मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रेचा तिढा अद्यापही कायम आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आलेले आहेत. परंतु कोर्टाच्या आदेशानंतर तीन महिन्यांचा कालावधी होऊन गेला असला तरी अद्यापही याबाबतचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. ठाकरे गटासह शिंदेंच्या आमदारांना काही दिवसांपूर्वी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नोटीस पाठविली होती. या नोटीसीला आमदारांनी 14 उत्तर द्यावे, असेही नार्वेकर यांच्याकडून सांगण्यात आले होते. पण अध्यक्षांच्या या नोटीसांवर उत्तर देण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील 40 आमदारांकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे या आमदारांना मुदतवाढ मिळाल्यास आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा लांबणीवर जाऊ शकतो. (Decision of disqualification of MLA postponed, due to monsoon session will get extension?)
हेही वाचा – खेकडा गुणकारी प्राणी, त्याला सांभाळलं असतं तर कदाचित…; उद्धव ठाकरेंच्या टीकेला गुलाबराव पाटलांचं प्रत्युत्तर
17 जुलैपासून राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या (शिंदे गट) 40 आमदारांनी अध्यक्षांकडून आलेल्या नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी मुदतवाढ मागितली आहे. तर आणखी 14 आमदारांच्या उत्तराचा आढावा घेणे बाकी असल्याची माहिती समोर आली आहे. आमदारांनी केलेल्या या मागणीबाबत विधानसभा अध्यक्ष, सचिव आणि इतर अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेण्यात आली. ज्यामध्ये याबाबत चर्चा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सुप्रीम कोर्टाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्या, असे सांगितले होते. 11 मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने हे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते. परंतु दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून देखील अध्यक्षांनी याबाबत कोणताही निर्णय न घेतल्याने ते जाणूनबुजून या प्रकरणातील सुनावणीला उशीर करत असल्याचा आरोप ठाकरे गटातील आमदारांकडून करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत (CM Eknath Shinde) गेलेल्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती. परंतु यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले होते. या सुनावणीला आता तीन महिने होत आले तरी विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी पार पडली. अध्यक्षांना तातडीने निर्णय घ्यावा अशी विनंती या याचिकेमध्ये करण्यात आली होती.
