मुंबई : एखाद्या बाळाचा जैविक पिता नसल्याचा निष्कर्ष डीएनए चाचणीचा असला तरी, बलात्कार झालाच नाही, यासाठीचा तो ठोस पुरावा ठरत नाही. तथापि, पुष्टी देणारा पुरावा म्हणून त्याचा वापर करता येऊ शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. याच आधारे न्यायालयाने एका बलात्कार प्रकरणातील आरोपीचा जामीनअर्ज फेटाळला.
DNA test ruling out accused as biological father not conclusive evidence that rape did not occur: Bombay High Court
report by @NarsiBenwal
Read story: https://t.co/RPQWBEHvGv pic.twitter.com/7YkYmOAVPG
— Bar & Bench (@barandbench) July 29, 2022
डीएनए चाचणीचा निष्कर्ष पॉझिटिव्ह आला तर, संबंधित आरोपीविरुद्धचा तो पुरावा ठरू शकतो. पण चाचणीचा निष्कर्ष निगेटिव्ह आला तर, रेकॉर्डवर उपलब्ध असलेल्या इतर बाबींचा स्वतंत्रपणे विचार करावा लागेल, असे उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालाच्या एका निर्णयाचा हवाला देत सांगितले. अशाप्रकारे, जरी गरोदर बलात्कार पीडितेची डीएनए चाचणी आरोपीकडे अंगुलीनिर्देश करीत नसली तरी, बलात्कार झालाच नाही, असा तो निर्णायक पुरावा असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आपली डीएनए चाचणी गर्भाच्या चाचणीशी जुळत नसल्याने आपला संबंध पीडितेच्या बलात्काराशी जोडला जाऊ नये, हा आरोपीने केलेला युक्तीवाद न्यायमूर्ती भारती डोंगरे यांनी फेटाळला. ‘डीएनए विश्लेषणाचा पुरावा पुष्टीकरणासाठी वापरला जाऊ शकतो, यात दुमत नाही. जामीनासाठी अर्ज करणारा बाळाचा पिता नसल्याचा निष्कर्ष डीएनए चाचणीतून समोर आला असला तरी, पीडितेच्या जबाबावर अविश्वास दाखवता येणार नाही. तिने फौजदारी प्रक्रिया कलम १६४ अंतर्गत नोंदवलेल्या जबाबात त्याने तिच्याशी जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवल्याचे म्हटले आहे. डीएनए चाचणी ही ठोस पुरावा ठरत नाही, मात्र पुष्टी देणारा पुरावा म्हणून त्याचा वापर करता येऊ शकतो, असे न्यायमूर्तींनी २६ जुलैला दिलेल्या निर्णयात नमूद केले आहे.
आपल्या मुलांसाठी आया म्हणून काम करणाऱ्या १४ वर्षीय मुलीवर एका नराधमाने सलग १० दिवस बलात्कार करून तिला धमकावले. कालांतराने त्या मुलीच्या पोटात दुखू लागल्याने पालकांनी तिला डॉक्टरकडे नेले, तेव्हा तिला गर्भधारणा झाल्याचे उघड झाले. तेव्हा तिने आईला घडला प्रकार सांगितला आणि पोलिसांकडे एफआयआर नोंदवला. त्याआधारे नवी मुंबई पोलिसांनी संशयित आरोपीला अटक केली.
या आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळून लावताना उच्च न्यायालयाने सांगितले की, या टप्प्यावर पीडितेच्या जबाबावर संशय घेण्याचे कोणतेही कारण नाही. पीडितेच्या कुटुंबाची असुरक्षित परिस्थिती लक्षात घेता पीडितेवर आणि तिच्या कुटुंबावर आरोपीक़डून दबाव आणला जाण्याची देखील शक्यता आहे.
हेही वाचा – कोश्यारींना घरी पाठवायचं की तुरुंगात..?, उद्धव ठाकरेंचं शिंदे सरकारला आव्हान
