मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने आज (ता. 30 ऑक्टोबर) सोमवारी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर दाखल आमदार अपात्रता प्रकरणांवर अनुक्रमे 31 डिसेंबर 2023 आणि 31 जानेवारी 2024 पर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील पीठासमोर शिवसेनचे (ठाकरे गट) प्रतोद सुनील प्रभू आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) जयंत पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. यामध्ये एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार गटाविरोधात दाखल अपात्रता याचिकांवर विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली. परंतु 31 डिसेंबर शिवसेनेच्या आमदार अपात्रता प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही तर मोठा घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांच्याकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. (Advocate Ujjwal Nikam said if the Assembly Speaker insulted the Supreme Court)
हेही वाचा – MLA Disqualification : सर्वोच्च न्यायालयात आज काय झाले? …ज्यामुळे एकनाथ शिंदे-अजित पवारांना बसला धक्का
याबाबत कायदेशीर माहिती देताना उज्ज्वल निकम यांनी सांगितले की, विधानसभा अध्यक्षांनी आजच्या सुनावणीमध्ये आम्ही 31 डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करू, असे कुठलेही अभिवचन दिलेले नाही. त्यामुळे आजच्या या सुनावणीनंतर घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 31 डिसेंबरपर्यंत ही सुनावणी पूर्ण झाली नाही तर त्याचे वेगवेगळे अंदाज हे लावले जात आहेत. तसेच, दहाव्या परिशिष्टानुसार आमदार अपात्रता प्रकरणात कारवाई करण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्ष यांना बहाल करण्यात आला आहे. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी ही कारवाई किती मुदतीत पूर्ण केली पाहिजे याबद्दल मात्र कुठलीही स्पष्टता नाही. 31 डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण झाली नाही तर तो सकृत दर्शनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान होण्याची शक्यता आहे.
तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाचा जर विधानसभा अध्यक्षांकडून अवमान झाला तर विधानसभा अध्यक्षांबाबत विधिमंडळाला जे विशेष अधिकार आहेत, त्यानुसार विधिमंडळ विधानसभा अध्यक्ष यांच्याबाबत काय निर्णय घेईल, हा महत्वाचा प्रश्न आहे. ही संघर्षाची नांदी तर नाही? विधिमंडळ आणि सुप्रीम कोर्ट यांच्यामधील संघर्ष हा टोकला जाईल का? की अध्यक्ष 31 डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करून पुढच्या कारवाईकरीता वेळ मागून घेतात, हे सुद्धा आता पाहणे महत्त्वाचे ठरेल, असे सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे.
