न्यायमूर्ती सच्चर आयोगाने नोंदवलेले निष्कर्ष पाहता मुस्लिमांविषयी असलेले गैरसमज आणि पूर्वग्रह बाजूला सारून या समाजाची आणि पर्यायाने देशाच्या विकासाची वाट सुकर करणे गरजेचे आहे याबाबत सर्वच सुजाण आणि प्रगतीशील
नागरिकांच्या मनात कोणताही संदेह नसावा. याच दृष्टीने मुंबईतल्या मुस्लीम महिलांच्या स्थितीबाबत पाहणी अभ्यास करण्याचा प्रस्ताव ज्येष्ठ सामाजिक अभ्यासक ज. शं. आपटे आणि ‘भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाच्या’ डॉ. नूरजहाँ सफिया नियाझ यांनी ‘फडके प्रगत संशोधन केंद्रा’ला दिला. या पाहणी अभ्यासाच्या अहवालाची फलनिष्पत्ती म्हणजे हे पुस्तक. लेखकांनी मुंबईच्या मुस्लीमबहुल वस्त्यांमध्ये प्रत्यक्ष भेट देऊन सुमारे 300 कुटुंबातल्या स्त्रियांकडून गोळा केलेली माहिती काटेकोरपणे नोंदवली आहे.
या स्त्रियांचा आर्थिक स्तर, शिक्षण, कौटुंबिक जीवन, समाज जीवन, धार्मिक रीतीरिवाज, क्षमतांचा विकास, राजकीय नेतृत्वाविषयी त्यांची मते याविषयी हा संवाद साधलेला आहे. या पाहणीतल्या बहुसंख्य स्त्रिया कनिष्ठ आर्थिक स्तरातल्या खरंतर गरीबच आहेत. बहुतांश कुटुंबे रोजंदारीवर उदरनिर्वाह करणारी आहेत. ह्या स्त्रिया अशिक्षित किंवा अर्धशिक्षित असून त्यांच्या घरातले पुरुषही अकुशल किंवा अर्धकुशल, कष्टकरी वर्गातले आहेत. यात मध्यम आणि उच्चमध्यम वर्गाचा समावेश नाही. भारतीय मुस्लीम समाजात मध्यमवर्गाची टक्केवारी कमी असल्याचं ते निदर्शक मानायला हवं, असं संपादकांनी म्हटलंय. सुस्थापित कुटुंबांकडून आणि भेंडीबाजार या परंपरागत मुस्लीमबहुल वस्तीतून पाहणीस फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे प्रामुख्याने मुंबईच्या उपनगरांत राहणार्‍या गरीब मुस्लीम स्त्रियाच या अभ्यासाच्या केंद्रस्थानी आहेत. म्हणून यातून निघालेले निष्कर्ष सर्व मुस्लीम स्त्रियांना लागू होतात का, हा वादाचा मुद्दा
ठरू शकेल, असंही संपादकांनी स्पष्ट केलंय.
मुस्लीम स्त्रियांच्या समस्या जाणून घ्यायच्या असतील तर त्या आधी समजून घ्यायला हव्यात. देशभरात तहरिक, बाहिन (उत्तर प्रदेश), राष्ट्रीय मुस्लीम महिला संस्था (राजस्थान), निसवान, अमन समुदाय, परवाज (गुजरात), बर्ड ट्रस्ट, मुस्लीम महिला कल्याण संस्था (ओडिशा), विंड ट्रस्ट (तामिळनाडू), समाधान फाऊंडेशन (कर्नाटक), अल्पसंख्य महिला संस्था (मध्य प्रदेश) आणि मुंबईतली ‘हुकूक-ए-निसवान महिला संगठन’ ह्या संस्था कार्यरत आहेत. तसेच ‘भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन’देखील मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नावर काम करते. गुजरातमधले ‘पोटा’चे बळी असोत किंवा १९९२ मधल्या मुंबईतल्या दंगलीच्या वेळी पोलिसांच्या अत्याचारांचा सामना करणारे मुस्लीम बंधू असोत, आंध्र प्रदेशात बेकायदेशीरपणे अटक केलेले मुस्लीम युवक असोत वा उत्तर प्रदेशातले ‘इम्राना गुडिया प्रकरण’ असो, मुस्लीम महिलांनी सार्वजनिक जीवनात धैर्याने सामना केला. या स्त्रियांना BMMA सारख्या संस्थांद्वारे प्रोत्साहन आणि मार्गदर्शन मिळाले. शासनाच्या असंवेदनशीलतेसोबतच भारतीय समाजमनाचीही संवेदना ‘मुस्लीम महिलां’प्रति बोथटच असल्याचे दिसून येत असल्याचं प्रतिपादन लेखक द्वयींनी प्रास्ताविकात केलंय.
