नाशिक : शेतकर्‍यांची अर्थवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत गटसचिवांच्या नावाखाली अधिकारी आणि संचालकांनी केलेल्या गैरव्यवहाराबाबत विभागीय उपनिबंधक कार्यालयाला कोणतेही सोयरसूतक नाही. या बँकेत तब्बल १० कोटी रुपयांच्या अफरातफरीला एक वर्ष उलटूनही कुठलीही ठोस कारवाई झाली नसल्याने सभासदांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. एवढ्या मोठ्या गंभीर प्रकरणात उपनिबंधक कार्यालयाकडून केवळ कागदी घोडे नाचविले जात असल्याने हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होतो की काय, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत प्राप्त झालेल्या रकमेमधून दोन टक्के व्याजरूपी गाळा हे विविध कार्यकारी सेवा संस्थांना त्यांचे दैनंदिन प्रशासकीय व आस्थापना खर्च भागविण्यासाठी देण्याचे ठरले होते. २ टक्के व्याज गाळ्याच्या रकमेपोटी देय असलेली १० कोटी ८ लाख ४३ हजार ही रक्कम संस्थांच्या व्याजखाती नावे देवून संस्थांच्या चालू खात्यात जमा करावयाची होती. त्यानुसार बँकेने जिल्ह्यातील सर्व विभागीय अधिकारी, शाखा व्यवस्थापक, बँक निरीक्षक आणि वसुली अधिकार्‍यांना संस्थेच्या चालू खात्यात जमा रक्कम देण्याची कारवाई करण्याबाबत कळविण्यात आले होते.
सभासदांना देण्यासाठी बँकेकडे पैसे नसतानाही गटसचिवांना प्रोत्साहन निधी देण्यासाठीचा अट्टहास धरण्यात आला. एकीकडे शेतकर्‍यांना कर्जमाफी नाही, बँकेतून कुठलेही कर्ज मिळणार नाही, ज्यांच्या मुदत ठेवी आहेत त्यांना आठवड्याला ५ हजार रुपये काढण्याची मर्यादा असताना बँकेतील चौकडीने संगनमताने नियमबाह्य पद्धतीने लाखो रुपये रोख स्वरूपात काढले. गाळा रकमेबाबत अफरातफर आणि सभासदांचा विश्वासघात केल्याचे उपनिबंधक दिग्विजय आहेर यांनी स्पष्ट केले. सर्वसाधारणपणे विविध कार्यकारी संस्था ज्या बँकांशी जोडल्या आहेत त्याच शाखांतून आर्थिक व्यवहार करणे अपेक्षित असताना बँकेचे विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश पिंगळे, तत्कालीन अध्यक्षांचे स्वीय सहायक वाय.के. पाटील यांनी दिंडोरी, कळवण आणि सटाणा या शाखांतून मोठ्या प्रमाणावर रकमा काढल्याचे समोर आले आहे. हे पैसे कधी, कसे आणि कुठल्या वेळेला काढले याची सर्व माहिती उपनिबंधक दिग्विजय आहेर यांनी अहवालात दिली असतानाही याप्रकरणी कारवाईला चालढकल होत असल्याने सभासदांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.
ज्या संस्थेतून पैसे काढण्यात आले त्या संबंधित संस्था निबंधकांना कलम ८९ अ अन्वये तपासणी अहवाल विचारात घेवून सदर रकमांची वसुली २५ मे २०२२ पर्यंत करावी, असे स्पष्ट करून या रकमा वसूल न झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संस्था निबंधकांवर टाकण्यात आली. असे असताना विभागीय उपनिबंधकांच्या आदेशाला एक वर्ष उलटल्य नंतरही विभागीय निबंधकांकडून कुठलीही कारवाई होत नसल्याने संस्था निबंधक विभागीय निबंधकांना जुमानत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे एक वर्ष होवून देखील याप्रकरणी कुठलीही कारवाई होत नसल्याने सहकार खाते संशयाच्या भोवर्‍यात सापडले आहे.
चौकशी अधिकारी दिग्विजय आहेर यांनी गटसचिवांच्या निधीबाबत कारवाई करण्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच, वसुली करण्याचे अधिकारही दिले आहेत. हा जनतेचा आणि शेतकर्‍यांचा पैसे असून त्याची वसुली झालीच पाहिजे. एकिकडे गरीब शेतकर्‍यांना देण्यासाठी बँकेकडे पैसे नाहीत आणि दुसरीकडे गटसचिवांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये बेकायदेशीरपणे काढले जात आहेत. यात दोषी अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांविरुद्ध कारवाई झालीच पाहिजे. तसेच, प्रत्येक गटसचिवाकडून या पैशांची वसुली केली पाहिजे. : महेंद्र काटकर, तक्रारदार
ऑडिओ क्लिपमध्ये धक्कादायक बाबी
गटसचिवांच्या अनुदानासाठी काढण्यात आलेल्या रकमेसंदर्भातील ऑडिओ क्लिपमधून काही धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश पिंगळे हे विभागीय अधिकार्‍याला ४० लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश देत असल्याचे स्पष्ट होत आहे, तर बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष केदा आहेर यांचे स्वीय सहायक म्हणून काम पाहणारे वाय.के. पाटील हे सायंकाळी ५ नंतर विभागीय अधिकार्‍याला सर्व शाखा अधिकार्‍यांना बोलावून घेत पैसे तयार ठेवण्याच्या सूचना देत आहेत. या ऑडिओमुळे पिंगळे आणि पाटील यांच्यावरील संशय बळावला असून या अधिकार्‍यांना विभागीय निबंधक कार्यालयाकडून पाठीशी घातले जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. वाय.के. पाटील हे बँकेच्या विद्यमान प्रशासकांचे स्वीय सहायक असल्याने त्यांच्याविरूद्ध कारवाई होणार नाही, अशी चर्चा जिल्हा बँकेत होत असून, गोरगरीब शेतकर्‍यांचा पैसा लाटणार्‍या विरूद्ध प्रशासक कोणती भूमिका घेतात याकडे सभासदांचे लक्ष लागून आहे.
गटसचिवांच्या अनुदानासाठी वसुली संदर्भात संस्था निबंधकांना पत्र देण्यात आले आहे. मात्र, त्यावर अद्याप कुठलीही कारवाई झालेली नाही. : गौतम बलसाणे, विभागीय उपनिबंधक, नाशिक
