महात्मा फुले योजनेंतर्गत कोरोना उपचार नाकारणाऱ्या रुग्णालयांवर आता कारवाई होणार आहे. याबाबतचे आदेश आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिले आहेत. रुग्णांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास पाच पट दंड आकारण्यात येणार आहे. याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. कोरोनाच्या महामारीत नागरिकांना मदतीसाठी महात्मा फुले जनआरोग्य योजना सर्वासाठी खुली करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या योजनेत श्वसनासंबंधी २० प्रकारच्या आजारांचा समावेश आहे. यामध्ये ऑक्सिजनची पातळी ९४ पेक्षा कमी झालेल्या सर्व रुग्णांना दहा दिवस मोफत उपचार घेता येणार आहे. या योजनेनुसार कोरोना उपचार देणाऱ्या रुग्णालयांनी मोफत देणे अपेक्षित आहे. मात्र, काही रुग्णालये शुल्क आकारत असल्याचे समोर आले आहे. तर काही रुग्णालये कोरोनाबाधितांना उपचार देण्यास टाळाटाळ करत असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत.
त्यामुळे आता हे प्रकार थांबवण्यासाठी उपचार देण्यास नकार देणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात यावी. योजनेत समाविष्ट कोरोना उपचारासाठी शुल्क रुग्णालयांवर पाचपट दंड, योजनेतून रुग्णालयांना वगळणे, रुग्णालयावर गुन्हा दाखल करणे अशी कठोर पावले उचलण्याच्या सूचना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी संबंधीत अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. शिवाय, जास्तीत जास्त खासगी कोरोना रुग्णालयांना योजनेत समाविष्ट करून रुग्णालयांच्या कामकाजावर लक्ष देण्याचे आदेशही आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
