मराठा आरक्षणासाठी गेल्या १५ दिवसांपासून उपोषण करणारे मनोज जरांगे-पाटील यांनी सर्वपक्षीय बैठकीच्या आवाहनानंतर मंगळवारी एक पाऊल मागे घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. सरकारच्या वतीने बहुतांश मागण्या मान्य करण्यात आल्यानंतर जरांगे यांनी उपोषण सोडण्याची तयारी दर्शविली, मात्र उपोषण मागे घेताना त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले आणि माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती या सर्वांच्या एकत्रित उपस्थितीची अट घातल्याने सरकारची डोकेदुखी कायम आहे. तसेच मराठा आरक्षणासाठी त्यांनी सरकारला महिनाभराचा अल्टिमेटम दिला असून समितीचा अहवाल काहीही आला तरी ३१व्या दिवशी जात प्रमाणपत्र द्यावेच लागेल, असा इशाराही देण्यास ते विसरले नाहीत.
सोमवारी रात्री उशिरा पार पडलेल्या बैठकीनंतर राज्य सरकारच्या वतीने मंगळवारी नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने उपोषणकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांची जालन्यातील उपोषणस्थळी जाऊन भेट घेतली. यात मंत्री संदीपान भुमरे, माजी मंत्री अर्जुन खोतकर, संभाजी भिडे आदींचा समावेश होता. सोमवारी पार पडलेल्या बैठकीचा तपशील यावेळी या शिष्टमंडळाच्या वतीने उपोषणकर्त्यांना देण्यात आला. त्यानंतर जरांगेंनी याबाबत आपली भूमिका जाहीर केली.
ते म्हणाले की, मराठ्यांच्या पोराला आरक्षण मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. शेवटच्या मराठ्याला पत्र मिळणार नाही तोपर्यंत मी ही जागा सोडणार नाही. मला काही करून मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे आहे. तोपर्यंत मी घरी जाणार नाही. मी ही जागा सोडणार नाही हे नक्की. मी दोन पावले मागे घेतो. माझ्या जातीसाठी मी दोन पावले मागे जातो, मात्र एका महिन्यानंतर आरक्षण दिले नाही तर एकाही मंत्र्याला महाराष्ट्राची सीमा ओलांडू देणार नाही, असेही ते म्हणाले.
हातात दगड घेऊ नका. त्याने काही होणार नाही. आपल्यावर केसेस दाखल होतील. मी तुम्हाला शांततेत आरक्षण मिळवून देतो. महिनाभर गावागावात साखळी उपोषण चालवायचे आहे. त्यासाठी तयारीला लागले पाहिजे. आमरण उपोषणाचे साखळी उपोषणात रूपांतर मी करतो, पण आंदोलनाची धग तीच ठेवूया, असेही ते म्हणाले.
जरांगेंच्या अटी
१) अहवाल कसाही आला तरीही महाराष्ट्रातल्या मराठ्यांना सरसकट जात प्रमाणपत्र द्यावे लागणार.
२) मराठा आंदोलकांवर जेवढे गुन्हे दाखल झाले आहेत तेवढे सगळे गुन्हे मागे घेतले जावेत.
३) लाठीचार्जमध्ये जे अधिकारी दोषी आहेत त्यांचे तत्काळ निलंबन करा.
४) उपोषण सोडण्यासाठी मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री, सगळे मंत्रिमंडळ तसेच छत्रपती उदयनराजे भोसले, छत्रपती संभाजीराजे भोसले हे सगळे पाहिजेत.
५) मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री म्हणजेच सरकार हे सगळे आम्हाला लेखी हवे आहे. तसेच वेळेची मर्यादा घालून दिली आहे हे त्यात नमूद करावे.
६) जर या अटी मान्य करायच्या असतील तरच येथे या किंवा येथे येऊच नका, आहात तिथेच थांबा.
जालन्याचे पोलीस अधिकारी निलंबित
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंतरवाली सराटी (ता. अंबड, जि. जालना) येथे आंदोलन करणार्‍या आंदोलनकर्त्यांवर लाठीहल्ला करून पदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत राज्य सरकारने मंगळवारी जालन्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी या दोघांच्या निलंबनाचे आदेश जारी केले. या दोन्ही अधिकार्‍यांना निलंबन कालावधीत पोलीस अधीक्षकांच्या पूर्व परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. गृह विभागाने मंगळवारी जालन्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक राहुल खाडे आणि अंबडचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी मुकुंद आघाव या दोघांच्या निलंबनाचे आदेश जारी केले.
या दोघांवर लोकसेवकाच्या पदाचा गैरवापर करून गैरकृत्य केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७४ मधील नियम ३चा भंग केल्याचे निलंबन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या दोघांना जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जालना यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय जिल्हा मुख्यालय सोडता येणार नाही. पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांनी मुख्यालय सोडले तर ती गैरवर्तणूक ठरेल. या कारणासाठी वेगळ्या शिस्तभंगाच्या कारवाईला पात्र ठरवले जाईल, असेही आदेशात म्हटले आहे.
ओबीसी समाजाचे आजपासून आंदोलन
मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देण्यास विरोध दर्शवत ओबीसी समन्वय समितीने याविरोधात आंदोलन करण्याची तयारी केली आहे. औरंगाबादमध्ये बुधवार १३ सप्टेंबरपासून आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. येथील क्रांती चौकात हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी संबोधून ओबीसी प्रमाणपत्र देऊ नये, सर्व जातींची जातनिहाय जनगणना त्वरित करावी, आजतागायत मराठा समाजाला कुणबी (ओबीसी) म्हणून दिलेली जातीची प्रमाणपत्रे रद्द करून संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी यांसारख्या मागण्या या आंदोलनातून करण्यात येणार आहेत.
मुस्लीम समाजालाही आरक्षण देण्याची मागणी
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विचार करताना मुस्लीम समाजालाही ५ टक्के आरक्षण देण्याचा सरकारने आणि सर्वच राजकीय पक्षांनी मिळून निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी काँग्रेसचे माजी खासदार हुसेन दलवाई यांनी केली आहे. देशात मुस्लीम समाज शिक्षण, नोकरी, उद्योग यामध्ये दलित आणि आदिवासी समाजापेक्षाही मागे राहिला आहे. ही वस्तुस्थिती सच्चर समितीने लक्षात आणून दिली आहे. या सर्व परिस्थितीचा विचार करून मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विचार करताना मुस्लीम समाजालाही ५ टक्के आरक्षण देण्याचा सरकारने निर्णय घ्यावा, असे दलवाई म्हणाले.
