महावितरण ग्राहकांना नवा शॉक द्यायच्या तयारीत!

महावितरणने येत्या दोन वर्षांसाठी राज्यातील वीज ग्राहकांसाठी वीज दरवाढ प्रस्तावित केली आहे. ही दरवाढ मंजूर झाल्यास ग्राहकांना येत्या काही काळात वीजेसाठी अतिरिक्त दर भरावा लागण्याची शक्यता आहे. मात्र, यातली विशेष बाब म्हणजे येत्या दोन वर्षांसाठी जरी ही दरवाढ असली, तरी निवडणुकांचं वर्ष अर्थात २०१९ या दरवाढीतून वगळण्यात आलं आहे. त्यामुळे, आगामी लोकसभा निवडणुकांना डोळ्यांसमोर ठेऊनच ही दरवाढ प्रस्तावित केली गेली असल्याचं बोललं जात आहे. तसेच, निवडणुकांसाठी का होईना, पण एक वर्ष तरी सामान्य ग्राहकांना वीज दरवाढीतून दिलासा मिळाला आहे.

महावितरणने सुचवली ६० टक्के दरवाढ!

सर्व ग्राहक श्रेणीतील वीज ग्राहकांना मिळून महावितरणने सुमार ६० टक्क्यांपर्यंत कमाल दरवाढ सुचवली आहे. महावितरणने सुमारे ३४ हजार ६४६ कोटी रुपयांच्या बहुवार्षिक महसुली तुटीच्या वसुलीसाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे फेरआढावा याचिका दाखल केली आहे. त्यासोबतच आगामी दोन वर्षातील महसूली गरजेचा प्रस्तावही महावितरणने आयोगापुढे मांडला आहे. घरगुती ग्राहकांची सव्वा कोटी संख्या पाहता महावितरणने या वीज ग्राहकांनाही ६ टक्के इतकी दरवाढ आगामी वर्षात सुचवली आहे.

का हवीय महावितरणला दरवाढ?

महागाई निर्देशांकाच्या अनुषंगाने विविध खर्चाचा आढावा, महावितरणच्या वीज यंत्रणेचा देखभाल आणि दुरूस्तीचा वाढता खर्च, तसेच ग्राहक सेवेसाठी पायाभूत आराखड्याअंतर्गत सुरू असलेली मोठी कामे याचा खर्च भरून काढण्यासाठी ही वीज दरवाढ करत असल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे. ओपन अॅक्सेस ग्राहकांमुळे महावितरणच्या महसूलावर विपरीत परिणाम झाला असून महसूली तूट वाढल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे.

यांना मिळणार सवलत…

ऑनलाईन वीज बिल भरणाऱ्या ग्राहकांसाठी मात्र पहिल्यांदाच ०.५ टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव महावितरणने मांडला आहे. याशिवाय राज्यात नवीन उद्योगांनी गुंतवणूक करावी, म्हणून नवीन उद्योगांना प्रति युनिट १ रुपयांची सवलत महावितरणने प्रस्तावित केली आहे. औद्योगिक, वाणिज्य आणि रेल्वे ग्राहकांच्या वीज दरात १ रुपयांची सवलत देण्याचाही महावितरणचा प्रस्ताव आहे. तसेच ०.५ दशलक्ष युनिटपेक्षा जास्त वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना वीज आकारात १० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याचा प्रस्ताव कंपनीने मांडला आहे. महावितरणने २०१८-१९ साठी १५ टक्के दरवाढ सुचवली आहे. राज्यातील वीज ग्राहकांसाठी ८ पैसे इतकी युनिटमागील वाढ असेल असे महावितरणचे म्हणणे आहे.

२०१९च्या निवडणुकांचा प्रभाव?

दरम्यान, २०१९-२० सालासाठी कोणतीही दरवाढ महावितरणने सुचवलेली नाही. याच वर्षी सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. तसेच, महाराष्ट्रातही विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर २ वर्षांसाठी दरवाढ प्रस्तावित होणार असताना फक्त निवडणुकांच्या वर्षालाच का वगळण्यात आलं? असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.

दरवाढीचा फियास्को!

महावितरणने ६० टक्क्यांपर्यंत जरी दरवाढ सुचवलेली असली तरी आतापर्यंत राज्य वीज नियामक आयोगाने कधीही ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वीज दरवाढीस मंजुरी दिलेली नाही असा इतिहास आहे. अपिलीय लवादाच्या आदेशानुसार राज्य वीज नियामक आयोगाला १० टक्क्यांपेक्षा जास्त वीज दरवाढीचा शॉक देता येत नाही. त्यामुळेच महावितरणच्या प्रस्तावाची ही केवळ औपचारिकताच ठरण्याची शक्यता अधिक आहे.

घरगुती ग्राहकांसाठी प्रस्तावित दर (प्रति युनिट रूपये)