लाचखोरी करा आाणि पुन्हा सेवेत दाखल व्हा, असा प्रत्यत कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या प्रशासनात नेहमीच पाहावयास मिळालेला आहे. आजपर्यंत लाचखोरीच्या जाळ्यात अडकलेले अनेक अधिकारी हे ताठ मानेने पुन्हा सेवेत परत आले आहेत. आता महापालिकेतील लाचखोर अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांनी सेवेत परत येण्यासाठी जोरदार लॉबिंग सुरू केली आहे. त्यासाठी काही सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक सक्रीय झाले आहेत. त्यामुळे घरत परत येणार का? असाच सवाल उपस्थित होत आहे. काही दिवसांपूर्वी सहायक आयुक्त दर्जाच्या लाचखोर अधिकाऱ्याला सेवेत घेण्यात आले होते, त्यासाठी एका माजी महापौराने मोठी लॉबिंग केली हेाती.
सत्ताधारी पक्षातील एक गट सक्रिय?
२७ गावातील देसलेपाडा येथील एका अनधिकृत इमारतीवर कारवाई टाळण्यासाठी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांनी ४२ लाखाच्या लाचेची मागणी केली होती. तडजोड अंती ३५ लाख देण्याचे ठरले. त्याचा पहिला आठ लाखाचा हप्ता स्वीकारताना ठाणे लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाने घरत यांच्यासह लिपीक ललित आमरे आणि भूषण पाटील यांना रंगेहाथ पकडले होते. १३ जून २०१८ रोजी ही कारवाई झाली होती. त्यानंतर घरत यांना अटक झाल्याने त्यांना सेवेतून निलंबीत करण्यात आले आहे. घरत यांच्या विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव सहा महिन्याच्या आत महासभेपुढे ठेवणे अपेक्षित होते मग प्रशासनाकडून विलंब करण्यात आला होता. मात्र, चौकशीस महासभेने मंजुरी दिली आहे. घरत याच्याविरोधात विभागीय चौकशीस मंजुरी देण्यात येत असली तरी त्यांना सेवेत रूजू करून घेऊ नये, असा स्पष्ट उल्लेख ठरावात करा, अशीही मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात आली होती. लाचखोर घरत यांच्यासह नऊ अधिकाऱ्यांना सेवेत परत घेण्यासाठी निलंबन समितीपुढे प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके हे मसुरीला प्रशिक्षणासाठी गेले आहेत. त्यांच्या गैरहजेरीत नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ हे काम पाहणार आहेत. मात्र, मंगळवारच्या बैठकीत ते उपस्थित नसल्याने लाचखोरांच्या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. घरत यांना पालिका सेवेत सामावून घेण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाचा एक गट चांगलाच सक्रीय झाला आहे. त्यामुळे त्या गटाकडून प्रशासनावर दबाव आणला जात असलयाचेही सुत्रांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे घरत यांना परत सेवेत आणण्यासाठी हा गट यशस्वी होतो का? याकडे लक्ष वेधले आहे.
निलंबन आढावा समिती
एखादा अधिकारी अथवा कर्मचारी महापालिकेच्या सेवेतून दहा दिवसांपेक्षा अधिक काळ निलंबीत असेल तर त्याला पुन्हा सेवेत घेण्याचा प्रस्ताव निलंबन आढावा समितीपुढे ठेवला जातो. या समितीचे अध्यक्ष हे महापालिकेचे आयुक्त असतात तसेच सदस्य हे इतर संबधित अधिकारी असतात. त्या लाचखोर अधिकाऱ्याला सेवेत सामावून घ्यायचे कि नाही याचा निर्णय ही आढावा समिती घेत असते.
हाच लॉबिंगचा फंडा
निलंबन काळ हा ९० दिवसांपेक्षा अधिक झाल्यास संबधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याला अर्धे वेतन दिले जाते. घरी बसून अर्धे वेतन देण्यापेक्षा संबधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याला कामावर घेऊन पूर्ण वेतन द्या आणि त्याच्याकडून काम करून घ्या याचा आधार घेत नगरसेवक लॉबिंग करीत असतात. त्यामुळे अनेक लाचखोर अधिकारी हे पुन्हा सेवेत परतत असतात. यासाठी लाचखोरांकडून नगरसेवकांचे लक्ष्मीपूजनही करण्यात येते.
हेही वाचा – बेस्टला राज्य शासनाने अनुदान द्यावे – यशवंत जाधव
