शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी योग्यच असून शाळेतील विद्यार्थी शाळेचा गणवेश घालण्यास नकार देऊ शकत नाहीत, असा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. तसेच, हिजाब ही मुस्लीम धर्माचरणातील आवश्यक बाब नसल्याची महत्त्वपूर्ण टिप्पणीही कर्नाटक हायकोर्टाने केली आहे. सोबतच महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी मागणार्‍या मुस्लीम विद्यार्थिनींच्या याचिकेसहीत इतर 8 याचिकाही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. या निकालानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या आणि 74 दिवसांपासून सुरू असलेल्या हिजाब प्रकरणावर मंगळवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती खाजी जयाबुन्नेसा मोहिउद्दीन यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हे प्रकरण निकालासाठी राखून ठेवले होते. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. तसेच राज्यात शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आली आहेत. बंगळुरूमध्ये १५ ते २१ मार्च या एका आठवड्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी सर्व प्रकारचे मेळावे, आंदोलन, निषेध कार्यक्रमांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापूर येथील सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयातील 6 विद्यार्थिनींना हिजाब घालून वर्गात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली होती. ड्रेसकोडच्या नियमानुसार हिजाबबंदी केल्यानंतरही या विद्यार्थिनी हिजाब घालून आल्यानंतर त्यांना गेटबाहेर उभे करण्यात आले होते. त्यावर त्यांनी आंदोलन सुरू केल्यावर हिंदू विद्यार्थी भगवी शाल घालून येऊ लागल्याने तणाव निर्माण झाला होता. हे प्रकरण हळुहळू संपूर्ण देशात पसरले होते.
सुनावणीतील तीन मुख्य मुद्दे:
-विद्यार्थी शाळा-कॉलेजमध्ये गणवेश घालण्यास नकार देऊ शकत नाहीत
-शाळा किंवा कॉलेजला स्वतःचा गणवेश ठरवण्याचा अधिकार आहे
-हायकोर्टाने हिजाब वादाशी संबंधित सर्व याचिका फेटाळून लावल्या
हिजाबमुळे काय अडचण ?
मी न्यायालयाच्या निर्णयाशी सहमत नाही, तो माझा अधिकार आहे. मला समजत नाही की, हिजाब घालायला हरकत काय? हिजाब बंदी संविधानाच्या कलम 15 चे उल्लंघन करते, जे देशातील प्रत्येक नागरिकाला धर्म, संस्कृती, अभिव्यक्ती आणि कला स्वातंत्र्य देते. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा मुस्लीम महिलांवर विपरीत परिणाम होणार आहे. आधुनिक होण्याच्या शर्यतीत आपण धार्मिक प्रथा विसरू शकत नाही.
-असदुद्दीन ओवेसी, प्रमुख, एएमआयएम
शांतता भंग करणार्‍यांवर कडक कारवाई
राज्यातील शांतता भंग करणार्‍यांवर कडक कारवाई केली जाईल.
-बसवराज बोम्मई, मुख्यमंत्री, कर्नाटक
