अविश्वास ठराव बहुमतानं पारीत झाल्यामुळे सरपंच किंवा उपसरपंच पदावरून हटलेल्या उमेदवारांना समान पदाची पोटनिवडणूक लढवता येते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांनी एका प्रकरणात दिला. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा संबंधित उमेदवारांना पोटनिवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवत नाही, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. ( Amaravati Vathoda Even if the sarpanch post is lost the by election can be contested A landmark judgment of the High Court )
निवडणूक लढणे, हा पूर्णत: कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे संबंधित कायदा एखाद्या उमेदवाराला निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवत नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
अमरावतीमधील वाठोडा ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंचपद अनुसूचित जमाती महिलेसाठी आरक्षित आहे. 28 जानेवारी 2021 रोजी सुजाता गायकी यांनी या पदाची निवडणूक जिंकली. त्यानंतर गायकी यांच्याविरुद्ध 8 जून 2023 रोजी अविश्वास ठराव बहुमताने पारीत झाला. त्यामुळे गायकी सरपंचपदावरून पायउतार झाल्या.
पुढे या पदाची पोटनिवडणूक घेण्यासाठी 30 जून 2023 रोजी नोटीस जारी करण्यात आली. गायकी या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील एकमेव महिला उमेदवार आहेत. त्यामुळे या पोटनिवडणूक लढल्यास जिंकून येतील, म्हणून याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन गायकी यांना सरपंचपदाची पोटनिवडणूक लढण्यास प्रतिबंध करण्याची मागणी केली होती. त्यावर न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
हे सरपंच ठरलेत अवैध
लातूर जिल्ह्यातील सहा तालुक्यातील 410 ग्रामपंचायत सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर केले नसल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने त्यांना अपात्र केले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार रेणापूर, निलंगा, देवणी, उदगीर, जळकोट व अहमदपूर तालुक्यांतील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या व मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र न देणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना जानेवारी 2023 अखेर सादर केली. सदस्यांची माहिती तहसीलदारांनी माहितीची छाननी झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज यांनी सहा तालुक्यांतील 410 सदस्यांना मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्याप्रकरणी अपात्र करून त्यांचे पद रिक्त झाले आहे.
( हेही वाचा :शरद पवारांची ही खेळी कशासाठी? मुंडेंच्या बीडमध्ये घेणार जाहीर सभा )
