‘रामभूमी’ ते ‘यंत्रभूमी’ अशा प्रवासातही नाशिकने आपले वेेगळेपण जपून ठेवले आहे. मुंबई, पुण्यापासून साधारण 200 किमी अंतर शहरातून जाणारे 3 राष्ट्रीय महामार्ग, भारतात तयार होणार्‍या वाईन पैकी 80 टक्के वाईन निर्मिती करून ‘वाईन कॅपीटल’ म्हणून नावलौकीक मिळवण्याच्या बरोबरच शैक्षणिक आघाडीवर 45 हून अधिक इंजिनीअरिंग कॉलेजेस, 2 राज्यस्तरीय विद्यापीठे व 150 हून अधिक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शाळांमध्ये 1 लाखाहून अधिक मुले शिक्षण घेत आहेत, तसेच अंबड, सातपूर, गोंदे, इगतपुरी, सिन्नर येथे छोट्या-मोठ्या 10 हजारांहून अधिक उद्योग कार्यरत असून, नव्याने विकसित होणार्‍या तळेगाव-अक्राळे, दिंडोरीद्ध तसेच सिन्नर एमआयडीसी, नव्याने विकसित होणार्‍या सेझ, तसेच जिल्ह्यातील 18 टक्के क्षेत्र हे बागायती क्षेत्र असून, राज्यातील एकूण उत्पादनाच्या 17 टक्के उत्पन्न जिल्ह्यातून होते. राज्यातील क्रमांक 3 चे शहरीकरण झालेले नाशिक हे इतर शहरांच्या तुलनेत मागे का? याचा विचार केल्यास प्रबळ राजकीय नेतृत्वाचा अभाव असे प्राथमिकदृष्ठ्या म्हणावेसे वाटले. दुर्दैवाने केंद्रात, राज्यात व स्थानिक पातळीवर जिल्हा परिषद व नाशिक महापालिकेमध्ये एकाच पक्षाची सत्ता असूनही शहर विकासापासून लांबच आहे.
नाशिक शहरापुरते बोलायचे तर मुंबई, पुण्यापेक्षा भक्कम पायाभूत सुविधा असूनही नाशिक शहराची रिअल इस्टेट मरगळलेल्या अवस्थेत आहे. पुढील 25 वर्षे लोकसंख्येला पुरेल एवढा पाणीसाठा व पायाभूत सुविधांचे जाळे ही नाशिक शहराची जमेची बाजू आहे. महापालिका हद्दीत अजूनही जवळपास एकूण क्षेत्राच्या 75 टक्के एवढे क्षेत्र अविकसित आहे. नाशिकची ‘स्मार्ट सिटी’ साठी निवड झाल्यानंतरही त्यातील योजनांची अंमलबजावणी धीम्या गतीने होत आहे. गुजरातमध्ये यशस्वी झालेल्या टी.पी. स्कीम नाशिकमध्ये ‘स्मार्ट सिटी’ अंतर्गत राबविण्यास होणारा शेतकर्‍यांचा विरोध, नाशिककरांवर लादलेली भरमसाठ करवाढ, घरपट्टी, वर्षानुवर्षे प्रलंबित कपाटांचा प्रश्न, जे सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांपासून ते पालकमंत्री यांनी दिलेली आश्वासने व त्यानंतरही अद्याप प्रलंबितच आहेत. 2017 साली नव्याने आलेल्या विकास आराखड्यातील विकास नियंत्रण नियमावलीमधील जाचक तरतुदींमुळे कोणीही नवीन बांधकाम करण्याच्या मनस्थितीत नाही. याचा आर्थिक फटका नाशिक महापालिकेलाही बसलेला दिसतो.
नाशिकमधील बांधकाम व्यवसायाची स्थिती
1. 2017 मध्ये एकूण 2,169 बांधकाम परवानगी
2. 2018 मध्ये फक्त 468 बांधकाम परवानगी
3. नगररचना विभागाचे आर्थिक उद्दीष्ट 2017-18 साठी 91.75 कोटी असताना 168 कोटी वसूल
4. सन 2018-19 साठीचे 263 कोटींपैकी डिसेंबर 2018 अखेरीस फक्त 34 कोटी वसूल
उपरोक्त गोष्टींची कारणमीमांसा केल्यास मागील 3 वर्षांत वारंवार झालेले प्रशासनातील बदल, अ‍ॅटो डिसीआर प्रणालीमुळे मंदावलेल्या परवानग्यांचा वेग, डी.सी. रूल्समधील जाचक तरतुदी उदा. पार्किंग क्षेत्रासाठी सोडावी लागणारी अव्यवहार्य तरतुदी, सामासिक अंतराच्या अडचणी, ‘एमिनीटी स्पेस’ची तरतूद इत्यादी अडचणी सोडविण्यासाठी प्रशासनाची/सरकारची अनास्था ह्या गोष्टींमुळे व्यावसायिक अडचणी वाढवण्यात मोठा हातभार लावला आहे. आज फक्त सरासरीच्या 10 टक्के इतकी कामे सुरू असून, त्याहून मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नाशिकमध्ये लोकांचा कल हा छोट्या इमारतींमध्ये फ्लॅट घेण्याकडे जास्त आहे. कारण बरेचसे छोटे बांधकाम व्यावसायिक सामान्यांना परवडणार्‍या किमतीत फ्लॅट बनवत होते, परंतु मागील काही काळापासून 6 व 7.5 मीटर रस्त्यावरील टी.डी.आर वापर बंद केल्याने परवडणार्‍या घरांची निर्मिती थांबली आहे.
