अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशीही विधीमंडळा मराठा आरक्षणावर जोरदार चर्चा झाली. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील राज्य मागास आयोगाच्या अहवालात कोणकोणते मुद्दे स्पष्ट केले आहेत, ते समजण्यासाठी सरकारने आयोगाचा अहवाल पटलावर मांडण्याची मागणी केली, त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार यांनी मात्र अहवाल पटलावर मांडल्याने जर घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होणार असेल, तर तो मांडू नका, अशी विरोधाभास निर्माण करणारी भूमिका मांडली. त्यामुळे मराठा आरक्षणावरील राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल चर्चेला आणावा कि नाही, यावर विधानसभेत विरोधी पक्षांमध्ये एकमत नसल्याचे दिसून आले. मात्र महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मात्र अजित पवार यांच्या भूमिकेचे स्वागत केले.
अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी विधीमंडळात मराठा आरक्षणावरच जोरदार चर्चा सुरू होती. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आजच्या आज सभागृहात मांडा, अशी भूमिका घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाची घोषणा करून 48 तास उलटून गेले आहेत, त्यानंतर कोणतीही प्रगती दिसत नाही. मराठा आरक्षणावर राज्य मागासवर्गीय आयोगाने जो अहवाल दिला आहे. त्यामध्ये नक्की काय मुद्दे मांडले आहेत, त्याची स्पष्टता झाली पाहिजे. अहवाल चर्चा करू नका, पण तो पटलावर तरी ठेवा असेही विखे-पाटील म्हणाले. तसेच राज्यात दुष्काळ परिस्थिती गंभीर असतांना शिवसेना आमदार मात्र अयोध्येला निघाले आहेत. आमचा अयोध्या दौर्‍याला विरोध नाही. पण दुष्काळावर चर्चा करून सरासरी 50 हजार हेक्टरी मदत करावी. खरीप हंगामातील पीक वाया गेलेल्या शेतकर्‍यांना मदत करावी. तर फळबागा शेतकर्‍यांना 1 लाखाची मदत करावी, अशीही मागणी केली.
तर शिवसेनेचा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा आहे. मात्र हे आरक्षण 52 टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता द्यावे, तसेच मुस्लिम, धनगर, लिंगायत समाजालाही आरक्षण द्यावे, अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, असे वक्तव्य सभागृहाबाहेर केले पण,आरक्षणाचा अहवाल आला असून, तो ताबडतोब सभागृहात ठेवावा. मुख्यमंत्र्यांनी बाहेर घोषणा करण्यापेक्षा या संबंधीचे विधेयक सभागृहात ठेवावे याबाबत कुणाचही दुमत नाही. सध्याच्या कुठल्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जावे, अशी मागणी ज्येष्ठ नेते आमदार गणपतराव देशमुख यांनी केली.
घटनात्मक पेचप्रसंग टाळण्यासाठी अहवाल मांडू नका – अजित पवार
मराठ्यांना आरक्षण मिळू नये अशी काही लोकांची इच्छा आहे. त्यामुळे सध्या कुणीही मराठा आरक्षणावर मतप्रदर्शन करू लागले आहेत, काही संघटनांनी तर राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाविरोधात हायकोर्टात जाण्याच्या तयारीत आहे. अशा प्रकारे जर राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवल्यामुळे जर घटनात्मक पेच निर्माण होणार असेल तर तो पटलावर ठेवूच नका, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार यांनी मांडली. यावेळी मराठा आरक्षणाला २८८ आमदारांचा पाठिंबा असून ५२ टक्क्यांना धक्का न लावता कायद्याच्या चौकटीत मराठ्यांना आरक्षण द्या, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे. आम्ही दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही. तेव्हा तुम्ही दिलेले आरक्षण तरी टिकावे अशी आमची अपेक्षा आहे, असेही पवार म्हणाले.
आरक्षणासंबंधी विधेयक आणणार – चंद्रकांत पाटील
राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालावर बोलतांना महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अजित पवार यांनी मांडलेल्या भूमिकेचे स्वागत केेले. हा अहवाल पटलावर ठेवला आणि त्याविरोधात कुणी कोर्टात गेल्यास पुन्हा अडथळा निर्माण होईल. त्यामुळे हा अहवाल पटलावर ठेवण्याऐवजी यासंबंधी विधेयक तयार करून त्यावर चर्चा करून आरक्षण कोर्टात टिकेल, असा कायदा करू, असे पाटील म्हणाले.
काँग्रेस मराठा आरक्षणाच्या विरोधात – विनोद तावडे
मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये यासाठी काँग्रेस हायकमांडकडून राज्यातील काँग्रेसला निर्देश मिळाले आहेत का? अशी शंका येत आहे. त्यामुळेच त्यांनी राज्य मागास आयोगाचा अहवाल सभागृहात मांडण्याची मागणी लावून धरली आहे. या अहवालाची चिरफाड करून वकिलांची फौज निर्माण करायची आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणाला अडचण निर्माण करायची हा काँग्रेसचा डाव आहे, असा आरोप शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केला.
