नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्हाची लढाई सध्या निवडणूक विभागात सुरू आहे. दोन दिवसांच्या विश्रांतीनंतर आज शुक्रवारी (24 नोव्हेंबर) पुन्हा एकदा निवडणूक विभागात सुनावणी पार पडली. यावेळी शरद पवार आणि अजित पवार गटाचे नेते उपस्थित होते. दोन ते अडीच तासांच्या सुनावणीनंतर शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी अजित पवार गटाला सूचक प्रश्न विचारत हल्ला केला. (How can a petition be filed in the election department when there is no dispute in the party Sharad Pawar groups indicative question)
शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सुनावणीनंतर सांगितले की, 1999 पासून 2018 पर्यंत एक पक्ष स्थापीत केला, निवडणुका लढवल्या आणि पक्ष उभा केला तो म्हणजे पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी. पक्षातील सगळ्यांनी 20 वर्षांत कुणीच त्यांचे नेतृत्व नाकारले नाही. एक शब्दसुद्धा काढला नाही. हा पक्ष बरोबर नाही, नेतृत्व बरोबर नाही असे कुणीच म्हटले नाही. पहिल्यांदा 2023 मध्ये आरोप लावल्या जात आहे की, 2018 मध्ये पक्षांतर्गंत ज्या निवडणुका झाल्या त्या चुकीच्या झाल्या असा आरोप अजित पवार गटाकडून केल्या जात आहे. परंतू ही सगळी प्रक्रिया अजित पवार गटातील नेते खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी निर्गमीत केलेल्या आदेशाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. जेव्हा निवडणुका होतात तेव्हा शरद पवाराना अनोदित करतात अजित पवार करतात आणि आता म्हणतात की आम्हाला हे नेतृत्व मान्य नाही. याचिका दाखल करण्याआधी हेच आमचे नेते आहेत, निवडणुकीत आम्ही त्यांचे समर्थन करतो. कुणीच यांच्याविरोधात नाही असे अजित पवार आणि त्यांच्या समर्थकांनी आतापर्यंत सांगितले आहे. तेव्हा आम्ही प्रत्येकवेळी निवडणूक विभागात तेच पत्र दाखवून पक्षात कसलीच फूट नाही असे सांगण्याचा प्रयत्न केला असल्याची माहिती अभिषेक मनू सिंघवी यांनी दिली.
हेही वाचा : मोईत्रा यांच्या प्रकरणानंतर लोकसभेच्या लोकसभेची नीतिमत्ता समिती ACTION मोडवर; खासदाराना दिले हे…
पक्षातच वादच नाही तर मग….
यानंतर अचानक 30 जुन 2023 मध्ये हा प्रश्न उपस्थितच होऊ शकत नाही की, पक्षात फूट आहे आणि पक्षाचे चिन्ह या गटाला द्या किंवा त्या गटाला द्या. हा मुद्दा यासाठी नाही येत की, चिन्हासाठी पक्षात आधीच कधीतरी वाद झालेला पाहिजेत होता. पण तसे कधीच झाले नाही. अजित पवार गटाच्या सर्व प्रतिज्ञापत्रांमध्ये 30 जुन 2023 पर्यंत शरद पवारांचे समर्थन करण्यात आलेले आहे. आणि आताच कसे काय पक्ष आणि चिन्हासाठी लढाई करतायत असाही प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
हेही वाचा : दादा दादा बोलत बारामतीत आयुष्य गेलं, पण आता वयाचा मुद्दा काढून…; सुळेंच्या ‘त्या’ आरोप…
निवडणूक विभागही यावर निर्णय कसा काय देऊ शकते?
जेव्हा याचिका दाखल केली त्यावेळी पक्षात कुठलाच वाद नव्हता. तेव्हा 30 जुन 2023 ला निवडणूक आयोगात याचिका केलीच कशी? पक्षात कुठलाच वाद नसताना याचिका दाखल करून पक्ष आणि चिन्ह कसे काय मागता येईल? तर निवडणूक विभागालाही कोणत्या अधिकाऱ्याने यावर निर्णय देण्याचा अधिकार मिळतो असासुद्धा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. निवडणूक विभाग या सर्व प्रकरणात अनुच्छेद 15 अंतर्गंत कारवाई कशी करू शकते. कारण, पक्षात याचिका दाखल करण्याआधीच कुठलाच वाद नव्हता. अनुच्छेद 15 अंतर्गत आधी वाद असणे गरजेचे आहे. एक याचिका दाखल करून वाद आहे असे सांगणे चुकीचे आहे. अशा पद्धतीने युक्तिवाद केल्या जात असल्याची माहिती सिंघवी यांवी यावेळी दिली.
