CRPC Amendment Bill : गुन्ह्याच्या भीषण घटनांप्रकरणी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सीआरपीसी या विधेयकामध्ये (CRPC Amendment Bill) दुरुस्ती करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री (Union Home Minister) अमित शाहा (Amit Shah) यांनी शुक्रवारी लोकसभेत सीआरपीसी दुरुस्ती विधेयक सादर केले. या दुरुस्ती विधेयकानुसार आता बलात्कार प्रकरणात 20 वर्षांचा तुरुंगवास आणि मॉब लिंचिंगसारख्या प्रकरणात फाशीची तरतूद करण्यात आली आहे. (CRPC Amendment Bill 20 years in rape case death sentence in mob lynching)
संसदेच्या चालू पावसाळी सीआरपीसी दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर करताना अमित शाहा म्हणाले की, या विधेयकाच्या माध्यमातून ब्रिटिशांच्या काळात बनवलेल्या जुन्या कायद्यांमध्ये सर्वसमावेशक बदल करण्यात येणार आहे. चार वर्षांपासून यासंदर्भात जोरदार चर्चा करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता हे विधेयक आणण्यात आले आहे. ही नवीन विधेयके संसदेच्या गृह व्यवहारविषयक स्थायी समितीकडे पाठवली जातील, अशी माहिती अमित शाहा यांनी दिली. सीआरपीसी दुुरस्ती विधेयकामुळे काय बदल होणार आहेत, याबद्दल अमित शाहा यांनी माहिती दिली आहे.
हेही वाचा – PM Modi Degree Case : केजरीवालांना दिलासा नाहीच; गुजरात उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली
खोट्या आश्वासनावर लैंगिक संबंध ठेवणे आता गुन्हा
सीआरपीसी दुरुस्ती विधेयक मांडताना अमित शाहा यांनी सांगितले की, आम्ही गुलामगिरीसारखे कायदे काढून टाकत आहोत. आम्ही कायदे शिक्षा देण्यासाठी नाही तर न्याय देण्यासाठी आणत आहोत. नवीन कायद्यांनुसार हे सरकार पहिल्यांदाच लग्न, नोकरी आणि बढतीची खोटी आश्वासने देऊन लैंगिक संबंधांना गुन्हेगार ठरवत आहेत, अशी माहिती अमित शाहा यांनी दिली.
Speaking in the Lok Sabha.
https://t.co/ElJ5O5096B— Amit Shah (@AmitShah) August 11, 2023
केंद्र सरकारकडून तीन कायद्यांमध्ये बदल
अमित शाहा म्हणाले की, केंद्र सरकार IPC 1860, CrPC 1898, Indian Evidence Act 1872 या तीन कायद्यात बदल करणार आहे. ब्रिटिशांनी आणलेले हे तीन कायदे काढून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023 आणि 1872 भारतीय पुरावा कायदा 2023 बदलण्यात आले आहेत.
हेही वाचा – Rahul Gandhi : लोकसभेत मोदींनी सलग दोन तास चेष्टा केली; मणिपूरप्रकरणी राहुल गांधींची टीका
दुरुस्ती विधेयकामुळे प्रत्येकाला न्याय मिळणे होईल सोपे
सर्वांना न्याय देण्याचा उद्देश असल्याचे सांगताना अमित शाहा यांनी सभागृहाला आश्वासन दिले की, या दुरुस्ती विधेयकामुळे जनतेला न्याय मिळणे सोपे होईल. हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवणार असून या नव्या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक मध्यभागी असणार आहेत. सर्व उच्च न्यायालये, विद्यापीठे, सर्वोच्च न्यायालय, आयएएस, आयपीएस, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, खासदार, आमदार, विधी विद्यापीठ इत्यादींना पत्र लिहून चर्चा करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – विरोधी पक्षांच्या ‘INDIA’ नावाला आव्हान; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावणी नकार
विधेयक मंजूर झाल्यानंतर 6 मोठे बदल होतील
1. IPC मधील देशद्रोहाचे कलम 124A पूर्णपणे रद्द केले जाईल आणि संघटित गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी तरतुदी कडक केल्या जातील.
2. मॉब लिंचिंगसाठी सात वर्षे, जन्मठेप किंवा मृत्युदंडाची तरतूद असणार आहे.
3. 18 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कारासाठी 20 वर्षे कारावास आणि फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
4. लैंगिक छळाच्या पीडितेच्या साक्षीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक असणार आहे. त्याचा स्टेटस रिपोर्ट 90 दिवसांत पाठवावा लागेल. इतकेच नाही तर 7 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असलेल्या प्रकरणांमध्ये पीडितेची सुनावणी झाल्याशिवाय ती केस बंद केली जाणार नाही. त्यामुळे पोलिसांना जास्तीत जास्त 180 दिवसांत तपास पूर्ण करावा लागतो आणि न्यायालयेही निर्णय वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत.
5. झिरो एफआयआर मजबूत केला जाईल. त्यामुळे कोणतीही व्यक्ती कुठूनही झिरो एफआयआर मिळवू शकणार आहे. गुन्ह्याचा अहवाल 15 दिवसांत संबंधित पोलीस ठाण्यात पाठवावा लागतो. सनदी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध आरोपपत्रासाठी पोलिसांना परवानगी घ्यावी लागते. परंतु पोलिसांनी यापुढे एखाद्याला ताब्यात घेतल्यास त्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना ऑनलाइन आणि कागदी स्वरूपात माहिती देणे बंधनकारक असणार आहे.
6. नवीन कायद्यांमध्ये द्वेषयुक्त भाषण आणि धार्मिक प्रक्षोभक भाषणांनाही गुन्ह्याच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. एखाद्या व्यक्तीने द्वेषपूर्ण भाषण दिल्यास अशा प्रकरणात तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
