मुंबई : राज्यातील धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत करण्याच्या मागणीने जोर धरला असताना राज्य सरकारने अनुसूचित जमातीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे लाभ धनगर समाजाला देण्याचा निर्णय बुधवारी (8 नोव्हेंबर) राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक शक्तीप्रदत्त समिती नियुक्त करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. (Cabinet Meeting Now Dhangar society benefits of tribals Decision of the State Cabinet)
मराठा आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरला असतानाच धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गात समावेश करण्याच्या जुन्या मागणीने डोके वर काढले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आरक्षणाच्या मागणीवर मात्रा म्हणून आदिवासी समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना धनगर समाजासाठी लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा हाच निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार धनगर समाजासाठी 13 योजना लागू केल्या जाणार आहेत.
उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालीन वित्त मंत्री यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे त्याचप्रमाणे शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन करण्याबाबत आश्वासन होते. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, ग्रामविकास मंत्री, पशु दुग्ध आणि मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री, वस्त्रोद्योग मंत्री त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देशित केलेले धनगर आणि तत्सम समाजातील प्रत्येक महसूल विभागातून एक अशासकीय सदस्य या समितीचे सदस्य असतील.
हेही वाचा : रवींद्र चव्हाण यांना मॅटची चपराक; अधीक्षक अभियंता बनगोसावींच्या बदलीला स्थगिती
अनुसूचित जमातीसाठी सुरु असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर धनगर समाजाच्या विकासासाठी विविध योजना राबविण्याचा निर्णय ऑगस्ट 2019 मध्ये घेण्यात आला होता. या योजनांसाठी 140 कोटी रुपयांची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पासाठी करण्यात आली आहे. ही समिती आवश्यकता असल्यास नवीन योजना प्रस्तावित करून त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना आणि संनियंत्रण करतील.
हेही वाचा : सरवणकरांच्या नियुक्तीमुळे पोट दुखत असेल तर…; केसरकरांचा आदित्य ठाकरेंना टोला
एअर इंडियाचे बुडीत उत्पन्न आणि दंड माफ
मंत्रालयपासून हाकेच्या अंतरावर असलेली एअर इंडियाची वास्तू खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ही इमारत लवकर ताब्यात घेण्यासाठी इमारतीकडून थकीत असलेले सर्व बुडीत उत्पन्न आणि अन्य दंड माफ करण्याचा निर्णय बुधवारी (8 नोव्हेंबर) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ही इमारत मंत्रालयापासून जवळ असून, ती 1 हजार 601 कोटी रुपयास राज्य सरकार खरेदी करणार आहे. एअर इंडिया ही सरकारी विमान कंपनी टाटा समूहाने घेतल्यानंतर राज्य सरकारने नरिमन पॉइंट येथील एअर इंडियाची इमारत खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. 22 मजली या इमारतीत 46 हजार 470 चौरस मीटर जागा शासकीय कार्यालयांसाठी उपलब्ध होऊ शकणार आहे. मंत्रालयाला लागलेल्या आगीनंतर अनेक विभाग मंत्रालयापासून दूर अंतरावर इतर ठिकाणी विखुरलेले असून, त्यांच्या भाड्यापोटी 200 कोटीपेक्षा होणारा खर्च एअर इंडिया इमारत ताब्यात आल्यामुळे वाचणार आहे. ही इमारत खरेदी करण्यापूर्वी राज्य सरकारला देय असणारे अनर्जित (बुडीत) उत्पन्न आणि दंड माफ करण्यात येईल. जेणेकरून ही इमारत लवकर रिकामी करून ताब्यात घेण्यात येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
