शिवसेनेच्या बहुचर्चित १० रुपयांच्या थाळीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या निर्णयाला मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाल्यानंतर यासंदर्भातील शासन निर्णय गुरुवारी जाहीर करण्यात आला. त्यानुसार, राज्यात सुमारे १८ हजार शिवभोजन केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. त्यापैकी मुंबईत शहरात ४५० आणि उपनगरात १५०० अशी एकूण मिळून १९५० केंद्रे असणार आहेत. त्यापाठोपाठ पुण्यात १५०० आणि ठाण्यात १३५० केंद्र असणार आहेत. दहा रुपयांत थाळी देण्यासाठी तीन महिन्यांसाठी साधारण ६ कोटी ४८ लाख रुपये इतका खर्च अपेक्षित असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात १० रुपयांत थाळी देण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती.
महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर किमान समान कार्यक्रमात देखील या घोषणेचा पुनरुच्चार करण्यात आला होता. त्यामुळे उभ्या महाराष्ट्राचे लक्ष या योजनेकडे लागून राहिले होते. या निर्णयाला काही दिवसांपूर्वीच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. अखेर गुरुवारी त्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला.
सद्यस्थितीत सुरु असलेले खानावळ, एनजीओ, महिला बचातगट, भोजनालय, रेस्टॅरंट अथवा मेस यांपैकी ही योजना चालविण्यासाठी सक्षम असलेल्यांना शिवभोजन योजना चालवण्यास संधी दिली जाणार आहे. वरील संस्थेची निवड करण्याकरिता महानगरपालिका, मुंबई ठाणे शिधावाटप क्षेत्र, जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरावर समिती गठित करण्यात येणार आहे. ही समिती यासाठी संस्थेची निवड करणार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले आहे. या योजनेत देण्यात येणार्‍या थाळीची मूळ किंमत शहरी भागात ५०, ग्रामीण भागांत ३५ इतकी राहणार असून यासाठी प्रतिग्राहकांकडून १० रुपये आकारण्यात येणार असून उर्वारित रक्कम ही योजना चालवणार्‍यांनाअनुदानाच्या स्वरुपात देण्यात येणार आहे.
प्रत्येक केंद्रावर फक्त १५० थाळी मिळणार
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या जीआरनुसार दुपारी १२ ते २ वेळेतच या योजनेला लाभ मिळणर आहे. त्यावेळी भोजनालयात किमान ७५ आणि कमाल १५० थाळी उपल्बध करुन देण्याचे आदेश देण्यात येणार आहेत. तर ज्या ठिकाणी ही योजना राबविण्यात येणार आहे, तेथील कर्मचार्‍यांना सवलतीच्या दरात जेवण देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
