नाशिक : विनाअनुदानित शिक्षकांवर वेठबिगारासारखी जगण्याची वेळ आली असून, बहुसंख्य संस्थांमध्ये शिक्षकांना महिन्याला वेतनच दिले जात नसल्याची विदारक बाब समोर आली आहे. ‘शिक्षण विभागात भ्रष्टाचाराचा कळस’ ही मालिका ‘माय महानगर’ने सुरू केल्यापासून सर्वाधिक फोन कॉल्स हे वेतन नियमित न मिळणार्‍या शिक्षकांचेच आले आहेत. यावरुन संस्थाचालकांची मनमानी समोर येते. गंभीर बाब म्हणजे काही शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक, प्राध्यापकांना १०-१० वर्षांपासून वेतन मिळालेले नाही. कायम होण्याच्या अपेक्षेवर ही मंडळी संस्थेचे ‘फुकटचे धुणे धूत’ आहे. याउलट याच शिक्षकांच्या जोरावर गब्बर झालेले शिक्षण सम्राट वर्षानुवर्षे मस्तवाल जगत आहेत.
सरकारची क्षमता नाही; पण वाढत्या लोकसंख्येनुसार गरज मोठी असल्याने विनाअनुदानित शाळांचे धोरण पत्करण्यात आले आहे. त्यानुसार आधी कायम विनाअनुदानित शाळा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली. गावोगावी अशा शाळा सुरू करण्यात आल्या. त्यात शिक्षकांची नेमणुकही करण्यात आली. विद्यार्थ्यांकडून शालेय शुल्क आकारा आणि शिक्षकांचे पगार इमारतीचे भाडे व इतर खर्च त्यातून भागवा, असे सरकारने सांगितले होते. या शाळांनी केवळ पालकांकडून मिळणार्‍या शुल्कात सर्व खर्च भागविण्याचे प्रयत्नही केले; पण त्यात शिक्षकांना शेवटचे प्राधान्य मिळाले. सर्व खर्च भागवून उरलेल्या रकमेत शिक्षकांना पगार दिले गेले.
अनुदानित शाळांमधील पगार आणि या शाळांच्या पगारात जमीन- अस्मानचा फरक होता. मजुरालाही मिळत नसेल, इतके कमी वेतन शिक्षकांना मिळत गेले. शाळेला आज ना उद्या अनुदान मिळेल, आपला पगार वाढेल, या आशेवर बसलेले शेकडो शिक्षक सेवानिवृत्त झाले, तरीही त्यांना पगार म्हणावा अशी रक्कम कधी मिळाली नाही. शाळाचालकही मेटाकुटीस आले. मग या धोरणातून कायम शब्द वगळण्याची मागणी पुढे आली. २० जुलै २००९ रोजी सांगोपांग चर्चा होऊन हा शब्द वगळण्यात आला. त्यामुळे विनाअनुदानित शाळांना भविष्यात कधीतरी अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
दरम्यानच्या काळात शिक्षक आणि शाळाचालकांकडून आंदोलने होत राहिली. अनुदान सुरू करण्यासाठी सरकारकडे तगादा लावण्यात आला; पण शिक्षकांना विधिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळालेले असूनही, या प्रश्नाकडे फारसे कुणी लक्ष दिले नाही. परिणामी शिक्षणावर परिणाम झाला आणि विद्यार्थ्यांची अधोगती झाली. ज्यांच्या सक्षम पालकांनी खासगी शिक्षणाची कास धरली, त्यांच्याच मुलांना चांगले भवितव्य, इतरांचे मात्र अंधारात, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. ती अजूनही फारशी बदललेली नाही. मात्र, शिक्षकांच्या रेट्यामुळे २०११ मध्ये सरकारला असा निर्णय घ्यावा लागला की, विनाअनुदानित शाळांना पहिल्या टप्प्यात किमान २० टक्के आणि त्यानंतर दरवर्षी २० टक्के वाढीव अनुदान दिले जावे. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये पुन्हा आशेचा किरण दिसला. हे धोरण २०१४ पर्यंत टिकले. सरकार बदलले आणि वाढीव अनुदान बंद झाले. म्हणजे २०११ ते १४ दरम्यान जेमतेम ६० टक्के अनुदान कायम विनाअनुदानित शाळांना मिळाले.
