भाजपशी हातमिळवणी करुन उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी फार मोठा दिलासा मिळाला असल्याची चर्चा सुरु आहे. लाचलुचपत विभागाच्या महासंचालक विभागाने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ अंतर्गत असलेल्या सिंचन घोटाळ्यातील चौकशी नसती बंदी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सिंचन घोटाळ्याशी संबंधित ९ प्रकरणावरील चौकशीची फाईल बंद झाली आहे. मात्र, ही फाईल आवश्यकता भासल्यास पुन्हा चौकशी करु या अटीवर बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
‘बंद केलेल्या फाईलचा अजित पवारांशी संबंध नाही’
दरम्यान, सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी ज्या ९ प्रकरणांची फाईल बंद करण्यात आली आहे, त्या प्रकरणांचा अजित पवारांशी काहीही संबंध नाही, असे स्पष्टीकरण लाचलुचपत विभागाचे डीजी परमबीर सिंग यांनी केले. ‘आम्ही एकूण ३ हजार निविदांचा तपास करत आहोत. आज यातील ९ प्रकरणाची चौकशी बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यातील ९ प्रकरण ही पुराव्यांअभावी बंद करण्यात आली आहेत. तसेच आतापर्यंत ज्या निविदांची चौकशी सुरु आहे, त्यात अजित पवारांच्या विरोधात काहीही मिळालेले नाही’, अशी माहिती लाचलुचपत विभागाने दिली आहे.
७२ हजार कोटी रुपयांचा सिंचन घोटाळा नक्की आहे तरी काय? हे आधी खालील प्रमुख मुद्द्यांमधून आपण समजावून घेऊ
१) विदर्भातील ३८ सिंचन प्रकल्पाची किंमत ६६७२ कोटी रुपयांवरून थेट २६७२२ कोटी रुपयांवर नेण्यात आली. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही दरवाढ केली आणि ती ठेकेदारांच्या दबावाखाली केली गेली.
२) ही थक्क करणारी किंमतवाढ मूळ प्रकल्पाच्या ३०० पट आहे. किंमतवाढीच्या जास्तीच्या २०,००० कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट २००९ मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली.
३) विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही भाववाढ मंजूर करुन घेण्यासाठी बांधकाम साहित्यातील भाववाढ, मजुरांवरील खर्च आणि इंजिनिअरिंग कामाचा खर्च आणि भूसंपादनात झालेली वाढ ही कारणे दिली. मात्र वाढीव खर्च मंजूर करवून घेण्यासाठी जी तत्परता दाखवण्यात आली, तेच सिंचन घोटाळ्यातील अनियमित तेचे प्रमुख कारण ठरले.
४) सर्वात थक्क करायला लावणारी बाब म्हणजे निम्न वर्धा प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी चक्क १५ ऑगस्ट या राष्ट्रीय सुटीच्या दिवशी मिळाली आहे. या प्रकल्पाची किंमतही ९५० कोटी रुपयांवरुन २३५६ कोटी रुपयांवर वाढवली गेली.
५)अमरावतीमधील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची किंमतही ६६१ कोटींवरुन १३७६ कोटी रुपयांवर पोहोचली. यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदीवरील प्रकल्पाची किंमत १२७८ कोटी रुपयांवरुन २१७६ कोटी रूपयांवर पोहोचली. या वाढीव खर्चाला १४ ऑगस्ट २००९ मध्ये परवानगी मिळाली. अप्पर वर्धा आणि बेंबळा नदीवरील प्रकल्प एकाच दिवसात म्हणजे १४ ऑगस्टला मंजूर झाले.
६) २४ जून २००९ या एकाच दिवशी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने तब्बल दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मंजुरी दिली. त्यामध्ये वेसावली, लोणवडी, दगडपारवा आणि दावा या लघु प्रकल्पांचा तर हुमन नदी, खरबडी केटी वेअर, जियागाव, खडक पूर्णा, पेंटाकली आणि चंद्रभागा या मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय परवानगी मिळाल्यानंतर विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने एकाच दिवसात लगेच सर्व ३८ प्रकल्पांसाठी निविदाही जारी केल्या. या महामंडळाचे कार्यकारी संचालक देवेन्द्र शिर्के यांनी हे सर्व प्रकल्प मंजूर केले.
७) तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या सर्व मोठ्या आणि लघु प्रकल्पांना आणि त्यांच्या वाढीव खर्चाला ज्या घाईघाईने मंजुरी दिली, त्यामुळेच त्यांच्यावर संशयाचे धुके साचले.
८) कॅग म्हणजेच महालेखापाल नियंत्रकांनी यासंदर्भात चौकशी सुरु केली होती. जलसंपदा खात्याच्या काही अधिकार्‍यांसमोर कॅगने काही महत्वाचे प्रश्न उपस्थित केले होते.
९) जलसंपदा मंत्री असताना अजित पवारांनी सर्व नियमांना फाटा देत फक्त नऊ महिन्यात तब्बल २० हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. महिन्यांचा हिशेब लावायचा तर जुलै ते ऑगस्ट या तीन महिन्यातच ३२ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. हे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या सुकाणू समितीचीही संमती घेण्यात आली नव्हती.
१०) सर्वाधिक खळबळजनक बाब म्हणजे मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांच्या गौप्यस्फोटाने तर जलसिंचन प्रकल्पांमध्ये ३५,००० कोटी रुपयांचा चुराडा झाला आहे. गेल्या दहा वर्षात उभारण्यात आलेले प्रकल्प अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या साधनसामुग्रीचे आहेत.सरकारने राज्यातील अशा सर्व प्रकल्पांवर तब्बल ७० हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. सिंचन मात्र फक्त एकच टक्का झाले.
