-प्रा. डॉ. कृष्णा शहाणे
करार शेती याचा साधा अर्थ म्हणजे एखादी कंपनी, व्यापारी संघटना यांनी शेतकर्‍यांबरोबर शेतीतील पीक उत्पादित करण्याअगोदरच उत्पादित झालेले पीक खरेदी करण्याची लेखी हमी घेतलेली असते. उत्पादित झालेला शेतमाल कोणत्या बाजारभावाने खरेदी केला जाईल हेदेखील अगोदर ठरलेले असते. तसेच शेतकर्‍यांनी बियाणे, खते, कीटकनाशके किंवा इतर आदाने कोणती व किती प्रमाणावर वापरावी हेदेखील ठरवून घेतलेले असते किंवा करारातील तरतुदींप्रमाणे काही आदाने शेतकर्‍यांनी वापरण्यास परवानगी दिलेली असते.
असे म्हटले जाते की करार शेतीची सुरुवात जगात सर्वप्रथम इसवी सन १८९५ मध्ये तैवान या देशामध्ये सुरू झाली,तर भारतात करार शेतीचा पहिला प्रयोग इसवी सन १९८९ मध्ये पंजाब येथे झाला. तेथे पेप्सी फूड कंपनी लिमिटेडने करार शेती अंतर्गत टोमॅटो प्रक्रिया उद्योग सुरू केला. भारतामध्ये पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, राजस्थान व इतर काही राज्यांमध्ये करार शेती थोड्याफार प्रमाणावर दिसून येते.
या प्रकारची शेती साधारणतः टोमॅटो, द्राक्ष, कांदा, कापूस, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय इत्यादी प्रकारच्या कृषी उत्पादनाच्या बाबतीत दिसून येते. या करार शेतीलाच कंत्राटी शेती असेही संबोधले जाते. शेतकरी आणि कंपनी, व्यापारी यांच्यामध्ये शेतमाल खरेदी, बाजारभाव यासंदर्भात लेखी स्वरूपात करार केला जातो. त्यामुळेच या शेतीला करार शेती असे म्हटले जाते.
करारातील अटीनुसार करार करणारी कंपनी किंवा व्यापारी बियाणे, खते, कीटकनाशके, यंत्र किंवा इतर आदनांचा पुरवठा करू शकते. करार शेती स्वीकारल्यावर शेतकरी निश्चिंत राहतो. कारण उत्पादित झालेला शेतमाल हा करार करताना कोणत्या दरानुसार खरेदी करेल हे अगोदर ठरलेले असते. त्यामुळे कमी होणार्‍या बाजारभावाची भीती उत्पादक शेतकर्‍याला राहत नाही. तसेच बाजारपेठेत वस्तू नेल्यानंतर एखाद्या विशिष्ट कृषी उत्पादनाचा बाजारात मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा झाल्यास आपल्या मालाला मागणी येईल किंवा नाही अशी धास्ती राहते.
ही धास्ती किंवा काळजी या प्रकारात राहत नाही. म्हणजेच अतिउत्पादनामुळे निर्माण होणार्‍या समस्या करार शेतीत भेडसावत नाहीत. तसेच कमी बाजारभावाच्या भीतीने शेतकर्‍यांनी जमीन वापराखाली आणलेली नसेल तर तिचा वापर केला जाऊ शकतो किंवा ही जमीन लागवडीखाली आणली जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे कृषी उत्पादनात वाढ होते. बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होते. जास्तीचे चार पैसे शेतकर्‍याच्या हातात येतात.
देशांतर्गत उपभोग व निर्यात यामध्ये वाढ होण्यास मदत होते. त्यातून भारताच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात किंवा गंगाजळीत भर पडते. त्यामुळे देशाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाढण्यास मदत होते. एखाद्या कंपनीने किंवा उद्योजकाने हा शेतमाल खरेदी केल्यामुळे त्यावर प्रक्रिया होते. त्यापासून टिकाऊ वस्तू निर्माण होण्यास मदत होते. तसेच मध्यस्थांची साखळी किंवा मध्यस्थ कमी झाल्यामुळे किंवा नाहीसे झाल्यामुळे देशाचा महत्त्वपूर्ण घटक म्हणजे शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात काही अंशी वाढ होते.
उपभोक्त्यांनादेखील उत्पादित वस्तू किंवा प्रक्रियायुक्त पदार्थ कमी बाजारभावाने मिळण्यास मदत होते. तसेच करार शेतीमुळे पीक कालावधीत निर्माण होणारी अनिश्चितता व धोके यांच्याविषयी विनाकारण काळजी करण्याची गरज भासत नाही. कारण अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास काय करायचे याची तरतूद करार करताना केलेली असते. करार शेतीचा प्रयोग म्हणावा तितका यशस्वी होताना दिसत नाही. कारण करार करताना शेतकर्‍यांना आपल्या जमिनीची मालकी हस्तांतरित होते की काय अशी भीती असते.
अशी परिस्थिती नसून करार फक्त उत्पादित मालासंदर्भात केला जात असतो. असे असले तरी त्यातील तरतुदींची खात्री करून घेणे मात्र आवश्यक असते. करार फक्त पीक कालावधीत किंवा पिकासाठीच केलेला असावा किंवा तो त्यासाठीच असेल याची खात्री होणे महत्त्वाचे आहे. करार शेतीतून एखाद्या विशिष्ट पिकालाच महत्त्व दिले जाऊन इतर पिकांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकते.
त्याने पीक विविधता धोक्यात येऊ शकते तसेच करारातील पीक हाती येण्याअगोदर विक्री किंमत ठरवलेली असते, पण प्रत्यक्षात पीक हाती आल्यानंतर ठरवलेल्या किमतीपेक्षा खुल्या बाजारातील त्या पिकाचा बाजारभाव जर जास्त असला तर अशा वेळी तो माल शेतकरी खुल्या बाजारात विकू शकत नाहीत. त्यामुळे त्याचे आर्थिक नुकसान होते. तसेच दोन्ही पक्षांकडून करारातील लेखी अटी कोणत्याही कारणामुळे पाळल्या जात नसतील तर कलह निर्माण होऊ शकतात. त्याने सामाजिक शांततेला तडा जातो.
करार शेतीचा प्रयोग शासकीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर राबवला गेला तर त्यातून पीक नियोजन करणे शक्य होईल. विविध बाजारपेठांचा विकास होईल. महत्त्वाच्या कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीत वाढ घडवून आणता येईल.
-(लेखक कृषी क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.)
