मुंबई – मुंबईत वाहतूक समस्या मार्गी लावण्यासाठी मुंबई महापालिकेने देशातील पहिल्या कोस्टल रोडचे 12 हजार 721 कोटी रुपये खर्चाचे काम हाती घेतले. आतापर्यंत 89 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी लार्सन व टुब्रो व हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन यांना कंत्राटकाम दिले. तर मे. युशिन इंजिनिअरिंग कॉर्पोरेशन मे. टेक-क्यूएट्रो एस.ए. (संयुक्त उपक्रम) यांना सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले. मात्र कोस्टल रोडचे काम कोरोना महामारी आणि मच्छीमार लोकांनी आक्षेप घेतल्याने त्यात बदल करण्यासाठी रखडले. परिणामी कोस्टल रोडचा खर्च 12 हजार 721 कोटी रुपयांचा असताना त्यामध्ये 1 हजार 262 कोटींची वाढ होवून ते कंत्राटकाम 13 हजार 983 कोटींवर पोहोचले आहे. तसेच, सदर कंत्राट कामाचा कालावधी वाढला आणि सल्लागाराचा सल्लाही महागला.
सल्लागाराला कंत्राट कामाच्या अंतर्गत 85 कोटी 76 लाख रुपये मोबदला देण्याचे निश्चित असताना त्यामध्ये अगोदर 14 कोटींची वाढ करण्यात आली. आता पुन्हा दुसऱ्यांदा त्या सल्लागार कामात 1 कोटी 4 लाख रुपयाची वाढ करण्यात आल्याने सल्लागाराचा सल्ला तब्बल 15 कोटींनी वाढून 100 कोटी 69 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे.
कोस्टल रोड प्रकल्प कामाच्या सल्लागाराच्या कंत्राट रकमेत दुसऱ्यांदा वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव मुंबई महापालिका आयुक्त व प्रशासक इकबाल चहल यांच्याकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला असून त्यास ग्रीन सिग्नल देण्यात आल्याचे समजते.
कोस्टल रोड प्रकल्प प्रिंसेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते प्रियदर्शिनी पार्क 10.58 किमी लांबीच्या (पॅकेज 4) या कामासाठी नेमलेल्या मे. युशिन इंजिनिअरिंग कॉर्पोरेशन मे. टेक-क्यूएट्रो एस.ए. (संयुक्त उपक्रम) प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यांचा कंत्राट कालावधी वाढविणे व कंत्राट रकमेमध्ये फेरफार करणे या नावाखाली प्रमुख अभियंता (कोस्टल रोड) यांच्या खात्याकडून प्रस्ताव सादर झाला आहे. या प्रस्तावात सल्लागाराच्या कामाचा कालावधी 72 महिने (6 वर्षे) असताना त्यात आणखीन 13 महिन्यांची वाढ करण्यात आली असून तो कालावधी 85 महिने असा सुधारित करण्यात आला असल्याचे म्हटले आहे. प्रारंभी या कामासाठी सल्लागाराला 85 कोटी 76 लाख रुपये बिदागी देण्याचे ठरले होते. मात्र कोस्टल रोड कामात आणि कालावधीत झालेला फेरफार यापोटी सदर सल्लागाराच्या बिदागिमध्ये प्रथम 14 कोटींची तर दुसऱ्यांदा आणखी 1 कोटी रुपये वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळेच सल्लागाराचा सल्ला 15 कोटीने महागला आहे. आता सल्लागाराची मूळ कंत्राट रक्कम ही तब्बल 100 कोटी 69 लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे मुंबईकर आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत. तर महापालिकेची पाच वर्षांची मुदत पावणे दोन वर्षांपूर्वीच संपुष्टात आल्याने आता प्रशासनाला रान मोकळे झाले आहे. प्रशासनाच्या मनमानी, मनमौजी कारभाराला जाब विचारणारे असे महापौर, सर्वपक्षीय गटनेते, समिती अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते कोणी उरलेले नाही.
हेही वाचा : Rajya Sabha Unopposed : राज्यसभा बिनविरोध; भाजपाने लोकसभेचेही गणित सोडवले!
