लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर १ एप्रिल २०२४ ते ३१ जुलै २०२४ अशा ४ महिन्यांसाठी अंतरिम अर्थसंकल्प (लेखानुदान) सादर करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी महायुती सरकारच्या वतीने राज्यातील जनतेला विकासाचा वादा केला. गेल्या पावणेदोन वर्षातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कामाची उपलब्धता मांडताना अजित पवार यांनी नारीशक्तीला आणि सामाजिक न्यायाला साद घालणार्‍या घोषणा केल्या.
याशिवाय सरकारचा भर पायाभूत सुविधा, सिंचन, सार्वजानिक आरोग्य, शिक्षण, महिला विकास, परिवहन, ऊर्जा आदी क्षेत्रांच्या विकासावर असल्याचे पवार यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पातून स्पष्ट केले. उद्योग, बंदरे, रेल्वे, रस्ते, मेट्रो, पर्यटन, रोजगार, शेतकरी, सामाजिक न्याय तसेच अल्पसंख्याक घटकांशी संबंधित योजनांना गती देताना सरकारचे जमाखर्चाचे गणित पुन्हा बिघडले आहे. त्यामुळे २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात महसुली जमेपेक्षा खर्च वाढून तब्बल ९ हजार ७३४ कोटी रुपयांची तूट येणार आहे, तर राजकोषीय तूट ९९ हजार २८८ कोटी इतकी असणार आहे.
देशात येत्या एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीच्या तोंडावर विधान भवन परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत, तर शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत एप्रिल ते जुलै २०२४ या ४ महिन्यांतील आवश्यक खर्चाला मंजुरी घेणारा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला.
आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीला मराठी भाषा गौरव दिनाच्या निमित्ताने कवी कुसुमाग्रजांचे स्मरण करताना जनतेला मराठी भाषा दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. तसेच आपल्या भाषणात महाराष्ट्राला सातत्याने भक्कम पाठबळ दिल्याबद्दल पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. लेखानुदान मांडताना सहसा नव्या घोषणा केल्या जात नाहीत, मात्र अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात महिला, मातंग समाजाला खूश करताना काही नव्या घोषणा केल्या.
अंतरिम अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा
-श्रीनगर, जम्मू-काश्मीर आणि अयोध्येत महाराष्ट्र भवन बांधणार
-मंत्रालयासह शासकीय इमारतींच्या पुनर्विकासाचे संकेत
-वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूचा पालघरपर्यंत विस्तार, पूर्व मुक्त मार्ग ठाण्यापर्यंत नेणार
-७६ हजार कोटींचे वाढवण बंदर, शिर्डीत विमानतळ टर्मिनलची इमारत उभी राहणार
-विदर्भ सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी २ हजार कोटींची तरतूद करणार
-१० मोठ्या शहरातील ५ हजार महिलांना पिंक रिक्षा उपलब्ध करून देणार
-नागपूरच्या धर्तीवर पुण्यात औंध येथे एम्सची स्थापना करण्याचे नियोजन
-सर्व जिल्ह्यांत १५ खाटांचे अद्ययावत डे केअर केमोथेरपी केंद्र स्थापन करणार
-२३४ तालुक्यांतील ग्रामीण रुग्णालयात डायलिसिस केंद्र कार्यान्वित करणार
-प्रत्येक तालुक्यात एक शववाहिका उपलब्ध करून देणार
-बार्टीच्या धर्तीवर अण्णा भाऊ साठे संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था आर्टी स्थापन करणार
-गोवा, दिल्लीप्रमाणे बेळगाव येथे मराठी भाषा उपकेंद्राची स्थापना होणार
-मंगेश पाडगावकर कवितेचे गाव हा उपक्रम वेंगुर्ला (जि. सिंधुदुर्ग) येथे राबवणार
महाराष्ट्र भवनासाठी ७७ कोटींची तरतूद प्रस्तावित
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यात अयोध्येत श्रीराम मंदिरात रामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली. त्याचा संदर्भ घेत अजित पवार यांनी आपल्या भाषणात श्रीनगर, जम्मू-काश्मीर आणि श्रीराम जन्मभूमी अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवन बांधण्याची घोषणा केली. या दोन्ही ठिकाणी तेथील राज्य सरकारांनी जागा उपलब्ध करून दिली असून या जागांसाठी ७७ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहिती पवार यांनी दिली. तसेच बहुचर्चित मंत्रालय आणि परिसरातील शासकीय इमारतींचा अत्याधुनिक सुविधांसह पुनर्विकास करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वास्तुरचनाकारांकडून प्रस्ताव मागवण्यात येणार असून त्यांच्या पुनर्विकासाचे संकेत दिले.