जेवढे अनुदान, तेवढाच शिक्षकांचा पगार हे सूत्र कायम राहिले. त्यामुळे काही शिक्षकांना २० टक्के, तर काहींना ४० ते ६० टक्के वेतन मिळत गेले. अर्थात, कधीतरी १०० टक्के पगार मिळेल, या आशेवर शिक्षकांनी त्यावरही समाधान मानले. २०१४ मध्ये रोखण्यात आलेला २० टक्के अनुदानाचा टप्पा मिळायला २०१६ साल उजाडले. मात्र, त्यानंतरचे २० टक्के मिळालेच नाहीत. दरवर्षी नव्हे, तर सरकारच्या जेव्हा मनात येईल, तेव्हा हा २० टक्क्यांचा टप्पा दिला जाईल, असे धोरण सरकारने पत्करले. त्यामुळे २०१६ नंतर हे अनुदान शाळांना मिळालेले नाही. विद्यमान सरकारने गेल्या १३ डिसेंबरला २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे; परंतु त्यानंतर तसे आदेश काढले नाहीत.
– तब्बल ११ टक्के विद्यार्थी शिक्षक होण्यासाठी घेतात शिक्षण
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार सध्या अस्तित्वात असलेल्या १० + २ या रचनेत बदल करुन ५+३+३+४ असे ठरवले आहे. पहिले पाच वर्ष प्री-प्रायमरी, तीन वर्षे प्रिप्रेटरी अर्थात प्राथमिक शिक्षण आणि तीन वर्षे माध्यमिक व उर्वरित चार वर्षे उच्च माध्यमिक शिक्षणाचे धोरण ठरवण्यात आले आहे. त्याची राज्यात लवकरच अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. सध्या राज्यातील ४० टक्के विद्यार्थी हे पदवीचे शिक्षण घेतात. यात कला, वाणिज्य व विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांचा समावेश प्रामुख्याने होतो. तर ११ टक्के हे शिक्षक होण्याच्यादृष्टीने शिक्षण घेत असल्याचे दिसून येते. अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, औषध निर्माणशास्त्र या तिन्ही क्षेत्रांचे प्रत्येकी ९ टक्के शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आहेत. वैद्यकीय आणि नर्सिंगचे प्रमाण प्रत्येकी ५ टक्के आहे. अवघे दोन टक्के आर्किटेक्चर आणि ६ टक्के विद्यार्थी हे इतर क्षेत्राचे शिक्षण घेतात. विद्यार्थी संख्या, शाळा, महाविद्यालयांचे प्रमाण आणि गुणवत्ता टिकवण्यासाठी शिक्षकांची होत असलेली दमछाक पाहिल्यास शिक्षण विभागाच्या प्रत्येक निर्णयाचा त्यांच्यावर परिणाम होतो. राजकीय मुद्यांवर जेवढी चर्चा आपल्याकडे होते, त्यापैकी अवघे १० टक्के चर्चा ही शिक्षणाशी निगडित विषयावर झाली तरी महाराष्ट्रात अमूलाग्र बदल होईल. विद्यापीठांची संख्या वाढायला हवी, शिक्षकांचे प्रमाणही कमी त्यात शाळाबाह्य कामांचे प्रमाण अधिक असल्याने गुणवत्तेवर त्याचा परिणाम होतो.
