कारागृह कर्मचाऱ्यांना आठवड्यास साप्ताहिक सुट्टी मिळावी यासाठी कारागृह पोलिसांकडून वरिष्ठांकडे पाठपुरावा करूनही दुर्लक्ष केले जात असल्याने आता पोलिसांच्या अर्धांगिणी पुढे सारसावल्या आहेत. त्यांनी थेट लोकायुक्तांनाच एका निवेदनाच्या माध्यमातून साकडं घातलं आहे. त्यामुळे आता तरी कारागृह पोलिसांच्या साप्ताहिक सुट्टयांचा प्रश्न सुटणाार का? असाच प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारागृह कर्मचाऱ्यास प्रत्येक आठवडयास एक साप्ताहिक सुट्टी देय आहे. पण शासन निर्णय जारी झालेल्या दिनांकापासून ते आजपर्यंत महाराष्ट्रातील एकाही कारागृह युनिफॉर्म कर्मचाऱ्यास सुट्टी दिली जात नाही. महिन्याला केवळ दोनच साप्ताहिक सुट्टया दिल्या जातात. उर्वरित सुट्टयांचा मोबदला न देता इच्छेविरूद्ध कामे करून घेतली जातात, अशी नाराजी निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
हा तर शासनाच्या आदेशांचा अवमान
महाराष्ट्र पोलीस आणि कारागृह पोलीस ही दोन क्षेत्र वेगवेगळी असली, तरी दोन्ही ठिकाणी युनिफॉर्म सेवा आहे. तसेच त्यांचे अधिकार, सुखसोयी, वेतन श्रेणी समकक्ष असल्याचा शासन आदेश जारी केला आहे. पण हा आदेश केवळ कागदावरच असल्याचे दिसून येत असून त्याची अंमलबजावणी होत नाही. हा शासनाच्या आदेशाचा अवमान केला जात आहे, याकडेही पोलीस कुटूंबियांनी लक्ष वेधले आहे. तसेच युनिफॉर्म कर्मचाऱ्यांवर सक्तीचा दबाव आणला जात असून त्यांची पिळवणूक केली जात आहे. जर एखादा कर्मचारी महत्वाच्या कामानिमित्त घरी राहिला तर त्या कर्मचाऱ्याचा तो दिवस विनावेतन केला जातो. अशा प्रकारे कर्मचाऱ्यास शिक्षा दिली जात असल्याचेही लोकायुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
कौटुंबिक कलहाला कारण?
कर्मचाऱ्याला आठवडयाच्या रात्रपाळी कर्तव्यामध्ये १०० तासांपेक्षा जास्त कर्तव्य करावे लागते. कुटुंबाचे प्रमुख असल्याने त्यांच्या जीवावर आमचा प्रपंच आहे. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आणि मुलांचे शिक्षण होत आहे. कोणतीही सुट्टी मिळत नसल्याने नातेवाइकांच्या कार्यक्रमात हजर राहता येत नाही. त्यामुळे त्यांच्यापासून दुरावलो आहोत. तसेच साप्ताहिक सुट्टी मिळत नसल्याने विश्रांती मिळत नाही. त्याचा आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असून गंभीर स्वरूपाचे आजार होत आहेत. तणावामुळे कुटुंबात कलहाचे वातावरण निर्माण होत आहे, अशी व्यथाही या निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे १ डिसेंबर २०१६ पासून कर्मचाऱ्यांना न दिलेल्या साप्ताहिक सुट्टीचा मोबदला देण्यात यावा आणि वर्षाच्या पूर्ण अर्जित रजा मिळाव्यात, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
