सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा तिढा सुटेल, अशी अपेक्षा सत्ताधारी आघाडीकडून व्यक्त करण्यात येत असली तरी अद्याप यावर तोडगा निघालेला नाही. राज्यपाल जोवर निवडणुकीला परवानगी देत नाहीत तोपर्यंत विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी काँग्रेसच्या प्रमुख नेते आणि आमदारांपुढे मांडल्याचे खात्रिलायकरित्या समजते.
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडली असून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या निवडणुकीला मुहूर्त मिळेल, अशी राज्य सरकारमधील मंत्र्यांना अपेक्षा आहे. त्यानुसार १६ मार्च रोजी निवडणूक व्हावी आणि त्याला मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारने राजभवनाला पाठवला होता. मात्र, निम्मे अधिवेशन पार पडत आले, अर्थसंकल्पही मांडून झाला तरी अद्याप राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची या निवडणुकीला अजून परवानगी मिळालेली नाही.
विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीबाबत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार नाना पटोले तसेच काँग्रेसच्या काही आमदारांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक बरीच रखडलेली असून निदान या अधिवेशनात तरी ही निवडणूक व्हावी, अशी मागणी काँग्रेस आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडताना राज्यपालांची जोपर्यंत परवानगी मिळत नाही तोपर्यंत निवडणूक घेता येणार नाहीत, असे सांगितल्याचे समजते. या निवडणुकीसाठी राज्य सरकारमधील मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने आतापर्यंत तीनवेळा राज्यपालांची भेट घेतली आहे. पण त्यानंतरही राज्यपालांनी शिष्टमंडळाच्या प्रस्तावाला अद्यापही मंजुरी दिलेली नाही, याची आठवण मुख्यमंत्र्यांनी करून दिली. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत अद्यापही साशंकता आहे.
राज्यपालांनी प्रस्ताव परत पाठवला?
दरम्यान, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा प्रस्ताव सरकारला परत पाठवल्याचे समजते. त्यामुळे या अधिवेशनात अध्यक्ष निवडणूक पार पडण्याची शक्यता मावळली आहे. नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यापासून म्हणजे फेब्रुवारी २०२१ पासून हे पद रिक्त आहे.
