घरताज्या घडामोडीनक्षलग्रस्त भागासाठी १२०० कोटींची ठाकरे सरकारची केंद्राकडे मागणी

नक्षलग्रस्त भागासाठी १२०० कोटींची ठाकरे सरकारची केंद्राकडे मागणी

Subscribe

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याबरोबर उद्धव ठाकरे यांची बैठक

नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या प्रश्नावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेत रविवारी दिल्लीत बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्रातील नक्षलग्रस्त भागांमध्ये विकासकामांसाठी केंद्राने १२०० कोटींचा निधी द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केल्याचे समजते.

राज्यातील नक्षलग्रस्त भागांत कराव्या लागणाऱ्या सोयीसुविधा, त्यासाठी लागणारा खर्च याबाबतची आकडेवारी ठाकरे यांनी गृहमंत्र्यांसमोर मांडली. नक्षलग्रस्त भागांत जास्तीत जास्त शाळा कशा वाढवता येतील, त्या भागांत सुरक्षा आणि पोलीस यंत्रणांना नेटवर्कच्या समस्यांचा करावा लागत असल्याने मोबाईल टॉवरची संख्या कशी वाढवता येईल याची माहिती दिली. १२०० कोटीच्या निधीतून पोलीस पोस्ट, शाळा आणि मोबाइल टॉवर उभारता येतील, असेही ठाकरे यांनी सांगितले.

- Advertisement -

नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी नव्या धोरणावर चर्चा करण्याची गरज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केली. बैठक दोन टप्प्यात झाली. नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये प्रभावी कारवाई करण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. तसेच राज्यांनी नक्षलवादविरोधी अभियानाला पाठिंबा द्यावा, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मांडली. दुसऱ्या टप्प्यात विकास योजनांची कशा प्रकारे अंमलबजावणी सुरू आहे, यावर चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि पोलीस महासंचालक संजय पांडे उपस्थित होते.

दिल्लीतील बैठकीनंतर अमित शाह यांनी उद्धव ठाकरे, नितिश कुमार आणि शिवराजसिंग चौहान यांच्यासह स्नेहभोजन घेतले. ही बैठक झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे पत्रकार परिषद घेतील अशी शक्यता होती. परंतु ते थेट मुंबईला आले. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात सरकार स्थापनेच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे आणि अमित शहा यांच्यात मोठा दुरावा निर्माण झाला होता. त्यांनतर उद्धव ठाकरे हे शहा यांना आज प्रथमच भेटले.

- Advertisement -

बैठकीला मुख्यमंत्र्यांमवेत राज्याचे मुख्य सचिव सिताराम कुंटे आणि पोलीस महासंचालक संजय पांडे उपस्थित होते.

राज्याच्या मागणीला केंद्र प्रतिसाद देईल – फडणवीस

दरम्यान, विदर्भातील नक्षवाद्यांच्या कारवाया बऱ्यापैकी कमी झाल्या आहेत. छत्तीसगढ, तेलंगणा आणि महाराष्ट्र या तिन्ही राज्यांनी एकत्र येऊन नलक्षवाद्यांविरोधात मोहीम उघडली पाहिजे. शहरी लक्षलवाद्याचा धोका वाढणार आहे. महाविद्यालयांच्या कँपसमध्ये काही संघटना सक्रीय आहेत. त्यांचा बिमोड करण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पावले उचलायला हवीत. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आजच्या बैठकीत केलेल्या मागणीला केंद्र सरकार नक्कीच प्रतिसाद देईल, असा विश्वास विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.


हेही वाचा – दिल्लीत आजी माजी मंत्र्यासोबत ठाकरे शहा यांची स्नेहभोजनच्या आड गुफ्तगू


 

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -