मुंबई : राज्याचे ‘असंवैधानिक’ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे जवळपास 50 जणांचा लवाजमा घेऊन दावोसला जात आहेत. यामध्ये अधिकारी, कर्मचारी आदींचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासमवेतच्या या जम्बो शिष्टमंडळाची केंद्र सरकारला कल्पना आहे का, असा प्रश्न ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे.
हेही वाचा – Congress : ‘कोणाच्या जाण्यानं काही फरक पडत नाही’; Milind Deora यांच्या राजीनाम्यावर काँग्रेसची भूमिका
स्वित्झर्लंडच्या दावोस येथे 15 ते 19 जानेवारी या कालावधीत जागतिक आर्थिक परिषद (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) होणार आहे. या निमित्ताने महाराष्ट्रासाठी मोठ्या गुंतवणूक संधी उपलब्ध होणार आहेत. या परिषदेसाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासह दहा जणांचे शिष्टमंडळ सहभागी होणार आहे. मात्र, याला 50 ते 70 जण जाणार असल्याची माहिती असल्याचे राज्याचे माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे. जास्तीत जास्त दावोसला पती-पत्नी जाणार असतील तर समजू शकते, परंतु त्यांच्यापैकी काही जण सुट्टी असल्याप्रमाणे आपल्या मुलांनाही सोबत नेणार आहेत. त्यामुळे ही संख्या जवळपास 70च्या जवळ पोहोचली आहे. कदाचित त्यांच्यासाठी ही खरोखर सुट्टीची सहल असेल, असा टोला त्यांनी लगावला आहे.
There’s news on the Davos delegation of the illegal regime in Maharashtra.
The unconstitutional cm is taking a personal entourage of almost 50 people to Davos.
This includes officers, staffers and more.
One can understand at the maximum, spouses, but for some of them, their…
— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) January 14, 2024
शिष्टमंडळ म्हणून केवळ 10 जणांनी परराष्ट्र मंत्रालयाकडन आवश्यक असलेली राजकीय मंजुरी मागितली आहे. बाकीच्यांना मात्र परराष्ट्र मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी अर्ज न करता, केवळ स्विस सहलीसाठी सोबत नेले जात आहे. जवळपास या 75 लोकांमध्ये विद्यमान खासदार, माजी खासदार (दावोस परिषदेत या दोघांच्याही नेमक्या काय भूमिका आहेत, हे नमूद केलेले नाही), खासगी एजन्सींचे काही जनसंपर्क अधिकारी, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या पीएंचा लवाजमा, मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी, खासगी सचिव (विविध सरकारी एजन्सीच्या नावांवर दर्शविलेले), ब्रोकर्स आणि डीलर्स तसेच एमएमआरडीएचे चार अधिकारी तर, महात्मा फुले नविनीकरण ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकीकडून (महाप्रीत) 8 अधिकारी यांचा समावेश आहे, असे आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा – INDIA मध्ये सगळं काही आलबेल, मतभेद असल्याचे वृत्त Akhilesh Yadav यांनी फेटाळले
पीए, खासगी सचिव आणि सीएमओ महाराष्ट्रातील अधिकारी असे मुख्यमंत्र्यांच्या कर्मचाऱ्यांची यादीत 20 जण आहेत. एखाद्याच्या पिशव्या उचलणे, साइट सीइंग किंवा काही अंगमेहनतीच्या कामांव्यतिरिक्त इतर 50 लोक दावोस येथे काय करतील? तिथे ते फक्त सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करणार आहेत? सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी फक्त सरकारचे प्रमुख आणि संबंधित अधिकारी आवश्यक आहेत, असेही आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
इतके मोठे राष्ट्रीय शिष्टमंडळ देखील कधी नव्हते. वित्त मंत्रालय तसेच परराष्ट्र मंत्रालयाला या जम्बो शिष्टमंडळाची कल्पना आहे का? त्यांनी या 70 पेक्षा जास्त जणांच्या शिष्टमंडळाला राजकीय मंजुरी दिली आहे का? असे सवाल त्यांनी केले आहेत. काही जण स्वतःच्या प्रवासाचा खर्च करत असले तरी, तरी कार, हॉटेल आणि खाद्यपदार्थांवर जे खर्च करतील, ते आम्हा करदात्यांच्या पैशातून, कारण ते ते आपल्या देशाचे आणि राज्याचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. एकूणच, परराष्ट्र मंत्रालयाने अधिकृतपणे अशा जम्बो शिष्टमंडळाला परवानगी देण्यास सुरुवात केली आहे का, हे जाणून घेण्यास उत्सुक असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा – Milind Deora : दोनवेळा पराभूत झालेल्या उमेदवाराला सोबत घेऊन…, पटोलेंचे भाजपावर शरसंधान
