कर्नाटक – महाराष्ट्र सीमावादामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच चिघळत आहे. यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी आघाडीतही संघर्ष पाहायला मिळत आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरु असलेल्या या वादात आता बेळगावमधील 814 गावं ही महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषिक लोकसंख्या असलेले हे क्षेत्र आता कर्नाटकचा एक भाग झाले आहे. अशात बेळगावमध्ये महाराष्ट्रातील वाहनांवर झालेल्या दगडफेकीमुळे हा सीमावाद आता आणखी चिघळला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांकडून ठिकठिकाणी कर्नाटकविरोधात आंदोलने, मोर्चे काढले जात आहे. तसेच या प्रश्नात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत या सीमावादावर चर्चा केली. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल राज्याच्या सीमावर्ती भागात उफाळलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍड.शिवाजी जाधव यांनी काल भेट घेतली. या भेटीत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेला सीमावर्ती भागासंदर्भातील लढ्याबाबत सखोल चर्चा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सूरु असलेल्या खटल्यात महाराष्ट्राची बाजू अधिक भक्कमपणे मांडून सीमावर्ती भागातील बांधवांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) December 8, 2022
सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या खटल्यात महाराष्ट्राची बाजू अधिक भक्कमपणे मांडून सीमावर्ती भागातील बांधवांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे या बैठकीत निश्चित करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले आहे. दरम्यान नोव्हेंबर 2022 रोजी देखील सीमाप्रश्नाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारची एक बैठक पार पडली होती. या बैठकीत महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ सीमाभागातील मराठी बांधवांना प्रभावीपणे होण्यासाठी सीमाप्रश्न हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करण्यात येईल. असे आश्वासन देण्यात आला होते. ॲड. शिवाजी जाधव यांनी सीमाप्रश्नासंदर्भात सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईची माहिती दिली होती. ॲड. शिवाजी जाधव गेल्या 10 वर्षांहून अधिक काळ महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाच्या खटल्यात सहभागी आहे. त्यामुळे या सीमाप्रश्नाबाबत आता काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