मुंबईतल्या मुस्लीम स्त्रियांच्या सामाजिक, आर्थिक दर्जाचे मोजमाप करणे, त्यांचा दर्जा उंचावण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी दिलेल्या योगदानाचे विश्लेषण करणे आणि मुस्लीम समाजातली दु:स्थिती सुधारण्यासाठी झालेल्या सरकारी प्रयत्नांचा आढावा घेणे ही अभ्यास पाहणीची उद्दिष्टे होती. या पाहणीत आढळलं की पुरुषसत्तेचं अत्यंत आक्रमक आणि उग्र रूप या समाजात अस्तित्वात आहे. वडील, भाऊ, दीर, सासरा आणि मुलगा असे नात्यातले सर्व पुरुष घरातल्या बायकांवर अंमल गाजवतात. दारू पिऊन, अमली पदार्थ सेवन करून मारहाण, पदोपदी अपमान-अवहेलना-उपेक्षा, सासूचा जाच, घराबाहेर जायला बंदी, नवर्‍याची लैंगिक विकृती व बाहेरख्यालीपणा, नवरा-बायकोतल्या वयाचं मोठं अंतर, नवर्‍याने टाकून देणे, शिक्षणापासून वंचित ठेवणे, आहारावरील निर्बंध, इतरांशी संभाषणाला मज्जाव, मुलगा-मुलगी भेदभाव, बुरखा घालण्याची सक्ती, जीन्स आदी आधुनिक पोशाखाला नकार, सिनेमा पाहायला बंदी, आरोग्याची हेळसांड, विश्रांती न घेता अविरत कष्ट करणे यांसारख्या जाचक नि वेदनादायक परिस्थितीने या स्त्रियांचं जीवन वेढलेलं आहे. परिणामी त्यांच्यात
आत्मविश्वासाचा, व्यवहारज्ञानाचा अभाव दिसतो. समाजातही कामाच्या ठिकाणी त्यांना हिंदू-मुस्लीम भेदभावाला सामारे जायला लागतं. महापालिका व शासकीय नोकर्‍यांमध्ये हिंदू-स्त्रियांच्या तुलनेत मुस्लीम स्त्रियांना जास्त झगडावे लागत असल्याचंही त्या सांगतात. मुस्लीम पुढारी मुस्लीम स्त्रियांच्या प्रश्नांबाबत उदासीन असतात. त्यांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने बघत नाहीत, अशी तक्रार या स्त्रिया करतात.
या पुस्तकात ‘कहाण्या : दु:ख आणि संघर्षाच्या’ या प्रकरणात मुस्लीम स्त्रियांचं वास्तवातलं जगणं उलगडून दाखवलंय. बहुतांश नवरे बायकोवर हुकूम गाजवणारे असले तरी काही बायकोला समजून घेणारे अपवादही दिसतात. इतकंच काय तर तिच्या संमतीशिवाय शारीरिक संबंधही ते ठेवत नाहीत, पण अशी उदाहरणे खूपच कमी. इथल्या स्त्रियांच्या आयुष्यात स्वयंसेवी संस्था, स्वयंसहायता गट यांच्यामुळे काही सकारात्मक बदल झालेले दिसतात. शिक्षणात, क्रीडा क्षेत्रात स्त्रिया पुढे यायला सुरुवात झाली. त्यांचे हक्क, अधिकार, गरजांबाबत सजगता आली. मुस्लिमांमध्ये असलेला जातीभेद, शिया-सुन्नी भेद हाही प्रश्न आहेच. मुलींवर कमालीचे निर्बंध आणि मुलांना अनियंत्रित स्वातंत्र्य हा पराकोटीचा विषम व्यवहार दिसतो. बर्‍याच स्त्रियांनी बुरखा ही इस्लामची ओळख असल्याचं सांगून सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असल्याचं मत व्यक्त केलंय. बुरख्याची सक्ती नको, स्त्रीच्या मर्जीवर ते सोडावं असं काहींना वाटतं. बहुपत्नीत्व, तलाक प्रथा याला सगळ्याच स्त्रियांचा विरोध दिसतो. बुरख्याचा वास, जुम्म्यालाच अंघोळ, तीन वेळा तलाक म्हणणे, पुरुषांची चार-चार लग्ने यावरून त्यांची टिंगलटवाळी, निंदा केली जात असल्याचा अनुभव त्यांना येतो. डिसेंबर १९७१ मध्ये पुण्यात झालेल्या पहिल्या ‘मुस्लीम महिला परिषदे’च्या निमित्ताने मुस्लीम स्त्रियांच्या प्रश्नांसंबंधी सुरू झालेली जाहीर चर्चा अजूनही सुरूच आहे. १९७७ मध्ये
मुस्लीम सत्यशोधक चळवळीचे प्रणेते हमीद दलवाई यांच्या निधनानंतर काही वर्षांतच ही चळवळ संपली, मात्र मुस्लीम स्त्रियांच्या प्रश्नांची चर्चा थांबली नाही. कोविडोत्तर काळात मुंबईतल्या मुस्लीम स्त्रियांचं जीवन आणि हा पाहणी अभ्यास याचं तुलनात्मक अध्ययन झाल्यास परिस्थितीत काय बदल झाले आहेत हे समजू शकेल. पुस्तकात प्रतिबिंबित झालेली मुस्लीम स्त्रियांची घुसमट वाचकांना अस्वस्थ करते. पुस्तकात मुंबईच्या उपनगरांमध्ये मुस्लीम स्त्रियांसाठी कार्य करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांची नावं आणि पत्तेही दिले आहेत.
(जेन्डर स्टडीजचे अभ्यासक आहेत.)
लेखक – डॉ. प्रवीण घोडेस्वार, जेन्डर स्टडीजचे अभ्यासक
