नागपूर – महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून बेळगावात मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे. मात्र, या मेळाव्याला महाराष्ट्राच्या नेत्यांना कर्नाटक सीमेवर अडवण्यात आलं. याचे पडसाद विधानसभा आणि विधान परिषेदत उमटले असून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सीमावर्ती भागातील मराठी बांधवांना आश्वस्त केले आहे. सीमा भागातील लोकांच्या सरकार पाठिशी आहे, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तसंच, सीमाभागातील प्रश्न सोडवण्याकरता विशेष कार्यक्रम राबवण्यात येणार असल्याचंही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
आज सकाळपासून कर्नाटक सीमेवर तणावपूर्ण वातावरण आहे. महाराष्ट्रातील नेत्यांना कर्नाटकात जाण्यापासून अडवण्यात आलं आहे. काहींना ताब्यात घेण्यात आलंय. त्यामुळे याचे पडसाद विधानसभा आणि विधान परिषदेत उमटले. विधान परिषदेच्या कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आपण पाकिस्तानात राहतोय का असा उग्र सवाल उपस्थित केला. त्यानंतर, विधान परिषदेतील सर्व नेत्यांनी या वादावर सरकारला घेरले. विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सीमाभागातील मराठी बांधवांना आश्वस्त केलं आहे.
‘गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद सुरू आहे. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी यात पहिल्यांदा लक्ष घातलं. दोन राज्यातील वाद असल्याने केंद्र हस्तक्षेप करत नव्हतं. मात्र, दोन्ही राज्यात सलोखा राहावा याकरता गृहमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केला आहे,’ असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
साठ वर्षांपासून जो प्रश्न चाललेला नाही तो एका तासाच्या बैठकीत संपेल अशी आमची अपेक्षा नाही. त्यामुळे दोन्ही राज्यात चर्चा सुरू राहिली पाहिजे. गृहमत्र्यांच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे तीन-तीन मंत्र्यांची समिती स्थापन करून मुद्दा सोडवणार आहोत, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
आजच्या आंदोलनात जात असताना ज्यांना ताब्यात घेण्यात आलंय त्यांना सोडवण्याकरता राज्य सरकार प्रयत्न करेल, असंही फडणवीस म्हणाले. मराठी बांधवाला लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. आंदोलनाला डावलणं हे कर्नाटक सरकारचं चुकीचं धोरण आहे. वीस वर्ष सातत्याने महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे लोक बेळगावात आंदोलन करतात. पण कर्नाटक सरकार त्यांना कधीच परवानगी देत नाही. २००९-१० साली झालेल्या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या लोकांना मारण्यात आलं होतं, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
हा सर्व पक्षियांचा मुद्दा आहे. त्यामुळे सर्वपक्षियांची एक भूमिका असली पाहिजे. मराठी बांधवांच्या पाठिशी आपण सर्व एकत्र आहोत. लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करू दिली पाहिजेत, शांतता भंग न करता खासदार आमदार जात असतील तर त्यांना जाऊ दिलं पाहिजे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंही सीमावर्ती लढ्यात सहभागी झाले आहेत. कारावास भोगले आहेत. त्यामुळे त्यांचं या मुद्द्याच्याप्रती कमिटमेंट आहे. सभागृहाच्या माध्यमातून मराठी बांधवांना आश्वस्त करतो की सरकार आणि सभागृह तुमच्या पाठिशी आहोत.
म्हैसाळ योजना टप्पा दोनसाठी दोन हजार कोटी
सोलापूर जिल्ह्यातील गावांना पाणी पुरवण्याकरता म्हैसाळ योजना राबवण्यात आली आहे. या योजनेतून आतापर्यंत ७७ गावांना पाणी देण्यात आलंय. ४२ गावांना पाणी राहिलं आहे. या गावांसाठी म्हैसाळ योजना टप्पा दोनसाठी दोन हजार कोटींचं मान्यता मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. त्यामुळे त्याचं टेंडर काढून निश्चित कालावधीत काम पूर्ण करण्यात येणार आहे, अशी माहितीही देवेंद्र फडणवीसांनी दिली.
विशेष कार्यक्रम राबवणार
सीमावर्ती भागातील गावांकरता विशेष योजना नाही. त्यामुळे या लोकांना वाटतं की आपण विकासापासून वंचित आहोत. यासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेतला पाहिजे असा आमचा मानस आहे. तसा कार्यक्रम नियोजित करून बजेटमध्ये घोषित करण्यात येणार आहे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
दुसऱ्या राज्यात जाण्याची घोषणा राजकीय अजेंडा
जत तालुक्याला कर्नाटकात सामील होण्याची माहिती बाहेर आल्यानंतर अनेक गावांनीही दुसर्या राज्यात जाण्याची मागणी केली होती. मात्र, या सर्व मागण्या राजकीय पक्षाशी संबंधित होत्या. काही पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांनी बैठका घेतल्या. जतला दोन हजार कोटी मिळतात ना मग आपल्यालाही मिळेल, म्हणून अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या. अशाप्रकारे आपल्या नागरिकांना वाटावं अशी परिस्थिती येऊ नये याकरता एक विशेष कार्यक्रम हाती घेतला जाईल, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
