‘गेल्या पाच वर्षात जनतेची फसवणूक करण्याचा धंदा राज्यातील सरकारने चालवला आहे. तो निदान आता तरी बंद करावा. एकरी मदत जाहीर केल्याशिवाय तरतूद हा शब्द अर्थशून्य असून १० हजार कोटींची तरतूद केल्याचा सरकारी आदेश दाखवावा’, असे जाहीर आव्हान महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी दिले आहे.
१० हजार कोटींची तरतूद कुठे केली ते दाखवा?
‘राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु नाही. त्यामुळे पुरवणी मागण्यांचा प्रश्न येत नाही. मदत आणि पुनर्वसन विभागाचे बजेट यथातथाच आहे. त्यातही मुख्यमंत्र्यांनी १० हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली, असे जाहीर केले आहे. मात्र, ही पूर्णपणे जनतेची दिशाभूल करणारी तरतूद असून हा आदेश अद्यापही निघालेला नाही. राज्याचा आपत्कालीन निधी फक्त १५० कोटी रूपयांचा आहे. तो वाढवून देण्याचा आदेश देखील निर्गमीत झालेला नाही. तसेच शासकीय परिभाषेनुसार हे अवकाळी पावसाने झालेले नुकसान आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये गृहीत धरले जात नाही. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे चर्चा केली हा पूर्णपणे दिखावा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी राज्यावरील नव्हे भाजपवरील आपत्तीची चर्चा केली असून एनडीआरएफ (NDRF) ची नव्हे तर ईडी (ED) ची मदत मागण्यासाठी गेले होते, असे नसेल तर महाराष्ट्र सरकारने केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे किती कोटींच्या मदतीची मागणी केली ते सांगावे. याहूनही गंभीर बाब ही की शासनाने अद्याप प्रति एकरी किंवा प्रति हेक्टरी किती मदत देणार ते जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे १० हजार कोटी रूपयांची तरतूद हा विषय अर्थशून्य आहे’, असे म्हणत सचिन सावंत यांनी भाजपवर आरोप केले आहेत.
हेही वाचा – मोकळे फुटपाथ दाखवा, ५०० रुपये जिंका!
