सध्याचे सरकार हे गतिमान सरकार असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कार्यरत असलेल्या या सरकारने गेल्या चार वर्षात राज्यातील शेतकऱ्यांना ५० हजार कोटी रुपयांची मदत केली आहे. तसेच यावर्षीही दुष्काळाचा अहवाल केंद्राकडे पाठविण्यात आला असून त्या निधीतूनही शेतकऱ्यांना पीक विमा आणि थेट स्वरुपात आर्थिक मदत करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. फुलंब्री येथील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, शासकीय विश्रामगृह, सार्वजनिक बांधकाम उपविभागीय कार्यालय इमारत फुलंब्री, फुलंब्री-कान्होरी-बाबरा-नाचनवेल रस्ता आणि पुलांची कामे इत्यादी १० विकास कामांच्या उद्घाटन समारंभाप्रसंगी फडणवीस बोलत होते.
सामान्य माणसांच्या जीवनात सकारात्मक बदल करण्याच्या भूमिकेतून शासन विविध कल्याणकारी योजना यशस्विरित्या राज्यभरात राबवत आहे. गतिमान सरकार म्हणून कार्यरत असताना ग्रामीण भागातील जनतेला सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यास शासनाकडून प्रथम प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज फुलंब्री तालुक्यात सर्व महत्वाच्या कार्यालयांची मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या माध्यमातून सोय झाली आहे, ही महत्वपूर्ण बाब आहे. लोकांना सेवा देणे हे सरकारचे प्रथम काम असते हे लक्षात घेऊन या सरकारने लोकसेवा हक्क अधिनियम आणला आहे. त्या अंतर्गत सहा कोटी लोकांनी केलेल्या अर्जापैकी ९८ टक्के लोकांना आपण तत्परतेने वेळेत सेवा पुरवल्या आहेत.
प्रशासकीय इमारतीची उपयुक्तता ही इमारतीच्या बाह्य रुपावरुन ठरत नसते तर त्या ठिकाणी येणाऱ्या लोकांना किती प्रभावीरीत्या योग्य वेळेत सेवा उपलब्ध करुन दिल्या जातात. यावरुन त्या कार्यालयाच्या इमारतीची उपयुक्तता ठरते. या दृष्टीने आमचे सरकार गतिमानतेने आपल्या विविध योजनांद्वारा जनसामान्यांना न्याय हक्क, सुविधा उपलब्ध करुन देत आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले आहे.
सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे
शेतकऱ्यांच्या पाठीशी हे सरकार भक्कमपणे उभे असून शेतकरी कर्जमाफी, पीक विमा, अनुदान आणि इतर विविध योजनांद्वारे शासनाने गेल्या चार वर्षात ५० हजार कोटी रुपये मदत शेतकऱ्यांना दिली आहे. आधीच्या सरकारच्या १५ वर्षाच्या कार्यकाळात २० ते २२ हजार कोटींची मदत करण्यात आली. त्याच्या तुलनेत सध्याच्या सरकारने ५० हजार कोटी रुपयांची मदत अवघ्या चार वर्षात थेट शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन दिली आहे. तसेच यावर्षी दुष्काळी परिस्थितीतून यशस्वीपणे बाहेर पडण्यासाठी प्रशासनाला सज्ज केले असून चारा, वीज, पाणी आणि इतर सर्व आवश्यक गोष्टींची सोय करण्यात आली आहे.
राज्यामध्ये दुष्काळाची घोषणा ३१ ऑक्टोंबर रोजी करण्यात आली असून त्याची केंद्रीय पथकाद्वारे पाहणी करुन दुष्काळ अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. राज्यावर ओढवलेल्या या नैसर्गिक आपत्तीतून बाहेर येण्यासाठी केंद्राकडे निधीची मागणी करण्यात आली असून तो निधी देखील लवकरच शेतकऱ्यांना पीक विमा, थेट अनुदान या स्वरुपात देण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले आहे.
दोन लाख शेतकऱ्यांना विजेच्या पंपाचे वाटप
शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक ते सर्व सहाय्य सरकार उपलब्ध करुन देत असून मराठवाड्यात दोन लाख शेतकऱ्यांना विजेचे पंप दिले आहेत. त्यातून मोठ्या प्रमाणात सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. टंचाईची तीव्रता कमी करणाऱ्या मागेल त्याला शेततळे सारख्या उपयुक्त योजनेतूनही भरीव काम झालेले असून औरंगाबाद जिल्ह्यात साडे दहा हजार शेततळे झाले आहेत. दुष्काळात पाणी उपलब्ध करुन देणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजनेतून उल्लेखनीय काम झाले असून औरंगाबाद जिल्ह्यात ९४८ गावात ३१९ कोटींची कामे या योजनेअंतर्गत करण्यात आली आहे. त्याबरोबरच राज्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या १८ हजार गावांच्या योजनाही लवकरच पूर्ण करण्यात येणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतून सामान्य माणसाचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून या अंतर्गत जिल्ह्यात १० हजार घरकुलांचे काम पूर्ण झाले असून १७ हजार कामे करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत ८०० कि.मी.ची कामे करण्यात येत असून २२ हजार कि.मी. रस्त्यांचे काम या अंतर्गत जिल्ह्यात पूर्ण करण्यात आले आहे. तर महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांचे काम करण्यात येत असून ३० हजार कि.मी. चे रस्ते २०१९ पूर्वी पूर्ण करण्यात येणार आहेत. यातील २२ हजार कि.मी. रस्त्यांचे काम पूर्ण झाले असल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
वाचा – वडार समाजाच्या पाठीशी उभे राहणार – देवेंद्र फडणवीस
वाचा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मानले धुळेकरांचे आभार