‘म्हाडा’ सारख्या सरकारी गृहनिर्माण संस्थांना अत्यल्प दरात भूखंड उपलब्ध करून त्यावर दुप्पट एफ.एस.आय वापरून छोट्या व्यावसायिकांच्या तुलनेत जवळपास 50 टक्क्यांहून अधिक किमतीत घरे विकतात. जी घरे म्हाडा भाडेतत्वावर देते. सोबत कारपेटने बिल्टअपचे प्रमाण 50 टक्के पेक्षा जास्त असते. इतर व्यावसायिकांचे प्रमाण सरासरी 30 टक्के इतके असते. त्यामुळे मुंबई सोडल्यास ‘म्हाडा’च्या घरांना उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये उठाव नाही. सोबतच जास्तीचे मूल्यांकन दर व विकास शुल्क टीडीआर परवानगी यांतील अवाजवी वाढीमुळे घरांच्या किमती महाग झाल्या आहेत.
एकीकडे पंतप्रधानांचे 2022 पर्यंत ‘सर्वांसाठी घरे’ ही योजना असतानाही परवडणार्‍या घरांसाठी अत्यल्प उत्पन्न, स्टँप ड्युटी कमी करण्याचे सौजन्यही राज्य सरकार दाखवत नाही, हे दुर्दैव आहे. मध्यंतरी त्या संबंधाची एक योजना आणली होती ती फक्त कागदापुरतीच मर्यादीत राहिली ज्यातील अटी व शर्तीमुळे त्याचा लाभ कोणालाही घेता आला नाही.
विकास प्रकल्पांचा नाशिकच्या विकासासाठी फायदा होऊद्या
नाशिक जिल्ह्यातून दोन मुख्य प्रकल्प जातात. 1. डी.एम.आय.सी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर – त्यातील पहिला टप्पा इगतपुरी येथे प्रस्तावित होता, परंतु पाण्याअभावी हा प्रकल्प शेंद्रे-बिडकीन (औरंगाबाद) येथे स्थलांतरीत करण्यात आला. यातील विनोदाचा भाग असा की, ज्या नाशिक जिल्ह्यातील पाण्यावर औरंगाबाद सुजलाम सुफलाम होते त्याच नाशिकमध्ये पाण्याअभावी प्रकल्प नाकारण्यात आला हे नाशिकचे दुर्दैव.
२. दुसरा महत्त्वाचा प्रकल्प समृद्धी महामार्ग – मुंबई-नागपूर याचा बराचसा भाग हा नाशिक जिल्ह्यातून जात असतानाही नाशिकसाठी यामध्ये कुठलेही महत्त्वाचे स्थान नाही.
या उपरही नाशिकचे भविष्य उज्ज्वल आहे. कारण नाशिकचे भौगोलीक स्थान, सूपीक जमीन, उदयमशील शेतकरी, पायाभूत सुविधांचे जाळे, इतर शहरांशी जोडली गेलेली विमान सेवा व मुख्यत्वे शेतीप्रक्रिया उद्योगाचा विस्तार व त्यातून होणारी रोजगारनिर्मिती, वाईन उद्योगामध्ये नवीन येणार्‍या विदेशी कंपन्यांचा सहभाग, अन्न-प्रक्रिया उद्योगांचे वाढते जाळे, या पार्श्वभूमीवर सरकारचे थोडे जरी ‘प्रामाणिक’ योगदान प्राप्त झाल्यास नाशिक खर्‍या अर्थाने स्वयंपूर्ण होईल व भविष्यात पोरक्या नाशिकला कोणासही ‘दत्तक’ घेण्याची वेळ येणार नाही.
– अविनाश शिरोडे
(लेखक हे प्रसिद्ध बांधकाम अभ्यासक आहेत.)
