रायगड जिल्हा परिषदेच्या सुधागड ताल्ुक्यातील 154 शाळांपैकी १८ शाळांना सन 2016 ते 2018 दरम्यान टाळे लागले असून, ग्रामीण भागात उपजीविकेचे नसणारे साधन आणि मुलांना चांगल्या शाळेत शिक्षण मिळावे या मानसिकतेतून अनेक कुटुंबांचे होणारे स्थलांतर हे त्यामागील प्रमुख कारण आहे. मात्र यात गोरगरीब पालकांच्या मुलांची मोठी गैरसोय होत आहे.
बंद पडलेल्यांत तोरंकेवाडी, मढाळी, कासारवाडी, कळंबोशी, कळंब धनगरवाडी, खेमवाडी, केवणी धनगरवाडा, बलाप, रासळवाडी, कोंडगाव, गोंडाळे, हरनेरी, विडसई, मुळशी, वेळकरपाडा या शाळांसह आणि नेणवली शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळेचा समावेश आहे. यातील 9 ते 10 शाळांच्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. खासगी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतून मुलाला शिक्षण मिळावे या हेतूने पालक आपल्या मुलांना प्राथमिक शाळांतून काढत आहेत. खेड्यातून शहराकडे जाण्याचे वाढलेले प्रमाण हेही प्राथमिक शाळांना आलेल्या अवकळेचे कारण आहे. डोंगराळ भागात असणार्‍या शाळा बंद झाल्याने मुलांना शिक्षणाविना रहावे लागत आहे.
शासन शिक्षणावर विविध योजना आखून प्रचंड खर्च करीत असले तरी खेड्यापाड्यात शिक्षण व्यवस्था बिकट झाली आहे. आदिवासी गोरगरीब पालकांना शाळा बंद झाल्याने नाईलाजास्तव दूरच्या शाळेत पैसे भरून पाठवावे लागत आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधींची असलेली उदासीनता चर्चेचा विषय आहे.
शासनाच्या नियमानुसार जिल्हा परिषदेच्या शाळेत विद्यार्थ्यांची पटसंख्या 20 असली पाहिजे. त्यापेक्षा कमी असल्यास शाळा बंद करावी लागते.
-शिल्पा पवार, गट शिक्षण अधिकारी
सर्व शिक्षण अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांनी शिकावे याकरिता शासनाने अनेक सोयीसुविधा दिल्या असून, या सुविधा विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळा अयशस्वी ठरल्याने खाजगी शाळांचे फावले आहे.
-प्रकाश पालकर,कार्यध्यक्ष, सुधागड वंचित सामाजिक विकास संस्था
सुशिक्षितांना रोजगार मिळाल्यास आणि आदिवासींचे स्थलांतर थांबल्यास खेड्यापाड्यातील शाळांची पटसंख्या वाढू शकते. त्याचबरोबर वेळापकाशिवाय विद्यार्थ्यांच्या विविध गुणांकडे लक्ष दिल्यास खासगी शाळेतम प्रवेश घेण्याची संख्या कमी होऊ शकते.
-आरती भातखंडे, माजी सदस्या, तालुका समन्वय समिती
