दोनच दिवसांपूर्वी कोरेगाव-भिमा प्रकरणातील घडामोडींचा तपास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या आयोगाचे अध्यक्ष जे. एन. पटेल यांनी आयोगाचं काम बंद करत असल्याचं जाहीर केलं होतं. आयोगाचं कामकाज चालवण्यासाठी किंवा कर्मचाऱ्यांचे पगार काढण्यासाठी देखील राज्य सरकारकडून आर्थिक निधी दिला जात नसल्याबद्दल त्यांनी यावेळी नाराजी व्यक्त केली होती. त्याची गंभीर दखल आता राज्य सरकारने घेतली आहे. या आयोगाची मुदत शुक्रवारी संपली होती. मात्र, राज्य सरकारने आता आयोगाला २ महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. दरम्यान, आयोगाला आर्थिक निधी न पुरवण्यास कारणीभूत ठरलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं देखील राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – आर्थिक अडचणींमुळे कोरेगाव-भिमा चौकशी आयोगाचं काम बंद?
आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांचं वेतन देण्यासाठी देखील आयोगाकडे पैसे नसल्यामुळे कामकाजच गुंडाळण्याचा निर्वाणीचा इशारा जे. एन. पाटील यांनी दिला होता. त्यामुळे जाग आलेल्या राज्य सरकारने अखेर आयोगाची मुदत वाढवतानाच थकबाकी तातडीने देण्याचे निर्देश देखील दिले. शिवाय, जे पोलीस चौकशीच्या कामात सहकार्य करणार नाहीत, त्यंची गृहविभागाच्या अतिरिक्त सचिवांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारने भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या दंगली प्रकरणाच्या चौकशीसाठी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये निवृत्त न्यायधीश जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमला होता. राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव सुमित मलिक हे आयोगाचे सदस्य सचिव म्हणून काम पहात होते. या आयोगाची स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. मात्र आयोगाची स्थापना झाल्यापासून राज्य सरकारने त्यांना कोणत्याही योग्य सोयीसुविधा दिल्या नाहीत. आयोगाची कोणतीही देयके मंजूर करण्यात येत नव्हती. आयोगाच्या कर्मचार्‍यांना सहा महिन्यांपासून पगार मिळाला नाही. म्हणून आयोगाचे काम गुंडाळण्याचे पटेल यांनी ठरवले होते. तसे पत्र देखील मुख्य सचिवांना देण्यात आले होते.