महसुली तुटीचा वाढता डोंगर
२०२४-२५ या वर्षात एकूण खर्चासाठी ६ लाख ५२२ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. राज्याची महसुली जमा ४ लाख ९८ हजार ७९८ कोटी रुपये असून महसुली खर्च ५ लाख ८ हजार ४९२ कोटी रुपये प्रस्तावित आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात ९ हजार ७३४ कोटी रुपयांची महसुली तूट अपेक्षित आहे. राज्याची राजकोषीय तूट आणि महसुली तूट राजकोषीय उत्तरदायित्व तसेच वित्तीय व्यवस्थापन कायद्याने निश्चित केलेल्या मर्यादेच्या आत ठेवण्यात सरकार यशस्वी झाल्याचा दावा पवार यांनी केला, तथापि २०२४-२५ची राजकोषीय तूट ९९ हजार २८८ कोटी रुपये राहील, असे पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेत २० टक्क्यांनी वाढ
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अंतर्गत १८ हजार १६५ कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. हा नियतव्यय मागील वर्षाच्या तुलनेत २० टक्क्यांनी अधिक असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
प्रस्तवित निधी
राज्याची वार्षिक योजना – १ लाख ९२ हजार कोटी
अनुसूचित जाती उपयोजना – १५ हजार ८९३ कोटी
अनुसूचित जमाती उपयोजना – १५ हजार ३६० कोटी
उगाच टीका करू नका!
अजित पवार यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाचा शेवट करताना विरोधकांना चिमटा काढण्याची संधी सोडली नाही. कुसुमाग्रजांच्या ओळींचा आधार घेत या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना उगाच टीका करू नका, असा सल्ला त्यांनी दिला.
अर्थसंकल्प मांडून झाल्यानंतर प्रथेप्रमाणे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येतील. त्या ठरलेल्याच असतात हेही आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प आणि तोही इतका चांगला मांडल्यानंतर त्यांनी आपल्या नेहमीच्या प्रतिक्रियांचा थोडा विचार करायला हवा. आज ज्यांची जयंती त्या कुसुमाग्रजांच्याच शब्दांत सांगायचे तर प्रकाश पेरा आपुल्या भोवती, दिव्याने दिवा पेटतसे, इथे भ्रष्टता तिथे नष्टता, शंखच पोकळ फुकू नका, भलेपणाचे कार्य उगवता… भलेपणाचे कार्य उगवता (उगाच) टीका करू नका…या ओळी त्यांनी भाषणाच्या शेवटी ऐकवल्या.
खातेनिहाय प्रास्तवित तरतुदी (कोटी रुपये)
नगरविकास : १० हजार ६२९, सार्वजनिक बांधकाम रस्ते आणि इमारती : २१ हजार ३०३, ग्रामविकास : ९ हजार २८०, गृह, परिवहन आणि बंदरे : ४ हजार ९४,
सामान्य प्रशासन : १ हजार ४३२, उद्योग : १ हजार २१, सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग : १ हजार ९५२, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता : ३ हजार ८७५, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल : २४५, वने : २ हजार ५०७, मृद आणि जलसंधारण : ४ हजार २४७, ऊर्जा : ११ हजार ९३४, कृषी : ३ हजार ६५०, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसाय : ५५५, फलोत्पादन : ७०८, मदत आणि पुनर्वसन : ६३८, जलसंपदा, लाभक्षेत्र आणि खारभूमी : १६ हजार ४५६, महिला आणि बालविकास : ३ हजार १०७, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये : २ हजार ५७४, सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण : ३ हजार ८२७, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य : १८ हजार ८१६, आदिवासी विकास : १५ हजार ३६०, इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण आणि अल्पसंख्याक विभाग : ५ हजार १८०, गृहनिर्माण : १ हजार ३४७, दिव्यांग कल्याण : १ हजार ५२६, कामगार : १७१, अन्न आणि नागरी पुरवठा : ५२६, क्रीडा : ५३७, उच्च आणि तंत्रशिक्षण : २ हजार ९८, शालेय शिक्षण : २ हजार ९५९ कौशल्य, नाविन्यता, रोजगार उद्योजकता विकास : ८०७, सांस्कृतिक कार्य : १ हजार १८६, पर्यटन : १ हजार ९७३, महसूल : ४७४, विधी आणि न्याय : ७५९, गृह (पोलीस) : २ हजार २३७, राज्य उत्पादन शुल्क : १५३, वित्त विभाग : २०८ कोटी, नियोजन विभाग : ९ हजार १९३, रोजगार हमी योजना : २ हजार २०५, माहिती आणि तंत्रज्ञान : ९२०, माहिती आणि जनसंपर्क तसेच विधान मंडळ सचिवालय प्रत्येकी ५४७, तर मराठी भाषा विभाग : ७१ कोटी रुपये.
वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूचा पालघरपर्यंत विस्तार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची घोषणा
स्वातंत्र्यवीर सावरकर वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूचे काम प्रगतिपथावर असून त्या मार्गाचा विस्तार पालघरपर्यंत करण्यात येईल तसेच मुंबईतील विलासराव देशमुख पूर्व मुक्त मार्ग ठाणे शहरापर्यंत नेला जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. याशिवाय रस्ते, बंदरे, विमानतळ, रेल्वे, मेट्रो, वीज आदी २२ पायाभूत विकास क्षेत्रातील प्रकल्प राबवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले असून या महामंडळामार्फत न्यूईटी योजना भाग-२ अंतर्गत ७ हजार ५०० किलोमीटर रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
अजित पवार यांनी मंगळवारी राज्याचा २०२४-२५ वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सरकारकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. विरार-अलिबाग बहुद्देशीय मार्गाकरिता २२ हजार २२५ कोटी रुपये, पुणे चक्राकार वळण मार्गाकरिता १० हजार ५१९ कोटी रुपये आणि जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गासाठी २ हजार ८८६ कोटी रुपये भूसंपादनासाठी उभारण्यात येत आहेत.
तसेच कोकणात रायगड जिल्ह्यातील रेवस ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेड्डी यादरम्यानच्या सागरी महामार्गावरील ९ मोठ्या पुलांपैकी ३ पुलांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून ते निविदा स्तरावर आहेत. नरिमन पॉईंट ते वरळी या ११ किलोमीटर लांबीच्या किनारीमार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात असून या मार्गामुळे प्रवासाच्या वेळेत सुमारे ७० टक्के आणि इंधनामध्ये ३४ टक्के बचत होईल, अशी माहिती पवार यांनी दिली.
ग्रामीण भागातील दळणवळण अधिक गतिमान करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा २ मधील १० हजार किलोमीटर रस्त्यांव्यतिरिक्त आणखी ७ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी ७ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन या भारतातील पहिल्या मुंबई ते अहमदाबाद जलदगती रेल्वेमार्ग प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातील भूसंपादन जवळपास पूर्ण झाले आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात उभारावयाच्या ३३७ किलोमीटर लांबीपैकी २६३ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गिका मंजूर असून
४६.५ किलोमीटर लांबीच्या मार्गिका कार्यान्वित झाल्या आहेत. सुमारे सहा लाख प्रवासी दररोज या सुविधेचा लाभ घेत आहेत, असे पवार यांनी सांगितले. राज्य सरकारच्या आर्थिक सहभागातून सुरू असलेली अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड, वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली आणि नागपूर-नागभीड रेल्वे प्रकल्पाची कामे प्रगतिपथावर आहेत. तसेच कल्याण-मुरबाड, पुणे-नाशिक आणि सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन रेल्वेमार्गांसाठी भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू आहे.
फलटण-पंढरपूर, कांपा-चिमूर-वरोरा, जालना-जळगाव आणि नांदेड-बिदर या नवीन रेल्वेमार्गांकरिता प्रकल्प किमतीच्या ५० टक्के आर्थिक सहभाग देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. जालना-खामगाव, आदिलाबाद-माहूर-वाशिम, नांदेड-हिंगोली, मुर्तिजापूर-यवतमाळ शकुंतला रेल्वे आणि पुणे-लोणावळा मार्गिका ३ आणि ४ या रेल्वे प्रकल्पांसाठी सरकार ५० टक्के आर्थिक सहभाग देईल, असे अजित पवार यांनी घोषित केले.
७६ हजार कोटींचे वाढवण बंदर
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी जेएनपीटीचे सॅटेलाईट पोर्ट म्हणून वाढवण बंदर विकसित करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यात महाराष्ट्र सागरी मंडळाचा २६ टक्के समभाग आहे. या प्रकल्पाची एकूण किंमत ७६ हजार २२० कोटी रुपये आहे. सागरमाला योजनेंतर्गत मुंबईत गेट वे ऑफ इंडियालगत रेडिओ क्लब येथे सुसज्ज जेट्टीचे २२९ कोटी २७ लाख रुपये किमतीचे बांधकाम हाती घेण्यात आले आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील भगवती बंदर येथे सुमारे ३०० कोटी रुपये, रायगड जिल्ह्यातील सागरीदुर्ग जंजिरा येथे सुमारे १११ कोटी रुपये तसेच मुंबईजवळ एलिफंटा येथे सुमारे ८८ कोटी रुपये रकमेची बंदर विकासाची कामे हाती घेण्यात येत आहेत. रत्नागिरीतील मिरकरवाडा बंदराचे आधुनिकीकरण करण्यात येत असून त्याचा फायदा २ हजार ७०० मच्छीमारांना होईल, असा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
शिर्डीत टर्मिनलची इमारत उभी राहणार
अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी येथील विमानतळाच्या सुमारे ५० हजार चौरस मीटरच्या अत्याधुनिक एकात्मिक टर्मिनल इमारतीचे काम लवकरच सुरू होईल. छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाच्या विस्ताराकरिता भूसंपादनासाठी ५७८ कोटी ४५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. नागपूर येथील मिहान प्रकल्पासाठी भूसंपादन आणि पुनर्वसनासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. नवी मुंबई विमानतळाचे काम वेगाने सुरू असून त्याचा पहिला टप्पा मार्च २०२५ पर्यंत कार्यान्वित होईल, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.
