घरठाणेthaneबालमृत्यूत मुख्यमंत्र्यांचा जिल्हा आघाडीवर; 16 जिल्ह्यांत साडेचार वर्षांत 6 हजार मृत्यूंची नोंद

बालमृत्यूत मुख्यमंत्र्यांचा जिल्हा आघाडीवर; 16 जिल्ह्यांत साडेचार वर्षांत 6 हजार मृत्यूंची नोंद

Subscribe

मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यात सर्वाधिक कुपोषणामुळे बालमृत्यू झाल्याची माहिती राज्य सरकारच्या सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. एकट्या ठाणे जिल्ह्यात 1 हजार 852 कुपोषणामुळे बालकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती काही दिवसांपूर्वी मिळाली आहे. राज्य महिला व बाल विकास विभाग आणि आरोग्य विभाग यांनी ठाणे शहर आणि ग्रामीण भागात सर्वेक्षण केले असून यात 181 मुले गंभीर स्वरुपात कुपोषित आणि 1 हजार 671 मध्यम स्वरुपात कुपोषित असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. यात 23034 बालकांचे वजन हे सर्वाधिक कमी असल्याची माहिती समोर आली आहे.

यंदा राज्य सरकारच्या बजेटमध्ये आदिवासी विभागासाठी 12,655 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात बालमृत्याच्या संख्ये वाढ होत आहे.गेल्या साडेचार वर्षात राज्यातील 16 आदिवासी जिल्ह्यात आदिवासी जिल्ह्यातील तब्बल 6 हजार 279 बालकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाली आहे. राज्यातील आदिवास भागात बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सरकारकडून अनेक योजना राबविल्या आहेत. यात आजारी नवजात बालकांच्य उपचारांसाठी विशेष कक्ष, नवजात शिशुस्थिरीकरण कक्ष, नवजात शिशु कोपरा, बाल उपचार पेंद्राबरोबच अतिसार नियंत्रण कक्ष, नियमित लसीकरण योजना, ऑनिमिया मुक्त भारत आणि आदिवासी बहुल जिल्ह्यंमध्ये नवसंजीनी कार्यक्रमा अंतर्गत मातृत्व अनुदान योजना राबविण्यात येत आहेत.

- Advertisement -

राज्य सरकारकडून ठाणे, पालघर, रायगड, पुणे, नाशिक नगर, धुळे नंदुबार, अमरावती यवतमाळ, नांदेड, गोंदिया, नागपूर, गडचिरोली, चंद्रपूर या जिल्ह्यात नवजात बालकांपासून ते सहा वर्षाच्या बालकांसठी नवसंजीवनी योजना राबवण्यात असून या जिल्ह्यात 6 हजारांहून अधिक बालकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाली आहे.

गेल्या चार वर्षात असे आहे बालमृत्यू

2019-2020 – 1,715
2020-2021 – 1,553
2021-2022 – 1,512
2022-2023 – 1,301
मे 2023 अखेपर्यंत – 181

- Advertisement -

 सरकारकडून कोट्यावधींची तरतूद

राज्य सरकार 2022-23 या वर्षातील मार्च महिन्यात 611.25 लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. यानंतर 2023-24 वर्षात राज्य सरकारकडून मातृत्व अनुदान योजनेसाठी 369.33 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

 

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -