमार्फत जेही धक्कादायक आणि तितकेच धोकादायक कृत्य झाले त्याचे मुख्य दोषी पास देणारे खासदारच आहेत व नंतर सुरक्षा यंत्रणा आहे. त्यामुळे सरकारने पास देणार्‍या खासदाराला ताबडतोब निलंबित करायला पाहिजे. सोबतच येणार्‍या निवडणुकीतही त्याला निवडणूक लढण्याचा अधिकार नसावा, पण इथे उलटे होताना दिसत आहे. जे या घुसखोरीच्या चौकशीची मागणी करीत आहेत, त्यांनाच निलंबित करण्यात आले. त्यात पुन्हा ही संख्या थोडी थोडकी असती तर समजण्यासारखे होते, पण ही संख्या लक्षणीय असल्यामुळे देशातील जनतेला आश्चर्याचा धक्का बसला.
कारण असे यापूर्वी कधी झाले नव्हते. कारण विरोधात कुठलाही पक्ष असो, कुणीही सोवळा नाही, विरोधात असल्यामुळे सत्ताधार्‍यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रत्येक जण प्रयत्न करीत असतो. जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही आवाज उठवत होतो, असे त्यांचे म्हणणे असते, पण त्याच वेळी आपली राजकीय पोळी भाजण्याची संधी साधण्यात येते. म्हणजे सत्ताधार्‍यांना खाली खेचून आमचे सरकार यायला हवे असे विरोधातील पक्षांना वाटते, पण ते जेव्हा सत्तेत येतात तेव्हा फार मोठी क्रांती झाल्याचे दिसत नाही. कारण लोकांच्या रोजच्या जीवनात फार फरक पडत नाही. कारण कुठलेही सरकार आले तरी महागाई वाढतच जाते. स्वयंपाकाचा गॅस महाग होतच जातो, फक्त सरकारे बदलत राहतात.
संसदेची नवी इमारत उभारण्यात आली, पण त्याच वेळी तिच्या सुरक्षेची काळजी नव्याने घ्यावी लागणार आहे हेच त्या १३ डिसेंबरला झालेल्या घुसखोरीतून दिसून आले आहे. कारण अशा घटना देशाला काळीमा फासणार्‍या असतात. त्यामुळे अशांवर वेळीच कठोर कारवाई व्हायला हवी. सुरक्षा यंत्रणा संसद भवनाच्या प्रवेशद्वारावर काय करीत होती, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. घुसखोरी करणारे युवक सहज पिवळ्या धुरांचे पाऊच कसे काय आत घेऊन गेलेत? सुरक्षा यंत्रणा व प्रशासन काय करीत होते? असे अनेक प्रश्न देशाच्या १४० कोटी जनतेसमोर उपस्थित राहतात.
अशा घटना घडणार नाहीत याची काळजी पुढील काळात घ्यावी लागणार आहे. कारण घुसखोर किंवा हल्लेखोर सुरक्षा यंत्रणेच्या दोन पावले पुढे असतात असेच जगभरात दिसून आले आहे. आता घुसखोर हे बुटातून रंगाचे पाऊच घेऊन आले. त्यामुळे आता संसदेत येणार्‍या अभ्यागतांच्या बुटांची कसून तपासणी करण्यात येईल. अशी तपासणी होत असल्यामुळे पुढील काळातील संभाव्य घुसखोर आपली कार्यपद्धती बदलतील. ते काहीतरी वेगळ्या पर्यायाचा विचार करतील. त्यामुळे तपास यंत्रणांनी हे वेगळे पर्याय कुठले असू शकतात याचा विचार करायला हवा आणि त्या दृष्टीने आपली सुरक्षा व्यवस्था तैनात करायला हवी.
संसदेसारख्या सुरक्षा कवचाला जर कोणी भेदत असेल तर देशासाठी व देशाच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत गंभीर व धोकादायक बाब आहे. त्याचप्रमाणे अधिवेशनादरम्यान संसदेत गोंधळ घालणे किंवा खासदारांचे निलंबन लोकशाहीसाठी कितपत योग्य आहे याचाही विचार लोकप्रतिनिधींनी व सरकारने करायला हवा. अधिवेशनादरम्यान खासदार देशाचे प्रतिनिधित्व करतात. अशा परिस्थितीत संसदेत लोकप्रतिनिधींनी गोंधळ का घालावा? गोंधळ एवढा की १४४ खासदार निलंबित होतात ही अत्यंत गंभीर व चिंताजनक बाब आहे. यावरून स्पष्ट होते की विपक्ष-सत्ताधारी पक्ष यांच्यात कुठेतरी ठिणगी उडत असावी.