शिधापत्रिकेवर एक साडी मोफत
राज्याचे एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत प्रथमच अंत्योदय शिधापत्रिकेवर सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे एका कुटुंबास एका साडीचे मोफत वाटप करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
५० हजार नवे रोजगार
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून २५ हजार उद्योग घटक तयार करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यातील ३० टक्के उद्योजक महिला असतील. या कार्यक्रमातून सुमारे ५० हजार नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत.
ग्राहकांना ३०० युनिटपर्यंतची वीज मोफत
सन २०३० पर्यंत एकूण ऊर्जानिर्मितीपैकी ४० टक्के ऊर्जा ही अपारंपरिक पद्धतीने निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. राज्यात रुफटॉप सोलार योजना राबवण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजनेंतर्गत रुफटॉप सोलार पॅनल बसवण्यासाठी ७८ हजार रुपये मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे तसेच ग्राहकांना ३०० युनिटपर्यंतची वीज मोफत मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत ७ हजार मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य गाठण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिवसा वीजपुरवठा उपलब्ध होईल. शेतकर्‍यांसाठी मागेल त्याला सौर कृषिपंप ही नवीन योजना सुरू करण्यात येईल. या योजनेंतर्गत ८ लाख ५० हजार नवीन सौर कृषिपंप बसवण्यात येतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारताच्या संकल्पनेत महाराष्ट्राचे मोठे योगदान असेल, हे दर्शविणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यात दुर्बल घटक, शेतकरी, महिला, युवा अशा सर्वांचा विचार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राची १ ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेची स्वप्नपूर्ती करण्यासाठी पुढे जाणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
-एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारताच्या संकल्पनेला अनुसरून विकसित महाराष्ट्राला चालना देणारा अर्थसंकल्प आज महायुती सरकारने सादर केला. मी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांचे अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो.
– देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलर करण्यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने दिलेल्या दिशादर्शक अहवालानुसार आवश्यक धोरणांची अंमलबजावणीया अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचे ध्येय साध्य करण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून केला आहे.
– अजित पवार, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री
घटनाबाह्य सरकारचे कॉन्ट्रॅक्टर मित्र जोमात आणि शेतकरी कोमात असा आजचा अर्थसंकल्प आहे. शिवस्मारकाचे भूमिपूजन झाले होते. ते स्मारक कधी होणार याची गॅरंटी कुणीच देत नाहीय. जरांगे-पाटील यांनी केलेल्या मागण्यांच्या मागे न जाता. त्यांच्या पाठीमाग का लागलाय?
-उद्धव ठाकरे, पक्षप्रमुख, शिवसेना (उबाठा)
राज्यातील शेतकरी, बेरोजगार, मध्यमवर्गीयांची फसवणूक करणारा अर्थहीन अर्थसंकल्प राज्य सरकारने सादर केला आहे. विकासाचे दिवास्वप्न दाखवणारा अर्थसंकल्प सरकारने राज्याच्या माथी मारला असेच म्हणावे लागेल. ९९ हजार कोटींची राजकोषीय तूट म्हणजे राज्याची दिवाळखोरीकडे वाटचाल सुरू झाली हे आता लपून राहिले नाही.
– विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा
सरकारच्या वतीने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा केवळ सरकारची ढासळलेली लोकप्रियता सावरण्यासाठीचा प्रयत्न आहे. खरे म्हणजे अंतरिम अर्थसंकल्पात अशा घोषणा करायच्या नसतात. अंतरिम बजेट हे वेगळे असते आणि नॉर्मल बजेट वेगळे असते. नॉर्मल बजेटच्यापेक्षा पुढे जाऊन बजेट मांडण्याचा खटाटोप झालेला आहे.
– जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार
अर्थसंकल्पात राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, युवक, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक, उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक अशा समाजातील सर्व घटकांना न्याय आणि विकासाची संधी उपलब्ध करुन देणारा अर्थसंकल्प आहे. सर्वसमावेशक विकास साधून राज्याच्या धोरणाला गती देण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे.
– छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री
आर्थिक नियोजनाचा अभाव असलेला वांझोटा अर्थसंकल्प युती सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प अधिवेशनात सादर केला असल्याचे टीकास्त्र विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केले. या अर्थसंकल्पात सामान्य जनता,शेतकरी, कामगारांना कोणताच दिलासा दिला गेला नाही.
– अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद
