कोयना धरण जलविद्युत प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व कोयना अभयारण्य सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पग्रस्तांचे स्थलांतर होऊन देखील त्यांच्या मागण्या अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्राला उजेड देणाऱ्या कोयनावासीयांच्या नशिबी मात्र अंधारच दिसत आहे. त्यांचे ६० वर्षांपासून प्रश्न प्रलंबित आहेत. मात्र आजपर्यंत कोणत्याही सरकारकडून हे प्रश्न पूर्ण केले गेले नाहीत. त्यातच रायगड जिल्ह्यातील पर्यायी जमीन वाटपाचे आश्वासन देऊनही ते झालेले नाही. त्यास रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थगितीचे आदेश दिले आहेत.या अन्यायाविरुद्ध अखिल कोयना पुनर्वसन सेवा संघ या प्रकल्पग्रस्तांनी कोकण भवनसमोर आमरण उपोषणास १२ फेब्रुवारी पासून सुरुवात केली आहे. या उपोषणाला प्रकल्पग्रस्तांचा मोठा पाठिंबा मिळताना दिसत आहे.
काय आहे कोयना प्रकल्प
जिल्ह्यातील पाटण,जवळी व महाबळेश्वर तालुक्यांतील ९८ वसाहती व १२५ वाड्यांतील ९ हजार १७१ मूळ खातेदार व ९६८ बिगर खातेदार, घर संपादित खातेदार, बलुतेदार खातेदार,भूमिहीन खातेदार यांची कोयना धरण जलविद्युत प्रकल्पासाठी २५ हजार ५९९ हेक्टर जमीन १९५४ ते १९६२ या सालात संपादित करण्यात आली होती. या प्रकल्पग्रस्तांचे रायगड,ठाणे,पालघर,रत्नागिरी,सांगली व सातारा अशा सहा जिल्ह्यांत पुनर्वसन करण्यात येईल अशी हमी सरकारने दिली होती. मात्र ६० वर्षे उलटूनही आश्वासने पूर्ण करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे अखेर या प्रकल्पग्रस्तांनी आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले असून कोकण भवन आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील यांना भेटून त्यांनी अनेक मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्णय या प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला आहे.
