मुंबईतील आरे वनक्षेत्रातील वृक्षतोडीचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मुंबईतील वनशक्ती संस्थेचे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद आणि दिल्लीतील अ‍ॅड. रिषभ रंजन अश दोघांनी आरेतील वृक्षतोडीविरोधात दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. या दोन्ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्या असून त्यावर सुनावणी होणार आहे. अ‍ॅड. रिषभ रंजन यांनी आरेतील संपूर्ण कामाला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली असून त्यांच्या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे. (Hearing today may on tree felling in Aarey)
१८०० एकर जागेवर पसरलेले आरेचे हे जंगल मुंबईचे फुप्फुस मानले जाते. याचिकाकर्त्यांच्या वकील अनिता शेनॉय यांनी आरेतील वृक्षतोडीची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांना दिली होती. आरेत राजरोसपणे वृक्षतोड केली जात असल्याचेही शेनॉय यांनी रमण यांना सांगत याप्रकरणी लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी, अशी मागणी केली होती.
कायद्याचा विद्यार्थी असलेला रिषभ रंजन याने आरेतील वृक्षतोडीबाबत 2019मध्ये एक पत्र लिहिले होते. या पत्राची दखल घेत आरेतील वृक्षतोड थांबवण्याचे निर्देश सरन्यायाधीशांनी दिले होते. तसेच त्या पत्राचे जनहित याचिकेत रूपांतर करावे, असेही निर्देश दिले होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरेतील मेट्रो 3च्या कारशेडच्या कामावरील स्थगिती उठवताच मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसी) आरेतील रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करून पोलीस बंदोबस्तात झाडांची छाटणी सुरू केली. त्याचा वृक्षप्रेमींकडून निषेध करण्यात येत आहे.
