महापालिकेतील तब्बल ३५ हजार विद्यार्थी सध्या पूरक आहार म्हणून दिल्या जाणाऱ्या चिक्कीपासून वंचित आहेत. शिक्षण विभागाने वेळीच लक्ष न दिल्याने चिक्की पुरवठादाराची मुदत संपली आहे. ही मुदत वाढवण्यात न आल्याने पूरवठादाराने पालिकेच्या विदयार्थ्यांना चिक्की देणे बंद केले आहे. याच विषयावरून स्थायी समितीत सदस्यांनी प्रशासनाविरिधात आगपाखड केली तर सत्ताधारी आणि विरोधकांत खडाजंगी पाहायला मिळाली. तसेच चिक्कीच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.अखेर सभापती सुरेश कुलकर्णी यांनी निविदा प्रक्रिया होईपर्यंत कंत्रातदारांस चिक्की पुरवठा सुरू ठेवण्यास सांगावे, असे आदेश प्रशासनास दिले.
दिवाळीनंतर चिक्की बंद
चिक्की पूर्वठादाराची मुदत पालिकेच्या जानेवारी २०१८ मध्ये संपली होती. त्यास तीनवेळा मुदत वाढ देण्यात आली होती. शेवटची मुदत ३ नोव्हेंबर रोजी संपली होती. त्यानंतर दिवाळी सुट्टी लागली. जानेवारी २०१८ मध्ये संपणारे कंत्राट लक्षात घेऊन याबाबतचा नव्याने प्रस्ताव येणे गरजेचे होते. मात्र त्याकडे शिक्षण विभागाने दुर्लक्ष करण्यात आले. जानेवारी नंतर मुदतवाढ दिल्यावर देखील शिक्षण विभागाने नव्याने प्रस्ताव मागवण्याची तसदी न घेतल्याचे दिसून आले. विद्यार्थ्यांचे हाल होऊ नयेत म्हणून पुन्हा या कंत्राटदाराला मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र तरीही शिक्षण विभागाला जाग आली नाही. त्यांनतर तिसऱ्यांदा दिलेली मुदतवाढ ३ नोव्हेंबरला संपल्यावर दिवाळीतील सुट्ट्यांमुळे प्रशासनाचा कारभार मंदावला होता. त्यामुळे शिक्षण विभागाने याकडे लक्षच दिले नसल्याने अखेर चिक्की पुरवठादाराने दिवाळीनंतर चिक्की देणे बंद केले. त्यानंतर जागे झालेल्या शिक्षण विभागाने निविदा मागवण्यास सुरुवात केली. ही निविदा प्रक्रिया होईपर्यंत विद्यार्थ्यांना पूरक अहरापासून वंचित राहावे लागणार आहे. यावरून पालिकेचा शिक्षण विभाग हा विद्यार्थ्यांप्रति किती गंभीर आहे हे दिसून आले.
हेही वाचा – आरोग्यदायी राजगिरा