जेव्हा देशाच्या १४० कोटी जनतेचा विचार करतो तेव्हा संसदेत विपक्ष असणे गरजेचे असते. विरोधक जोपर्यंत प्रश्न उपस्थित करणार नाहीत तोपर्यंत देशातील समस्या कशा काय उजेडात येणार व तोडगा कसा काय निघणार आणि प्रश्नांची उत्तरे कशी काय मिळतील याचाही विचार सरकारने गांभीर्याने करायला हवा. संसदेत गदारोळापेक्षा चर्चा करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे याची जाणीव पक्ष-विपक्षाच्या खासदारांनी ठेवायला पाहिजे. पक्ष-विपक्षाचे खासदार एखाद्या कार्यक्रमात जातात तेव्हा चांगले बोलतात व राहतात, मग संसदेतच गोंधळ का घालावा याचाही विचार करावा लागेल.
लोकसभेतील निलंबन व गोंधळ यामुळे लोकशाहीला तडा जाऊ शकतो हे नाकारता येत नाही. संसदेतील प्रत्येक खासदारांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, आपण वैयक्तिक प्रतिनिधित्व करीत नसून मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करीत आहोत. म्हणजेच १४० कोटी जनतेचे असे समजून संसदीय कामकाज चालवायला पाहिजे. संसदेचा एक-एक मिनिट महत्त्वाचा असतो. कारण संसदीय अधिवेशन चालवण्यासाठी देशाच्या काही कोटी रुपयांचा खर्च होतो व हा पैसा देशाच्या तळागाळातील जनतेच्या खिशातून जातो याची जाणीव पक्ष-विपक्षांच्या खासदारांनी ठेवली पाहिजे.
अशा परिस्थितीत जर पक्ष-विपक्ष विधेयकावर चर्चा करीत नसतील, फक्त गोंधळ घालत असतील तर ही बाब लोकशाहीला घातक आणि चिंताजनक आहे याची जाणीव खासदारांनी ठेवली पाहिजे. अधिवेशन जर सुरळीत चालवायचे असेल तर वेळ वाया घालविणे, निलंबन, बहिष्कार, नारेबाजी असे प्रकार खासदारांनी टाळले पाहिजेत. कारण संसदेचे कामकाज संपूर्ण देश पाहत असतो व संसदेतूनच देशाच्या विकासाला चालना मिळते. त्यामुळे संपूर्ण खासदारांची वागणूक सभ्यतेची असावी अशी मतदाता नागरिकाची अपेक्षा असते.
सध्या राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणाचा विचार केला तर असे दिसून येईल की सत्ताधार्‍यांकडे सक्षम असा एक नेता आहे, त्या नेत्याच्या प्रभावामुळे काहीही करू शकतो, असा विश्वास सत्ताधारी भाजपला आहे. त्यामुळे विरोधकांची त्यांना फिकीर वाटत नाही. कारण विरोधकांची संख्या मोठी आहे, पण मोट बांधणारा कुणी नेता त्यांच्याकडे नाही. प्रत्येकाला आपला झेंडा फडकवायचा आहे, आपला पक्ष मोठा करायचा आहे, त्याला सत्ता मिळावी असे वाटत आहे. त्यामुळे विरोधकांची संख्या मोठी असली तरी त्यांच्या इंडिया आघाडीमध्ये एकोपा दिसत नाही. त्याचाच फायदा सत्तेतील भाजपला मिळत आहे.
त्यामुळे भाजपला संसदेतून इतक्या मोठ्या प्रमाणात विरोधी खासदारांना निलंबित करता आले. त्यासोबतच विरोधी पक्षातील खासदारांनी संसदेच्या सुरक्षेवरून सातत्याने गोंधळ घातला त्याचाही विचार व्हायला हवा. कारण विरोधात अनेक पक्ष आहेत. त्यांचा समान मुद्दा हा मोदी विरोध असला तरी त्यांच्यातही सरशी मिळवण्यासाठी अटीतटीची स्पर्धा सुरू आहे. पुढे जागावाटपाचा प्रश्न आहे तो सहजासहजी सुटणे अवघड आहे. त्यामुळे विरोधातील पक्षांमध्ये वैफल्य आले आहे. बरेचदा तेच वैफल्य संसदेत दिसून येत आहे. कारण मोदींच्या प्रभावासमोर आपला टिकाव लागत नाही हे विरोधकांना दिसत आहे.
आताच पाच राज्यांच्या झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये तीन राज्यांमध्ये भाजपची सरशी झाली. त्यामुळे त्यांचा विश्वास वाढला, पण त्याचबरोबर कर्नाटकातील काँग्रेसच्या विजयामुळे विरोधकांच्या पंखात जे बळ आले होते ते ओसरले. त्यात पुन्हा पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने जी एकला चलोची भूमिका घेतली, त्यामुळे विरोधकांच्या एकीची बेकी झाली आहे. त्यामुळे बेरीज होण्याच्या जागी वजाबकी होताना दिसत आहे. विरोधकांच्या या बेकीमुळे सत्ताधार्‍यांनाही त्यांची किंमत वाटेनाशी झाली आहे. त्यामुळे एखाद्या शिक्षकाने वर्गात दंगा करणार्‍या मुलांना वर्गाच्या बाहेर काढण्याची शिक्षा द्यावी तसे चित्र सध्या संसदेत दिसत आहे.
-(माजी विद्यापीठ प्रतिनिधी, नागपूर)
