मुंबई : एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावा केला की, एकनाथ शिंदे अपात्र होणारच नाहीत आणि ते झाले तरी ते विधान परिषदेवर येऊ शकतात. मात्र देवेंद्र फडणवीसांच्या या दाव्याची कायदेतज्ञ उल्हास बापट यांनी हवाच काढली आहे. अपात्र आमदाराला मुख्यमंत्रीपदी राहता येत नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. (Eknath Shinde may come to Legislative Council On Devendra Fadnavis claim legal expert Ulhas Bapat says)
उल्हास बापट यांना देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानासंदर्भात प्रसारमाध्यमांशी विचारले असता ते म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस हे राज्यघटनेबाबत अज्ञानी आहेत. त्यांना कोणत्याही मार्गाने सत्तेत राहायचे असल्याने ते असे विधान करत आहेत. परंतु राज्यपाल नियुक्त व्यक्ती मुख्यमंत्री होऊ शकत नाही, असे उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी असेही म्हटले की, फडणवीसांनी नवा शोध लावला आहे, त्यामुळे मला त्यांच्याकडे शिकवणी लावावी लागेल. फडणवीसांनी कायदेतज्ञांचा सल्ला घेऊनच यापुढे वक्तव्ये करावीत, असा सल्लाही उल्हास बापट यांनी दिला.
हेही वाचा – लवाद नार्वेकरांना शोधा अन् त्यांच्यापुढे कोर्टाचा आदेश वाचा; उद्धव ठाकरे संतापले
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक गोष्टींमध्ये पळवाटा ठेवल्या
सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे दिला असला तरी यासाठी कालमर्यादा दिलेली नाही. फक्त वेळेत निर्णय द्या असे म्हटले. याशिवाय दोन तृतीयांश आमदार एकाचवेळी इतर पक्षात जायला पाहिजेत हेसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे अनेक गोष्टींमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पळवाटा ठेवल्या आहेत, असा आरोप उल्हास बापट यांनी केला आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, कायदा भक्कम करायचा की कायद्यात पळवाटा ठेवायच्या हा आपल्यापुढचा आताचा प्रश्न आहे. परंतु माझ्या मते अपात्रतेचा निर्णय त्वरीत लागायला पाहिजे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आपदार अपात्रतेवर काय निर्णय घेणार यानंतरच आपण चर्चा करू शकतो, अशी भूमिका उल्हास बापट यांनी मांडली.
हेही वाचा – ‘आग लगे बस्ती में होम मिनिस्टर मस्ती में’, काँग्रेसची बोचरी टीका; केवळ 24 तास राजकारण…
आमदार अपात्रतेबाबत एक वर्ष पाच महिने विलंब झाला आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने जे आदेश द्यायचेत ते लवकर द्यायला पाहिजेत. कारण यामध्ये प्रत्येक व्यक्ती दोषी आहे. विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल दोषी आहेत आणि काही अंशी सर्वोच्च न्यायालयाही दोषी आहे, असा आरोप उल्हास बापट यांनी केला.
सर्व घटना राज्यघटनेशी विसंगत
आमदार अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी तीन महिन्यांत निर्णय द्यायला हवा होता, परंतु त्यांनी तो घेतला नाही. राज्यपालांनी त्यांना अधिकार नसताना विधानसभेचे आमंत्रण दिले, ते घटनाबाह्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कारण त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. या सर्व घटना राज्यघटनेशी विसंगत आहेत, असेही उल्हास बापट यांन स्पष्ट केले.