– टीईटी परीक्षेतही घोटाळेच घोटाळे
शिक्षणाचे प्रमाण वाढावे म्हणून शहरासह ग्रामीण भागात शाळांचे प्रमाण वाढवण्यात आले. शिक्षण संस्थांचा उदय यातूनच झाला. संस्थाचालक शिक्षकांची भरती करताना आर्थिक व्यवहार करतात म्हणून काही वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने शिक्षण संस्थांची भरती ‘पोर्टल’च्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी ‘टीईटी’ ही पात्रता परीक्षा घेतली आणि काही उमेदवारांना नोकरीही मिळाली. पण या परीक्षेत मोठ्या प्रमाणात घोटाळे उघडकीस आले. पुण्यात झालेल्या एका घोटाळ्याची पाळेमुळे थेट नाशिक, जळगाव, औरंगाबादपर्यंत पोहोचली होती. यातून त्याची व्याप्ती आपल्या लक्षात येते. असंख्य शाळांमध्ये शिक्षकांच्या हजारो जागा रिक्त आहेत. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते.
– कारवाईस टाळाटाळ का होते?
राज्यातील विनाअनुदानित, खासगी शाळांना महाराष्ट्र खासगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियम अधिनियम १९७७ व महाराष्ट्र खासगी शाळा (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ ही लागू आहे. या नियमावलीप्रमाणे कोणत्याही खासगी शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्तीनंतरचे इतर लाभ देणे आवश्यक आहे. मात्र, असंख्य शाळा व्यवस्थापन शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन न देणे, ते रोखून धरणे असे प्रकार करत आहेत. शिक्षण विभागातील अधिकारी, राज्यातील सत्ताधारी यांचे शिक्षण संस्थांशी ‘साटेलोटे’ असते. त्याचाच फायदा संबंधित संस्थाचालक उचलत असतात. नियमित वेतन न देणार्‍या संस्थांविरोधात शिक्षण विभागाकडे असंख्य तक्रारी प्राप्त होतात. वास्तविक, या तक्रारींच्या आधारे अशा शाळांवर कारवाई म्हणून नियमानुसार संबंधित शाळेची मान्यता काढून घेतली जाऊ शकते. परंतु ‘चिरीमिरी’ देऊन अशी कारवाई टाळता येऊ शकते, असा आत्मविश्वास शिक्षण सम्राटांमध्ये असल्याने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या बाजूने निर्णय घेतले जात नाहीत.
– हतबलतेचा फायदा घेत पिळवणुकच अधिक
विनाअनुदानित किंवा अंशत: अनुदानित पदावर कार्यरत शिक्षकांना विनावेतन, अत्यल्प वेतनावर काम करावे लागते. भविष्यात कायम होण्याच्या अपेक्षेने ते विनावेतन वा अल्पवेतनात काम करायला तयार होतात. परंतु, त्यांच्या हतबलतेचा फायदा घेत या शिक्षकांना १०-१० वर्षे कायम केले जात नाही. किंबहुना त्यांची जास्तीत जास्त पिळवणूक करण्यावरच अनेकांचा भर असतो.
– पतसंस्थांभोवती पिंगा घालणार्‍या संघटना
ज्यांना शिकवण्याची संधी मिळाली आहे, असे काही महाभाग राजकारणात जास्त रस घेतात. त्यामुळे शिक्षक संघटनांचे आलेले पीक आणि पतसंस्थांभोवती पिंगा घालणार्‍या शिक्षक संघटनांमुळे विद्यार्थ्यांचे प्रमाणही कमी होत आहे, हे नाकारुन चालणार नाही. शिक्षण संस्था, शाळा सांभाळण्याचे काम शिक्षकांच्याच हाती आहे. केवळ शिक्षण विभागाकडे बोट दाखवता येणार नाही, तर शिक्षण ही शिक्षक व शिक्षण विभागाची संयुक्त जबाबदारी आहे, याचे भान राखणे गरजेचे आहे.
– सातवा वेतन आयोगही नाकारतात
विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना वेतन आयोगानुसार वेतन द्यावे, असे सरकारचे आदेश असतानाही अनेक शाळांमध्ये हा नियम पाळला जात नाही. परंतु, संबंधितांविरोधात तक्रार करण्यास कुणी धजावत नाही आणि कुणी पुढे आले तर व्यवस्था त्याची तक्रार स्वीकारत नाही, अशी परिस्थितीत सध्या सर्वदूर आहे.
