राज्यात सध्या कोरोनाचे संकट असून, देशात ३ मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील सर्व उद्योगधंदे ठप्प आहेत. याच पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत जे जिल्हे ग्रीन झोनमध्ये आहेत त्यातील उद्योग व्यवसायांना परवानगी देण्याचा विचार राज्य सरकार करत असून, या बैठकीमध्ये याबद्दल सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली. अर्थव्यवस्था ठप्प आहे. उद्योग-व्यवसाय बंद आहेत. विक्री नाही, ग्राहक नाहीत, उत्पन्न नाही. मध्यंतरीच्या काळात शेतीची कामेही प्रभावित झाली आहेत. अनेकांच्या उदरनिर्वाहाची साधने बंद झालेली आहेत. त्यामुळे जे जिल्हे ग्रीन झोनमध्ये आहेत, त्या जिल्ह्यांमध्ये मर्यादित स्वरूपात उद्योग-व्यवसायांना परवानगी देता येईल का? या अनुषंगाने या बैठकीत चर्चा झाली आहे.
ग्रीन झोनमध्ये असलेल्या उद्योग आणि व्यवसायांमधील एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी ३० टक्के कर्मचारी बोलावून काम करणे शक्य आहे का? यावर देखील विचारविनिमय झाला. तसेच गर्दी होणारे सर्व उद्योग टाळून जसे सिनेमा किंवा लग्न-सोहळ्यांसारखे कार्यक्रम बंद ठेवण्याची सूचना यावेळी मांडण्यात आल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. याशिवाय ठिकठिकाणी अडकून पडलेल्या लोकांना सर्व वैद्यकीय खबरदारी बाळगून आपापल्या घरी जाण्याची परवानगी देता येईल का? यावरही चर्चा झाली. तसेच प्रत्येक जिल्ह्याच्या सिमेवर यंत्रणा उभारून त्यांची तपासणी करता येईल, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
बैठकीत झालेली महत्वाची चर्चा
पीपीई किट्स आणि अन्य साधनांचा जिल्ह्यांना अधिक प्रमाणात पुरवठा करण्याची सूचना या बैठकीत करण्यात आली. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने उत्तम काम केले आहे. सर्व प्रकारच्या राशन कार्डसाठी अन्नधान्य उपलब्ध आहे. ज्यांच्याकडे राशन कार्ड नाही, अशा वर्गाकडे अधिक लक्ष देण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली.
शेतीची कामे तसेच सार्वजनिक बांधकाम किंवा जलसंपदा विभागाची पायाभूत सुविधांची कामे सुरू करावीत, अशीही सूचना मांडली गेली. पावसाळा येत असल्याने रस्त्यांच्या दुरूस्तीची कामे करावयाची आहेत. जी कामे यंत्रांच्या मदतीने केली जातात, अशा कामांचा यामध्ये समावेश असू शकेल, अशीही चर्चा झाली.
